नेपालमा व्यवसायिक समस्या समाधान सम्बन्धी छुट्टै अदालतको व्यवस्था र अनुकुल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण नभएसम्म वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ । नेपालमा व्यवसायिक विवादको सही समाधान हुन सक्छ भन्ने लागेमा मात्र विदेशी लगानी आउन सक्छ - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा वाणिज्य सम्बन्धी विवादहरुको समाधान प्रक्रिया विषयमा हिजो महासंघ सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुको धारणा थियो ।
नेपाल सरकारले वाणिज्य इजलास गठनका लागि निर्णय गरिसकेको सर्न्दर्भमा इजलासको कार्य प्रक्रिया र अप्ठेराहरु पहिल्याउने उद्देश्यले आयोजित उक्त अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले व्यवसायिक कारोवार सम्बन्धी विज्ञहरु विवाद समाधानमा संलग्न भएमात्र सही निर्णय आउन सक्ने हुंदा इजलासमा त्यसप्रकारको जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, वाणिज्य इजलासहरु अल्पकालिन व्यवस्था मात्र हुन सक्ने भएकाले पछि गएर अदालतनै स्थापना गर्नुपर्ने, पुनरावेदन अदालतमा मात्र नभई सर्वोच्च अदालतमा पनि वाणिज्य इजलास स्थापना गर्नु, अन्तराष्ट्रिय अनुभव, प्रचलन अनुसार यस्ता इजलासलाई संचालन गर्नुपर्ने, विधिको शासन, दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्ने सुझावहरु दिएका थिए ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले वाणिज्य इजलासले दिने निर्णय छिटो, छरितो, विश्वसनिय र पारदर्शी हुनुपर्ने तर्फसदैव चनाखो रहनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । अध्यक्ष जोशीले विवाद समाधानमा संलग्न न्यायमूर्तिहरुको व्यवस्था सकभर व्यवसायिक कारोवार सम्बन्धी विज्ञहरुबाट हुन सकेमा सही निर्णय हुन सक्ने तर्फपनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । ट्रेड मार्क सुरक्षित हुनु पर्छ, वीसौ वर्षम्म व्यवसाय गरि आर्जेको ट्रेड मार्कलाई कसैले नक्कल गर्न नसक्ने गराउने तर्फसरकारी संयन्त्र चनाखो रहनु पर्ने धारणा राख्नुहुंदै अध्यक्ष जोशीले यसो हुन सकेमा धेरै हदसम्म व्यवसायिक विवादहरु नियन्त्रण हुने धारणा राख्नु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिबक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठकले "वाणिज्य इजलास संचालन एवं उजूरी व्यवस्थापन प्रक्रिया" विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नेउवामहासंघ व्यवसायिक मध्यस्थता केन्द्र संचालक समितिका सभापति एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्य पशुपति मुरारका, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु किशोर प्रधान, अशोक तोदी लगायतले वाणिज्य इजलासलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, प्रक्रियागत सरलता, क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने, इजलासलाई पूर्ण रुपमा विकास गर्दै लैजानु पर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई कानूनी रुपमा सुदृढ गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनु भएको थियो ।
