राजनीतिक सहमतिका माध्यमबाट निर्धारित समयमानै संविधान निर्माण सहित शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि आम जनताबाट चौतर्फी रुपमा आग्रह भईरहेको अवस्थामा मुलुक पुनः अशान्ति, हड्ताल र बन्दको चपेटामा परेको कारण आम नागरिक, उद्योगी/व्यवसायी, नागरिक समाज एवं पेशागत संघ संस्थामा पुनः नैराश्यता एवं असंतोष व्याप्त भएको विश्लेषण उद्योगी/व्यवसायी एवं विभिन्न पेशागत संघ/संस्थाका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरुको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सम्पन्न वैठकमा गरिएको छ ।
बैठकले बन्द हड्तालका क्रियाकलाप लगायत श्रृङखावद्ध रुपमा हुन थालेका हत्या हिंसा, लुटपाट जस्ता घटनाले मुलुकमा दीगो शान्ति स्थापनाको हालको प्रयासलाई कतै पुरानै अवस्थामा पुर्ΕΎयाउने होकी भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै बन्द, हड्तालजन्य गतिविधिले आम मानिसको स्वतन्त्रता पूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक आवात जावत, हिडडुल गर्न पाउने, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने जस्ता मौलिक अधिकार हनन हुने निष्कर्श सहित यस्ता क्रियाकलाप मानव अधिकार विरोधी समेत भएकाले मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी तिनका भातृ संगठनबाट हुनु कुनै पनि अवस्थामा न्यायसंगत होइन भन्ने ठहर पनि गरेको छ ।
आजसम्म जतिपनि बन्द आयोजना भए त्यसबाट रातदिन काम गरेर विहान वेलुकाको हातमुख जोर्नुपर्ने वाध्य गरिव नेपाली जनता, आकष्मिक उपचारको खोजीमा छटपर्टाई रहने जनता, विद्यालय जाने वालवालिका, चौविसै घण्टा उद्योग कलकारखाना चलाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बचाई राख्ने उद्यमी व्यवसायी, उद्योग व्यवसायमा कार्यरत लाखौं कामदार मजदुरहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका र यसबाट समष्टिमा मुलुकनै बरवाद हुने वास्तविकतालाई मनन गर्न पनि बैठकले बन्द आयोजकलाई गम्भीर आग्रह गर्दै यस्तो वातावरण र अवस्थामा उद्योग/व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने जनाउंदै देहाय अनुसारको आव्हान वैठकले सरकार र बन्दकर्तासंग गरेको छ ।
१ बन्द आव्हान भएका दिन र बन्द कार्यक्रम भएका स्थानमा उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यवसाय संचालन र खोल्नको लागि उद्योगी/व्यवसायी तयार छन तर सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसो नभएमा हड्तालबाट भएको र हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकार वा बन्द आयोजकले व्यहोर्नु पर्नेछ । साथै कसैको पनि बन्द हामी स्वीकार गर्दैनौं ।
२ एकिकृत नेकपा (माओवादी)लाई यही पौष ५, ६ र ७ गते आव्हान गरेको आम हड्ताल कार्यक्रम फिर्ता लिन आव्हान गर्दै सो कार्यक्रम फिर्ता गराउन सरकारका तर्फाट तत्तकाल आवश्यक पहल गरियोस । सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा उद्योगी व्यवसायी आ-आफना उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न तयार छन् ।
