१. मुलुकको अर्थतन्त्र र विशेषतः आम नेपालीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी संभावित द्वन्दको काहाली लाग्दो भूमरीबाट देशलाई बचाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको हैसियतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालसम्म खेलेको भूमिका र्सवविदितै छ । यो भूमिकाको सबै क्षेत्रबाट स्वागत पनि भएको हो । मुलुकको भविष्यलाई सुनिश्चित गराउनमा महासंघको पनि अहम भूमिका हुन्छ ।
२. तोकिएको समयमा संविधान निर्माण नहुंने प्रष्ट भएको, राजनीतिक दलहरु बीच असहमति बढ्दै गएको र मुलुक मुठभेड तर्फ जान लागेको परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एकै थलोमा भेला गर्राई निर्णायक बहसको कार्यक्रम देखि विभिन्न राजनीतिक दलहरु बीच भेटघाट एवं छलफलको क्रमलाई महासंघले अगाडि बढाउंदै राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहलमा कार्यक्रम गर्दै आएको हो । यसै बिषयमा वैशाख ३० गते आफ्ना सदस्यहरुको आकस्मिक भेला गर्राई सो भेलाको निर्णयअनुसार दुई दिन भित्र राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न दवाव दिने निर्णय गरेको व्यहोरा महासंघ पुनः प्रष्ट पार्न चाहन्छ ।
३. यसै बीच महासंघको उक्त भेलाको निर्णयअनुसार प्रस्तावित उक्त समयावधिको बिषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएको प्रतिक्रिया एवं हाल विकसित देशको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
४. आगामी जेठ १४ गते भित्र (संविधान सभाको म्याद गुज्रनु अगावै) राष्ट्रिय सहमति बनोस र नयाँ संविधान बन्ने प्रत्याभूति सहित संविधान सभाको म्याद थपियोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो ।
५. हाम्रो निर्णय पछि दलहरु बीच आपसी कुराकानी तिब्र भएको र समझदारी तर्फ केही प्रयास भैरहेको अनुभूति हाम्रो छ । तर पनि अझसम्म ठोस सहमति बन्न सकेको छैन । यसबाट सबैको शिर माथि द्वन्दको तरवार लट्किएकै छ ।
६. हामीले सबै समस्याका समाधान विधि सम्मत किसिमले आपसी छलफल र सहमतिबाटनै निकालिनु पर्दछ भन्दै आएका छौं । राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा आउन हाम्रो दवाव दिने कार्यक्रम जारी छ ।
७. दलहरु बीच सहमति बनेर जेठ १४ गतेसम्म पनि संविधान सभाको म्याद थपिएन भने मुलुक भयंकर दुर्घटनामा जान सक्ने त्रास आम नेपालीमा छ । अहिलेनै कतिपय व्यक्तिहरु सामानको जोहो गर्न थालेका छन् । हामी मुलक त्यस्तो दुर्घटनामा फसेको हेर्न चाहदैनौं र दलहरुलाई सहमतिमा आउन आग्रह गर्दछौं ।
८. जवरजस्ती चन्दा नदिने हाम्रो निर्णय यथावत छ । सुरक्षा नहुंदा हाम्रो उद्योग/व्यवसायनै बन्द गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्दछ र त्यस्तो परिस्थितिमा कर तिर्ने/नतिर्ने कुरा गर्नुनै अर्थहिन हुन आउंछ र हामीले आफ्ना सदस्य उद्योगी व्यवसायीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा कठोर निर्णयका लागिसम्म पनि तयार हुन भनेका हौं । हामीले कर नतिर्ने भन्न खोजेका होइनौं ।
९. हाम्रो दवावका कार्यक्रम जारी छ र रहने छ । हाम्रा सदस्य संघहरुले आ-आफना जिल्ला स्थित राजनीतिक दल र सभासदलाई ज्ञापन-पत्र दिंदै छन् । सहमतिका सम्भावना अझ नवने अरु दवावका कार्यक्रम समेत ल्याउन हामी वाध्य हुने छौं ।
१०. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मूलतः उद्योगी व्यवसायीको हकहित प्रबर्द्धन गर्ने संस्था हो । तर हामी व्यवसायी मात्र नभई प्रथमतः नागरिक पनि हौं । हामी कानूनी राज्य अन्तरगत आफ्नो पेशा व्यवसाय स्वतन्त्र रुपमा गर्न चाहान्छौं । संविधान नबनुन्जेल संक्रमणकालको अन्त्य नहुने र हामीले आफ्नो पेशा व्यवसाय स्वतन्त्र रुपले गर्न पाउने अवस्था बन्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यसै कारणलेनै राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामीले प्रयास गर्दै आएका हौं ।
