प्राकृतिक स्रोतको मनपरि दोहन गरि भारतमा भइरहेको ढुंगा, रोडा, गिटी निकासीले पर्यावरण विनास गर्छ भन्दै संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले गैर कानूनी रुपमा रोडा, ढुंगा, गिटी उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने उद्योगका उत्पादनहरुको निकासीमा तत्काल रोक लगाउन यही पौष २० गते सोमवार नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सम्वन्धमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षा भएको छ ।
विकास निर्माणका लागि अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको रुपमा स्थापित रोडा गिटी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगहरु भारतीय बजारमा मात्र सतप्रतिशत निकासी गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिम महाकालीसम्म २ सयको हाराहारीमा स्थापना भई संचालन भइरहेका छन् । २५ प्रतिशत निजी र ७५ प्रतिशत विभिन्न वैंकहरुको गरि यी उद्योगहरुमा करिव ४० अरव लगानी भई १ लाख परिवारका ५ लाख जनताको जिविकोपार्जन भईआएको छ । यी उद्योगबाट वाषिर्क ६० अर्व रुपैयाको उत्पादन भइ आएको र त्यसमा करिव ५० अरव रुपैंयाको सामग्री भारत निकासी भई नेपाल सरकारलाई वाषिर्क २.५ अरव राजश्व प्राप्त भइआएको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको महत्व प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारको कानून, नीति नियमको परिधिमा रहेर सरकारी इजाजतपत्र (लाइसन्स) लिई संचालन भएका क्रसर उद्योगहरुले गैर कानूनी रुपमा प्राकृतिक क्षेत्र वनजंगल उत्खनन नगरि हिमालय तथा महाभारतबाट आएका नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा र ग्राभेल तथा हजारौ वर्षम्म रहेका वगरहरुका ढुंगाको उचित व्यवस्थापन गरि त्यसलाई औद्योगिक उत्पादनको रुपमा value add गरी निकासी गर्दै आएका छन् । सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट यही पौष २१ गते जारी परमादेशमा " वनक्षेत्र तथा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कानून विपरित क्रसर उद्योग संचालन भएका भए त्यस्ता उद्योगहरुको पहिचान गरी संचालन नगर्नु/नगराउनु र त्यस्ता उद्योगबाट गिटी, ढुंगा, वालुवा निकासी समेत नगर्नु /नगराउनु भनी आदेश जारी भएको छ । क्रसर उद्योगको वस्तु तथ्य सहित रोडा व्यवसायी संघहरुले नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग समेतमा पटक पटक जानकारी गराउंदा समेत त्यसको सुनुवाई भएको छैन । यो गम्भीर र दुःखद पक्ष हो ।
प्राकृतिक श्रोत साधनको मनपरि दोहन गरि राष्ट्रको पर्यावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नहुने तर्फमहासंघ अत्यन्त संवेदनशील छ । गैर कानूनी रुपमा प्राकृतिक खोलानाला, बनजंगलको दोहन हुनेगरि प्राकृतिक विपत्ति ल्याउने कुनैपनि गतिविधि हुन नहुनेमा महासंघ अत्यन्त सचेत छ र त्यस्ता गतिविधि पूर्णत गैर कानूनी हुन भन्ने महासंघको धारणा छ । तर प्राकृतिक संरक्षणको नाममा सरकारी मापदण्ड अनुसार इजाजत लिएर संचालन भएका, अर्वौको लगानी भएको, लाखौ मानिसहरुलाई रोजगारी दिएको र सरकारको ढुकुटीमा राजश्व समेत दिई आएका उद्योगहरुलाई नै असर गर्ने रोजगार र राजश्वसंग गांसिएका यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वस्तुतथ्य अध्ययन नगरि हठातमा गरिएको निर्देशनप्रति महासंघको गम्भीर असहमति छ ।
कसैले ठेकेदारी मार्फत स्थानीय खोलानाला भिरपाखालाई मनपरि ढंगले खनेर ढुंगा वालुवा निकाल्ने काम भएको छ भने यस्ता कार्य रोक्नु पर्छ । यस्ता कार्यले पर्यावरणलाई गम्भीर असर पार्ने हाम्रो पनि धारणा छ । यस्ता कार्यलाई रोक्ने नाउमा Genuine उद्योगहरुको संचालनमा रोक लगाउनु, निकासीका लागि पठाइएका उत्पादनहरुलाई कयौ दिनसम्म भंसारमा रोक्नु कदापी न्याय संगत होइन । निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउ“दा खुला सिमानाको फाइदा उठाउंदै अझ चोरी निकासी भई राजश्व समेत गुमिरहेको अवस्था छ । यस्तो प्रतिवन्ध लगाएमा यो क्रम अझ बढ्न गई सरकारको राजश्व सदाका लागि गुम्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारका तर्फाट अहिलेसम्म यस विषयमा आधिकारिक धारणा आएको छैन, तर समितिको निर्देशन आउने वित्तिकै सरकारी इजाजत लिई मापदण्ड अनुसार संचालन भएका उद्योगहरुका सम्पूर्ण उत्पादनहरुको निकासीमा रोक लगाइएको छ, अर्वौको उत्पादन निकासीका क्रममा कयौदिनदेखि भंसारमा अलपत्र परेर बसेको छ । समितिले गैर कानूनी रुपमा संचालन भएकाहरुलाई रोक लगाउनु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो, सरकारको आधिकारिक निर्णय नै नआई कसले कुन आधारमा कानून अनुसार इजाजत लिएर संचालन भएका उद्योगका उत्पादनहरु रोक्ने निर्देशन दियो यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
समितिको निर्देशन गैरकानूनी र विनाअध्ययन आएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजादा समस्या उत्पन्न भएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सरकार होइन, समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने र सरकारले समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिनु पर्छ, हामीलाई इजाजत दिने सरकारी निकायबाट निर्देशन नआइकनै हाम्रा उद्योगहरु बन्द गराइएका छन । कयौदिनदेखि निकासीमा रोक लाग्दा उद्योगहरु वैंकहरुसंग लिएको ऋणको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछन । मुलुक आर्थिक रुपमा संकट तर्फधकेलिइरहेको अवस्थामा सोच विचार अनुसार निर्णय हुनु पर्ने अवस्थामा कसैको लहैलहैमा मुलुकलाईनै वर्वादि तर्फधकेल्ने काम भैरहेको छ । यसतर्फहामी निकै शसंकित भएका छौं । यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ । कानून अनुसार संचालन भएका हाम्रा उद्योगहरु निर्वाध संचालन हुन पाउनु पर्छ ।
समितिको निर्देशन पश्चात क्रसर उद्योगमा परेका असरका सम्बन्धमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख, सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्र वैंक लगायत वैंकर्स प्रतिनिधि संस्थाहरुमा समेत पत्राचार गरि ध्यानाकर्षण गराई हामीले यस सम्बन्धमा निम्न तीनवटा धारणाहरु स्पष्ट पारि सकेका छौं ।
- सरकारी नीति, कानून र मापदण्ड भित्र रहेर संचालन भएका क्रसर उद्योगका उत्पादनलाई तत्काल निकासी खुला गर्नु पर्ने,
- हाल भंसारमा रोकी राखिएका उत्पादनहरुलाई यथाशीघ्र निकासी अनुमती दिनु पर्ने,
- अधिकार सम्पन्न अध्ययन समिति गठन गरि समितिको सुझाव पश्चातमात्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने,
विद्यमान मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था, संकटतर्फउन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र समेतलाई मनन गर्दै वस्तुतथ्य अध्ययन गरि क्रसर उद्योगहरुमा उत्पन्न समस्याको सत्यतथ्य र्सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सरकारी इजाजतप्राप्त गरि संचालन भएका उद्योगहरुको निर्वाध संचालन र उनीहरुको निकासी निर्वाध गर्न नेपाल सरकारको तर्फाट तत्काल निर्णय हुन महासंघ आव्हान समेत गर्दछ ।
