प्राकृतिक स्रोतको मनपरि दोहन गरि भारतमा भइरहेको ढुंगा, रोडा, गिटी निकासीले पर्यावरण विनास गर्छ भन्दै संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले रोडा, ढुंगा, गिटी उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने उद्योगका उत्पादनहरुको निकासीमा रोक लगाउंदा उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले रोडा व्यवसायीहरुलाई राखेर नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु, विभागिय प्रमुखहरु र स्वयम प्राकृतिक श्रोत साधन समितिका पदाधिकारीहरुलाई समेत भेटगरि यसको गाम्भीर्यताका विषयमा पटक पटक जानकारी गरायो । तर आजसम्म पनि कुनै प्रकारको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
मुलुक आर्थिक संकट तर्फधकेलिई रहेको छ । चालु आवको ४ महिनाको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा १ खर्वको व्यापार घाटा भएको, आयातमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स निरन्तर रुपमा घटि रहेको छ । व्यापार घाटा बढ्दै जानु, मुद्रास्फिती नियन्त्रण बाहिर जानु, लोडसेडिङ बढ्दै जानु, लगानीको वातावरण विग्रंदै जानु, बैंकको व्याजदर बढ्दै जानु, बैंकमा तरलता कम हुनु, पूंजी पलायन हुनु आदि कारणबाट अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको छ ।
यस्तो आर्थिक पृष्ठभूमीमा पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म २ सयको हाराहारीमा स्थापना भई संचालन रहेका क्रसर उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन् । क्रसर उद्योगहरुमा ३० प्रतिशत लगानी व्यक्तिको छ भने बांकी ७० प्रतिशत विभिन्न वैंकहरुको लगानी छ । यो भनेको करिव ४० अरवको लगानी हो । जसमा १ लाख परिवारका ५ लाख मानिसहरु प्रत्यक्ष आश्रति छन् । वाषिर्क करिव ६० अर्व रुपैयाको उत्पादन भई करिव ५० अरव रुपैंयाको सामग्री भारत निकासी भई नेपाल सरकारलाई वाषिर्क २.५ अरव राजश्व प्राप्त भइआएको छ ।
सरकारको कानून, नीति नियमको परिधिमा रहेर सरकारी इजाजतपत्र (लाइसन्स) लिई संचालन भएका क्रसर उद्योगहरुले गैरकानूनी रुपमा प्राकृतिक क्षेत्र वनजंगल उत्खनन नगरि हिमालय तथा महाभारतबाट आएका नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा र ग्राभेल तथा हजारौ वर्षम्म रहेका वगरहरुका ढुंगाको उचित व्यवस्थापन गरि त्यसलाई औद्योगिक उत्पादनको रुपमा value add गरी निकासी गर्दै आएका छन् । यस्ता उद्योगहरुलाई रोक नलगाउ भन्ने हाम्रो माग हो । कसैले अवैध रुपमा निकासी गरेको भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ΕΎयो तर कसैले अवैध निकासी गरेको नाउँमा वैधानिक रुपमा संचालित उद्योगहरुमा रोक लगाउने काम कहिकतैबाट पनि हुनु भएन । यो खेदजनक छ ।
प्राकृतिक श्रोत साधनको मनपरि दोहन गरि राष्ट्रको पर्यावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नहुने तर्फमहासंघ अत्यन्त संवेदनशील छ । गैर कानूनी रुपमा प्राकृतिक खोलानाला, बनजंगलको दोहन हुनेगरि प्राकृतिक विपत्ति ल्याउने कुनैपनि गतिविधि हुन नहुनेमा महासंघ अत्यन्त सचेत छ र त्यस्ता गतिविधि पूर्णत गैर कानूनी हुन र त्यस्ताको नियन्त्रणमा महासंघको पनि पूर्ण सहयोग रहने छ । कसैले ठेकेदारी मार्फ चुरे पहाडलाई मनपरि ढंगले खनेर ढुंगा वालुवा निकाल्ने काम भएको छ भने यस्ता कार्य रोक्नु पर्छ । यस्ता कार्यले पर्यावरणलाई गम्भीर असर पार्ने हाम्रो पनि धारणा छ ।
समितिको निर्देशन गैरकानूनी र विनाअध्ययन आएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजादा समस्या उत्पन्न भएको छ । समितिले यसरी रोक लगाएपछि भारतीय व्यापारीसंग लिन बांकी रहेको ४ अर्व रुपैयाँ र तयारी अवस्थामा रहेको ५ अर्वको समग्री खेरजाने स्थितिमा छ । लगानीको ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकहरुको भएकोले यी उद्योगहरु बन्द भएमा ऋण तीर्न सक्ने अवस्था रहंदैन । विना अध्ययन निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउंदा खुला सिमानाको फाइदा उठाउंदै चोरी निकासी वृद्धि भई सरकारको राजश्व समेत गुम्न जाने र बैकिङ क्षेत्रमा थप तरलताको अभाव गहिरिनुको साथै बैंकहरुको लगानी समेत डुव्न जाने अवस्था छ ।
विद्यमान मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था, संकटतर्फउन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र समेतलाई मनन गर्दै १) सरकारी नीति, कानून र मापदण्ड भित्र रहेर संचालन भएका क्रसर उद्योगका उत्पादनलाई तत्काल निकासी खुला गर्नु पर्ने २) राज्यले तोकेको अतिसंवेदनशील क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रबाट तुरुन्त निकासी खुला गर्नुपर्ने ३) गाभ्रल (reaverbed materials) सिधै लोड गरेर लैजाने कार्य अविलम्व बन्द गर्न माग गर्दछौं ।
