प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारतको ५ दिने भ्रमणको क्रममा उहांको सम्मानमा भारतीय उद्योग महासंघ (Confederation of Indian Industry), भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) र एशोसिएटेड चेम्बर अफ कमर्स (ASSOCHAM) द्वारा आज नयां दिल्लीमा स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरियो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण साथ संलग्न प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु तथा भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागितामा आयोजित सो कार्यक्रममा नेपाली निजी क्षेत्रको तर्फबाट उक्त कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नुहुंदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले इतिहासको अत्यन्तै नयाँ मोडमा रहेको नेपाल पूंजीको सृजना तथा विकासलाई अघि बढाउने प्रयासमा रहेकोले यसका लागि नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि र नयाँ लगानीको खोजीमा रहेको बताउनु भयो ।
नेपालमा जलविद्युत, कृषि व्यवसाय, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रहरुलाई सरकारले समेत तुलनात्मक लाभ र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा किटान गरि स्वदेशी विदेशी निजी लगानीका लागि आव्हान गरेको सन्दर्भमा भारतीय उद्यमी व्यवसायीहरुलाई ती क्षेत्रमा लगानी गरी लाभ लिन समेत अध्यक्ष जोशीले आव्हान गर्नु भयो । विदेशी लगानी आकर्षणका सम्बन्धमा सरकारको प्रतिवद्धता तथा सरकारले अंगिकार गरेका नीति नियमका विषयमा भारतीय उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आश्वस्त पार्नुहुंदै अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो - यसमा नेपाली निजी क्षेत्र आफूले सक्ने सवै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छ ।
सन् १९९६ मा सम्पन्न ऐतिहासिक वाणिज्य सन्धि कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा दुई देश बीच रहेको करिव ३१ अर्वको व्यापार तथ्यांकमा ४ सय प्रतिशतले वृद्धि भई सन् २००६/०७ मा १ खर्व ६० अर्व पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुहुंदै अध्यक्ष जोशीले भारतसंगको व्यापार घाटा सन् २००७/०८ मा करिव १ खर्व ०७ अर्व पुग्न जांदा नेपाल अत्यन्त चिन्तित रहेकोले व्यापार घाटा कम गर्ने सवालमा आपसी सहयोगका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरुको भारत निकासीका क्रममा लाग्दै आएका विभिन्न कर तथा गैर कर अवरोधहरु हटाई सिमाक्षेत्रमा रहेका भंसार विन्दूहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, अन्य सम्भावित स्थानहरुमा भंसार विन्दूहरु थप गर्ने, टेष्ट ल्यावहरुको स्थापनालाई तिब्रता दिने र नेपाली वस्तुहरुको गुणस्तरलाई भारतीय बजारमा मान्यता दिनु पर्ने सुझाव अध्यक्ष जोशीले सो अवसरमा दिनु भयो । यसबाट दुई देश बीच व्यापार तथा लगानीको नयाँ क्षितिज कोरिन सक्ने दावी गर्दै उहाँले स्वच्छ व्यापार व्यवसायलाई बढावा दिनुको साथै व्यापार, लगानी तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा समेत वढोत्तरी हुने दावी गर्नुभयो ।
सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिलाई नयाँ शिराबाट हेर्नु पर्ने सन्दर्भमा उक्त सन्धिलाई विकसित आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेशमा बृहद रुपमा अध्ययन गर्न गतवर्ष नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ संयुक्त कार्यदल (New Joint Task Force) गठन भएको स्मरण गराउनुहुंदै अध्यक्ष जोशीले कार्यदलले छिट्टै वुझाउने सुझावबाट पनि आपसी सहयोगका क्षेत्र पहिचान गराउनुका साथै द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग विस्तार एवं नेपालमा भारतीय लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचानमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
उक्त कार्यदलले यही अगष्ट महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई दुवै देशका सरकारलाई पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
