माननीय अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नु भएको आ.व. २०६६/६७ को बजेटमा नयां तथा पुराना कार्यक्रमहरु समेत समायोजन गरी जनतालाई केही राहत दिन सामाजिक क्षेत्रमा विशेष प्राथामिकता दिएको अनुभूति भएतापनि निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा उक्त बजेट सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अवधारणा यस प्रकार रहेको छः
(क) प्रस्तुत बजेटले उच्च र समावेशी आर्थिक बृद्धि र आयको न्यायिक वितरणको बाटोमा रहेका अवरोधहरुलाई पहिचान गरी तिनलाई न्यूनिकरण गर्ने दिशामा आफ्नो नीति र कार्यक्रम केन्द्रित गरेको उल्लेख गरेको छ तापनि यस बजेटमा सकारात्मक एवं कमजोर दुवै पक्षहरु पाईएकोले यसमा परिमार्जन एवं थप सुधार हुनु पर्ने आवश्यकता महासंघले महसूस गरेको छ ।
(ख) लगानीको वातावरण नहुनु, उच्च मूल्य बृद्धि हुनु, साधन उपयोगका प्राथमिकिकरण नहुनु, बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु, बढ्दो बेरोजगारी, र्सार्वजनिक संस्थानहरुको कमजोर कार्य सम्पादन जस्ता समस्या र अप्ठेरालाई बजेटले पहिचान गरेको छ, तापनि यस प्रतिकूल परिस्थिति एवं स्वीकारोक्तिका बावजूद त्यस अनुरुपको बांडफांड तथा प्राथमिकिकरण अनुरुपको कार्यक्रम बजेटमा भएको देखिंदैन ।
(ग) फराकिलो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, पूंजिगत खर्चको बृद्धि गर्ने, सरकारी सेवालाई उत्तरदायी बनाउने, बहुवषिर्य टेण्डर लागू गर्ने जस्ता बिषयहरुका साथै महासंघले बजेट पूर्व दिएका निम्न सुझावहरु बजेटले सम्बोधन गरेकोमा महासंघ यसको हार्दिक सराहना गर्दछ ।
१. कवाडि करको खारेजी र लोकमार्गमा कुनै पनि "ढाट" राख्न नपाउने व्यवस्था,
२. स्थानीय विकास शुल्कको खारेजी तथा कृषि विकास शुल्कमा कटौति,
३. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समेतको संलग्नतामा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमको निरन्तरता,
४. एकाधिकार व्यवसायको अन्त्य र प्रतिस्पर्धी व्यवसायको विकासको लागि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट प्रथाको खारेजी,
५. बन्द, हडताल र चक्का जामलाई पूर्णत बन्देज लगाउने, तेश्रो पक्ष बीमा तथा बन्द, हडताल गराउने पक्षबाट क्षतिपूर्ति गराउने व्यवस्था,
६. स्थायी राजश्व बोर्डको गठन ,
७. उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं लगानीलाई प्रोत्साहन,
८. उच्चस्तरिय लगानी बोर्डको गठन व्यवस्था,
९. पूंजिगत लाभकर घटाउने ।
(घ) यसैगरी नेपाली उद्यमीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न कानून बनाउने र गैर आवासीय नेपालीहरुलाई "परिचय-पत्र" दिने व्यवस्था प्रोत्साहनयुक्त छ भने २ लाखको निक्षेपमा बीमा सुविधा र मध्यम वर्गलाई कर सहुलियत दिन कर योग्य आयको छुट सीमा बृद्धि गरिनु सकारात्मक देखिन्छ ।
साथै पर्यटन विकासका लागि पर्यटन शुल्कको खारेजी, हवाई सेवाको विस्तार तथा हवाई मैदानको सुधार एवं निर्माण गर्ने कार्यक्रमले आगामी सन् २०११ को "पर्यटन वर्ष लाई सफल बनाउन थप सहयोग मिल्ने महासंघको विश्वास छ तापनि बैंक, होटल एवं रेष्ट्र“रा व्यवसाय आदिलाई तोकिएको ठाउंमा स्थापना गर्नु पर्ने बजेटमा गरिएको व्यवस्था पूर्ण अव्यवहारिक छ ।
(ङ) बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको आयको बचत गरी उत्पादनशिल क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको बैदेशिक रोजगार बचत पत्र (बण्ड) एवं काठमाडौं उपत्यकाको फोहर मैला व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय फोहर मैला व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने तथा करको क्षेत्रमा प्रस्तावित प्रक्रियागत सुधार सहित करको दायरा बढाउने नीति स्वागत योग्य छन् ।
(च) कृषिमा अनुदानको व्यवस्था, तरकारी खाद्यान्न थोक बजार व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोरेजलाई सुविधा, विशेष पशुपालन र खाद्य संकट समाधानको लागि दीर्घकालिन खाद्यान्न सुरक्षा योजनाले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तै "नेपाल चीया" र "नेपाल कफि" को नामबाट यी बस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा "ब्राण्डिङ्ग" गर्न सरकारले गरेको व्यवस्था स्वागत योग्य छ । साथै उखु बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ ।
(छ) छिमेकी मुलुकसंगको खुला सीमाना, अवैध व्यापार नियन्त्रण, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण तथा करका दरहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा गत वर्षविभिन्न क्षेत्रसंग विस्तृत अध्ययन एवं छलफल पछि अत्यावश्यक प्राथमिक कृषि तथा सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित वस्तुहरु जस्तै तोरीको तेल, ध्यू, मैदा जस्ता वस्तुमा कम दर हुने गरी मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरमा लैजाने प्रस्ताव राजश्व परामर्श समितिले गरेपनि यस वर्षो बजेटले समेत सम्बोधन नगरेकोमा यसको तत्काल कार्यान्वयनको लागि महासंघ पुन जोडदार माग गर्दछ ।
(ज) सरकारी बजेटको सीमितता तथा पूर्वाधारहरुको तत्काल निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यतालाई मनन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी तथा र्सार्वजनिक साझेदारीको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था माग गरे पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, औद्योगिक नीति, बैदेशिक लगानी नीति र वाणिज्य नीतिलाई समसामयिक बनाउने तथा Anti Dumping Act तथा Negotiable Instrument Act ल्याउने प्रस्ताव गरे पनि यस सम्बन्धमा बजेटमा प्रतिबद्धता समेत आएको छैन ।
(झ) उद्योगहरुको विस्तार एवं प्रोत्साहनको लागि अन्तःशुल्कको कर र सूचीहरुलाई कम गर्दै जानु पर्ने महासंघको प्रस्ताव विपरित प्रस्तुत बजेटमा समेत अन्तःशुल्क दर बढ्दै गएकोले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्न जाने देखिन्छ । विगत धेरै वर्षेखि औद्योगिक मेशिनरीहरुमा २.५ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुदै आएकोमा यस वर्ष४ प्रतिशत भन्सार लगाईएको छ । औद्योगिक मेशिनरी तथा गुणस्तर नियन्त्रण र अनुसन्धान सम्बन्धी मेशिनरीहरुमा पूर्णतः कर छुट हुनु पर्दछ ।
साथै जग्गा वर्गिकरण व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रस्तुत बजेटको प्रावधानबाट उद्योगलाई अनुकूल जग्गा पाउन असुविधा हुन जाने देखिएकोले उद्देश्ले "Land Use Mapping" को Concept अविलम्ब आउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसैगरी आन्तरिक उद्योगहरुको संरक्षण र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास र सुनिश्चितका लागि "Effective Rule of Protection" को व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यसैगरी नेपाली उत्पादनको र्सार्वजनिक खरीदमा प्राथमिकता दिनु पर्ने बिषयमा महासंघले वारम्वार सुझाव दिंदै आएको हो, तापनि यस सम्बन्धमा बजेट मौन छ ।
(ञ) श्रम समस्याका कारण उद्योगहरुलाई वारम्वार भई रहने अप्ठेरा, झन्झट एवं समस्याको पृष्ठभूमिमा श्रम ऐनमा सुधारका साथै श्रम लचकता, No Work No Pay को व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महासंघले गर्दै आएको छ तापनि यो बजेटले समेत यस तर्फ खासै चासो नदेखाएका कारण श्रम समस्या आउंदा दिनमा पनि रही रहने र यसले उद्योगको अवस्था अझ कमजोर हुन जाने तर्फ महासंघ ससंकित छ ।
औद्योगिक एवं अन्य संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको ज्याला उत्पादकत्व एवं न्यूनतम कार्य सम्पादनको आधारमा दुइ किसिमले निर्धारण गर्ने उल्लेख बजेटमा भएकोमा त्रिपक्षीय रुपमा यसको आधार तय गरिनु पर्ने महासंघको भनाई छ ।
(ट) हाम्रो बैदेशिक मुद्राको "आयको श्रोत" विप्रेषण (Remittance) मुखि नभई निर्यात मूखि (Export Oriented) हुनु पर्दछ र निर्यात बृद्धि नै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थापित श्रोत हुनु पर्ने महासंघले वारम्वार माग गर्दै आएको छ । तर निर्यात प्रबर्द्धन तर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेबाट सो वास्तविकतालाई यस बजेटले स्वीकार गरेको पाईदैन ।
(ठ) ढिलै भएपनि गलैंचाको समस्या पहिचान गर्न "उच्चस्तरीय कार्यदल" को व्यवस्था बजेटमा गरिएको सराहनीय छ तापनि निकासीमा बस्तुगत र देशगत विविधिकरणको दिशामा यस बजेटमा खासै ध्यान पुगेको पाईदैन । यसैगरी प्राकृति विविधता भएको मुलुक विशेषतः दुर्गम र कर्णाली क्षेत्रमा उपलव्ध हुने "जडिबूटी" को विकास विस्तार र निकासी प्रबर्द्धनमा समयमै ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ ।
(ड) बजेटमा व्यापारिक प्रयोजनका रुपमा घर जग्गाको कारोवारलाई पूंजीगत कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याएको देखिन्छ । स्वामित्व ग्रहण गरेका व्यक्तिबाट मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्था अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक देखिन्छ ।
(ढ) कयौं ठूला र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले महत्वाकांक्षी परियोजना बजेटमा समावेश छन् । ठूला पूर्वाधार योजनामा सरकारलेनै लगानी गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणा बजेटको पाइन्छ तर निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको सहभागिता विना यस्ता ठूला योजना कार्यान्वयन सम्भव छैन ।
(ण) बढ्दो उर्जा संकटलाई कम गर्न केही वर्षो लागि आयकर छुट दिए पनि बजेटमा उल्लेख गरिए अनुरुप निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट दिएको छैन । उर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्णतः छुट तथा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनु पर्दछ ।
(त) द्वन्दका कारण रुग्ण बनेका उद्योगहरुलाई पुनर्स्थापन गर्न विशेष सुविधा दिनु पर्दछ र औद्योगिक पुनःर्स्थापना कोषको तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । निर्यात तथा रोजगारीमा उल्लेखनीय योगदान गरेका तयारी पोशाक, गलैंचा, छाला र पश्मिना जस्ता उद्योगहरु हाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्रँष्ट्रिय कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेकाले ती उद्योगका क्षेत्रमा विशेष सहुलियत सहितको प्याकेजको घोषणा गरिनु पर्दछ ।
(थ) संक्रमण कालिन राजनैतिक अवस्थामा र्सार्वजनिक गरिएको यस बजेटबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा त राखेको थिएन । तर लगानीको वातावरण सुधार तथा फराकिलो आर्थिक बृद्धिको आधार तयार गर्न लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्नेर् महासंघको आधारभूत सुझावमा समेत बजेटले खासै उत्साह थप्न सकेको छैन यद्यपि राजनीतिक दलहरुको साझा प्रतिवद्धता सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र विश्वसनियता एवं अत्यन्त कमजोर तथा पुरानै मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र बजेटमा समेटिएका विषयहरुलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिएमा पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
