विद्यमान शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दाछिटो तार्किक निष्कर्षमा पुर्žयाउन नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघमा विशेष पहल हुनु पर्नेमा नेपाली निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ताम्राकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नवनियुक्त नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य बीच आज महासंघको सचिवालयमा भएको भेटघाटमा सो विषयमा जोड दिइएको हो ।
बैठकमा शान्ति प्रक्रिया अलमलमा पर्दा आर्थिक व्यवसायिक लगायत राजनीतिक सामाजिक रुपमा समेत मुलुक पछाडी पर्दै गएकाले संविधान निर्माण लगायत शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्žयाउने तर्फ राष्ट्र संघको भूमिकालाई थप सशक्त पार्न नेपालको तर्फबाट राष्ट्रसंघमा विशेष "लवि" हुनुपर्ने सुझाव दिइयो । राष्ट्रसंघमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरु (LDCs) को अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएकोले यसको अधिकतम फाइदा उठाउने तर्फविशेष योजनासहितका कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाव दिंदै विकसित राष्ट्रहरुले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई दिंदै आएको व्यापारका लागि सहायता (Aid for Trade) लाई विस्तार गर्न आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट सशक्त रुपमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिइयो ।
सो अवसरमा नवनियुक्त राजदुत आचार्यको स्वागत गर्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष जोशीले धेरै वर्षछि नेपाललाई "एलडीसीज"को अध्यक्षता गर्ने अवसर प्राप्त भएकाले यसलाई अवसर तथा चुनौतीको रुपमा लिंदै नेपालको विकास र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप परिचय गराउन यो मंचको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । विश्वमा देखिएको वातावरण समस्या न्यूनिकरण, शान्ति प्रक्रिया, "संविधान लेखन" जस्ता विषयलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षा पुर्žयाउने कार्यमा राजदुतावासले यूएनमा सशक्त भूमिका निर्वाह हुन महासंघका अध्यक्ष जोशीले जोड दिनु भयो ।
सो अवसरमा नवनियुक्त राजदुत आचार्यले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरुलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिई आफू र राजदुतावासको तर्फबाट यूएनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास दिलाउनु भयो । "एलडीसीज"को अध्यक्षको नाताले नेपालले आफू लगायत यस समूहका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुको सामूहिक हितका लागि विशेष योजना सहित कार्य गर्ने तर्फराजदुतावासको तर्फबाट मुख्य भूमिका निर्वाह हुने पनि बताउनु भयो । विद्यमान शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्žयाउन देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सृजनाका माध्यमबाट नै सम्भव हुनेमा आफ्नो पनि मान्यता रहेको बताउनु हुंदै उहाँले यसका लागि यूएन अन्तरगतका परियोजना र महासंघ जस्ता संस्थाहरुको सहकार्यका लागि आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट पहल गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।
