१. निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रुपमा राष्ट्रको सम्पूर्ण उद्यमी, व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वर्तमान राजनैतिक अवस्था र यसको प्रभावले निजी क्षेत्र र आर्थिक गतिविधिमा पुग्न गएको र पुग्न सक्ने अवस्था प्रति आफ्नो गम्भिर चासो र सरोकार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छ ।

२. जनआन्दोलनको भावना अनुरुप जनताको आकांक्षा र अपेक्षाको अभिव्यक्तिको पटक पटक अपहेलना भईरहनु राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि शुभ संकेत होइन । एकातिर राजनीतिक घटनाक्रमले अग्रगामी निकास पाउन नसक्नु र अर्कोतिर जनताका अत्यावश्यक आवश्यकताहरुको परिपूर्ति क्षीण हुदै जांदा र्सवसाधारण नागरिकको शान्ति, सुरक्षा, व्यक्तिगत मौलिक अधिकार र जीवनयापन समेत दिन प्रतिदिन कठिन हुदै गएको छ । दीर्घकालिन भविष्यको त कुरै छोडौं, भोलि के हुने हो - भन्ने अनिश्चितता भित्र राष्ट्र र राष्ट्रिय जीवनका सवै पक्ष बन्दी बन्दै गएको अनुभव गरिदैछ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा, प्रत्याभूति र परिचालनको भन्दा राष्ट्रिय जीवनको एउटा अहं पक्षका रुपमा उद्यमी, व्यवसायीहरुले आफ्नो वर्गहित भन्दा राष्ट्रहित र सरोकारलाई उठाउनुलाई राजनीतिक दल, सरकार एवं सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले अन्यथा सम्झने छैनन् भन्ने आग्रह समेत महासंघ व्यक्त गर्दछ ।

३. जनभावना बमोजिम "संविधान" निर्माण र "दीगो शान्ति" आजको टड्कारो र अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो । महासंघ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका तर्फबाट यस तर्फसमयाभाव र राजनैतिक गतिरोध वीच असामान्य बन्दै गएको संविधान निर्माण प्रक्रियामा इमान्दारिताका साथ आआफ्ना दलगत, व्यक्तिगत र परिस्थितिगत स्वार्थलाई त्यागेर तत्काल लाग्न सवै राजनैतिक दल तथा दलका शीर्ष नेताहरुमा पुनः एक पटक हार्दिकता साथ महासंघ आग्रह गर्दछ ।

४. देशमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तन पछि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दिशामा आर्थिक विकासनै महत्वपूर्ण भएको सवै राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गरेका छन् । संविधान सभाको निर्वाचन (२०६४) पछि हालसम्म अर्थात झण्डै दुई वर्षको वीचमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानी बाहेक नत संविधान बनाउने तर्फसंविधान सभा र राजनीतिक पार्टि सम्वेदनशील देखिएका छन्, नत र्सवसाधारण जनता एवं निजी क्षेत्रले कुनै पनि राहत र परिवर्तनको अनुभूति नै गर्नसकेको छ । दुई वर्षभित्रमा (अर्थात आउंदो मे १०, २०१० सम्म) संविधान बनाई सक्नु पर्ने म्याण्डेट पाएको यो संवैधानिक सभा राजनीतिक पार्टिका प्रतिनिधिहरु समयमा संविधान लेखन गर्न नसक्नुबाट देश र जनता प्रति इमान्दार नरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

५. नयां संविधान समयमै र जनआकांक्षा परिपूर्ति गरी निर्माण हुनु पर्छ भन्ने जनताको मनोकांक्षालाई निजी क्षेत्र आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा सधै समर्पित र आफ्नो दायित्व निर्वाहमा सधै इमान्दार रहने प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्žयाउन चाहन्छ ।

६. देशको वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितताका साथै यसको परिणाम आर्थिक, औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएका अनिश्चितता र ह्रासको कारण निजी क्षेत्र अझ बढी गम्भिर एवं चिन्तित हुन पुगेको छ । शंका र आशंका वीच हुर्किरहेको राजनैतिक अन्यौलतामा, राष्ट्रको अर्थतन्त्र र यसको जगमा हुर्कन खोज्ने निजी क्षेत्र उद्यमी, व्यवसायीहरु चिन्तित हुनु स्वभाविक हो । मुलुकको बजेट प्रस्तुत भएको तीन महिना वितिसक्दा समेत संसदबाट पारित नहुंदा झन अन्यौलको वातावरण सिर्जना भएको छ । यर्सथ, हामी व्यक्त गरिरहेका छौं स्थायी र संतुलित राजनैतिक निकास हाम्रो चिन्ता र सरोकारको विषय हो । त्यसैले सहमतिको राजनीतिक समाधानका लागि हामी सरकार र प्रतिपक्ष दल लगायत अन्य सवै राजनीतिक दलहरुलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौं ।

७. हामी सवै देश निर्माणका कुरा गरिरहेका हुन्छौं, आआफ्नो क्षेत्र र तहबाट हामी जुटेका पनि छौं । निजी क्षेत्रका कुरा निजी क्षेत्रको तहबाट, राजनीतिक क्षेत्रका कुरा राजनीतिक तहबाट र सरकारी क्षेत्रका कुरा सरकारी क्षेत्रबाट उठाई रहेका छौं भने नागरिक समाजले र अन्य तह र तप्काले पनि यही कुरा उर्ठाईरहेका छन् । विभिन्न मञ्चहरुबाट हामी केही न केही बोलिरहेका हुन्छौं । सरकारले पनि विभिन्न आश्वासन बाडी रहेकै हुन्छ । तर आज कोही पनि कसैबाट संतुष्ट छैन । कसैको कसै प्रति विश्वास छैन । मुलुकमा दिन प्रतिदिन निराश बढीरहेको छ ।

८. यो स्पष्ट छ कि आर्थिक समुन्नती विना देशको शान्ति संभव छैन । तर हाम्रो मुलुकको विगत दुई वर्षआर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक गतिविधि एवं सूचाकांङ्गलाई केलाउंदा स्थिति निकै निराशजनक रहेकोछ । कमजोर विधिको शासनको कारण असुरक्षा, बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अपहरण, हत्या जस्ता गतिविधिको कारण लगानीको वातावरण र व्यवसायीक विश्वास पूर्णतः हट्दै गएको छ । श्रम, उर्जा संकट, सिण्डिकेट जस्ता समस्याले झन् विकराल रुप लिदैछ ।

९. मुल्य वृद्धि दुई दशकमा सवै भन्दा उच्च रहेको छ, औद्योगिक उत्पादन घटेको छ, लगानी वातावरण तहस नहस भएको छ, पूंजी निर्माण घटेको छ, आयात बढ्ने र नगण्य निर्यातको कारण व्यापार घाटा झन् फराकिलो बर्न्र्दै गई रहेको छ ।

१०. उर्जा संकटका कारण गतवर्षहामीले जस्तो पीडा भोगेका थियौं त्यसको परिणति यो वर्षपनि खासै सुधारको संकेत छैन । राजनीतिक खिचातानी वीच उर्जा संकटको कुनै पनि विकल्प तयार हुन सकेको छैन । यस वर्षपनि हामी कमसेकम दिनको १८ घण्टा अध्यांरोमा बस्नु पर्ने तथ्यगत यथार्थतमा छौं । यो पीडा राजनीतिक परिदृष्यमा कहिले अनुभूति हुन्छ ।

११. श्रम विवादलाई श्रमिक र उद्यमी वीचको व्यवसायिक लेनदेन र उद्योग व्यवसायको पारिवारिक समस्या भन्दा राजनीतिक दाउपेच र दवावको माध्यम कहिलेसम्म बनाई राख्ने - श्रमिक र लगानीकर्ता वीचको घर-झगडा हामी घर भित्र समाधान गर्न चाहन्छौं । तर उद्योग परिसर भित्रै चरम राजनीतिक प्रभाव विस्तारको संस्कारलेे राष्ट्रको उद्योग व्यवासायलाई धरासायी मात्र बनाएको छैन । "नेपाल" उद्योग व्यवसाय गर्ने ठाउं नै होइन भन्ने सन्देश देश विदेशमा प्रवाह भईरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कस्तो छविमा रुपान्तरण गर्ने हो -

१२. वैधानिक बाटोमा भन्दा कानून छलेर धन कमाउने परिपाटीले संस्कारको रुप लिन खोज्दैछ । राजनीतिमा अपराधिकरणको आशंका यथार्थमा परिणत बन्दै गएको छ । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै नैतिक चरित्रको निम्नस्तरको "नमूना" बन्दै जांदा राजनीतिको आडमा अपराध फष्टाउंदै गएको छ । दण्डहिनतामा राजनैतिक संरक्षण बढ्दै जानु र नियम कानूनको पालनामा सरकार राजनैतिक दलका कारण फितलो बन्दै जानु मुलुकको लागि सुखद होइन ।

१३. देशमा संक्रमणको अन्त्य र शान्ति व्यवस्थापन तथा संविधान निर्माण गरी लामो समयदेखि ह्रासन्मुख भएको आर्थिक विकासको वातावरणलाई पुनर्स्थापित गर्न सवै राजनीतिक दलहरु वीच आपसी सहमति र समझदारीको अपरिहार्यता रहेको महासंघको ठहर छ ।

१४. यस पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालको सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको र्समर्पण, संर्घष र योगदानको उचित कदरको जति अपेक्षा गर्दछौं, त्यत्तिकै चाहना राजनीतिक अग्रगमन र नयां संविधान पछिको शान्ति समृद्ध नेपालको पनि राख्दछौं । त्यर्सअर्थमा हाम्रा यी भावनाहरुलाई सम्बन्धित सवै पक्षले निस्वार्थ र निश्कलंक रुपमा ग्रहण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा समेत महासंघले लिएको छ ।

धन्यवाद,

२५ कार्तिक, २०६६, काठमाडौं ।