प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा मित्रराष्ट्र भारतको सद्भावना भ्रमण सम्पन्न गर्नु भएको छ । यस भ्रमणबाट एकातिर द्विपक्षीय सम्बन्ध र सद्भाव बढाउन सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतिर सबै पक्षको चर्चामा रहेको र निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको "वाणिज्य सन्धि" परिमार्जन सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ । साथै भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्री र भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरु बीच भएको छलफल, अन्तरक्रिया एवं विचारको आदान प्रदानबाट नेपालमा लगानीको निश्चितता एवं स्पष्टता गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सन् १९९६ को "वाणिज्य सन्धि" नेपाल-भारत बीचको लगानी विस्तार र नेपालको व्यापार प्रबर्द्धनमा महत्वपूर्ण थालनी हो । यस अवधिमा विश्व व्यापार र क्षेत्रीय व्यापारको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन आएको पृष्ठभूमिमा वाणिज्य सन्धिमा पनि सोही अनुसार परिमार्जन हुनु पर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संघ/संस्थाले गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा सन्धिमा परिमार्जन गरिनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यस सन्धिमा भएको परिमार्जनले नेपालको निकासी भारतमा पहिले भन्दा सहज हुने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । सन्धि परिमार्जनमा निजी क्षेत्रका कतिपय सुझावहरु समावेश भएका छन्, तापनि हालसम्म ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज नभएबाट तयारी पोशाकको निकासीमा भने थप ह्रास आउने देखिन्छ ।
समष्टिमा विश्लेषण गर्दा राजनीतिक स्थिरता र औद्योगिक वातावरण राम्रो भएमा निर्यात गर्ने बस्तु उत्पादन हुन सक्ने र दुवै पक्षबाट इमान्दारीताका साथ सन्धिका प्रावधानहरुलाई पालना भएमा परिमार्जित सन्धि नेपालको हितमा हुने विश्वास पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संघ/संस्थाको रहेको छ ।
