उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बारे विभिन्न संचार माध्यममा भईरहेको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा परिचर्चा प्रति यस महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुन वस्तु कुन मुलुकमा उत्पादन भएको हो भन्ने निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो र संसारभरिनै राज्यले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका आधारहरुमा चेम्बरहरु (उद्योग वाणिज्य संघ) ले जारी गर्ने गरेको पाईन्छ । नेपालमा उत्पत्तिको प्रमाण पत्र नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरु मार्फ विगत ३० वर्षअघिदेखि जारी गर्दै आएको छ र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिनका लागि कसैले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सोसंग आवद्ध संघ/संस्थाको सदस्यता लिनु अनिवार्य छैन ।
महासंघले आफै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दैन तर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा एकरुपता होस्, नेपालको ऐन कानून अनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तुले मात्र नेपाली उत्पादनको प्रमाणपत्र पाउन् भन्ने कुराको अनुगमन र खयाल महासंघले राख्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालका ७५ वटै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरु सदस्य रहेको संघीय संस्था हो । उद्योग वाणिज्य महासंघको संजाल मुलुक भरी फैलिएको र यो एक संघीय संस्था भएकोले नै राज्यले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने जिम्मा महासंघलाई दिएको हो । यसै अनुरुप महासंघले नेपालबाट जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र समेत छपाई सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई उपलब्ध गराउने, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र कुन उवासंघबाट कति परिमाणको जारी भयो जस्ता कुराहरुको विवरण सहितको हर हिसाव राख्दै आएको छ । साथै उत्पत्तिको प्रमाण पत्रको व्यवस्थापन गर्ने कम्प्युटर सफ्ट्वेयर समेत विकास गराई उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने उवासंघहरुलाई उपलब्ध गराउने र उनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम दिने जस्ता काम पनि गर्दै आएको छ । उवासंघहरुमा भएको सचिवालयको अवस्था इत्यादिलाई समेत ध्यानमा राखी उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्न कुन संघलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने निर्णय समेत गर्दै आएको छ । महासंघ एक नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको संस्था हो र यसको आय र व्यय वाषिर्क रुपमा लेखापरिक्षण गराई साधारण सभामा पेश गरिन्छ र वाषिर्क प्रतिवेदनमा पनि राखिन्छ । यसको आयव्ययको हिसाव पारदर्शी छ ।
महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काममा सघाउने मात्र नभई निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने योग्यता पुगे नपुगेको समेत निर्धारण गर्दछ । उदाहरणका लागि भारत निकासीका लागि कुनै पनि उत्पादकले आफ्नो उत्पादनलाई उद्योग विभागमा रहेको प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत गरेपछि मात्र तोकिएको उद्योग वाणिज्य संघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महासंघले यस प्रयोजनको लागि उद्योग/प्रतिष्ठानहरुबाट सवै विवरण संकलन गर्ने र प्राविधिक समितिको सचिवालयको काम समेत गर्दै आएको छ ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरे वापत लिइने सेवा शुल्क सम्बन्धमा विगतमा निम्न व्यवस्था रहेको हो ः
निर्यात मुल्यको रु. १०० को १२ पैसाका दरले शुल्क लिने गरी निम्नानुसार वितरण व्यवस्था गरेको थियो ः
- उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने उवासंघको हिस्सामा - ६ पैसा
- सम्बन्धित वस्तुगत संघको हिस्सामा - १.८ पैसा
- सम्बन्धित द्विराष्ट्रिय उवासंघको हिस्सामा - ०.२ पैसा
- सस्थागत विकास कोषको लागि - १ पैसा
- र महासंघको हिस्सामा - ३ पैसा
यस अघि पनि महासंघले आफ्नो हिस्साको रकमबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने उद्योग वाणिज्य संघहरुको संस्थागत विकासको लागि र आफुसंग आवद्ध नभएका संघ/संस्थाहरुकालाई पनि केही रकम अनुदान स्वरुप दिदैं आएको छ ।
यसरी सरकारको निर्णय अनुसार महासंघले आफ्ना सदस्य जिल्ला/नगर उवासंघहरुलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएकोमा महासंघमा आवद्ध नभएको नेपाल उद्योग परिसंघले केही समय अघि तेश्रो मुलुकको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनधिकृत रुपले जारी गरेकोले सोको विरोध सहित उक्त कार्य रोक्न महासंघबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको र सोही अनुसार उक्त संघले जारी गर्ने गरेको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र रोक्ने निर्णय सहित नेपाल सरकारबाट (मन्त्रिस्तरीय) मिति २०६६/८/९ मा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको शुल्कमा निम्नानुसार बांडफांड गर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार मिलाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट महासंघलाई निर्देशन भएको हो ः-
क) उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ - ५.५ पैसा
ख) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - २.५ पैसा
ग) सम्बन्धित बस्तुगत संघ - १.५ पैसा
घ) सम्बन्धित द्विराष्ट्रिय संघ - ०.२ पैसा
ङ) संस्थागत विकास - ०.५ पैसा
च) व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्र - ०.५ पैसा
छ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग आवद्ध नरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका अन्य संस्था - १.३ पैसा
यसै अनुसार महासंघले महासंघमा आवद्ध नभएका संघ/संस्थाको समेत सहभागितामा महासंघसंग आवद्ध नभएका संस्थाका लागि छुट्याइएको रकमबाट घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको लागि ३० प्रतिशत, नेपाल उद्योग परिसंघका लागि २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघका लागि २० प्रतिशत र बांकी २५ प्रतिशत अरु संघ/संस्थालाई पछि निर्णय गर्ने गरी दिने गरेको हो । तर उक्त निर्णय पछि नेपाल सरकारबाट (मा. मन्त्रीस्तरीय) मिति २०६६/१२/१ मा पुनः निर्णय गरी महासंघसंग आवद्ध नभएका संघ/संस्थाहरुलाई छुट्याइएको १.३ को रकम नेपाल उद्योग परिसंघलाई मात्र दिने भन्ने सहितको पत्र प्राप्त भएको हो । नेपाल सरकारको मिति २०६६/८/९ को निर्णय अनुसार महासंघले उपरोक्त अनुसार रकम बाडफांड गर्ने तय गरी सकेको अवस्थामा महासंघले त्यस्तो निर्णय एकतर्फी र अनुचित भएको भन्ने व्यहोराको पत्र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ र नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध अरु संघ/संस्थाबाट पनि हुदै आएको छ ।
माघदेखि चैत्रसम्म जारी भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वापत महासंघमा रु.६८,२०,०००। प्राप्त भएको छ । यस मध्येको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (TEPC) को हिसावमा पर्ने रु. ५,२४,०००।, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलाई रु. ४,००,०००। र नेपाल उद्योग परिसंघलाई रु.३,४१,०००। को चेक सम्बन्धित संस्थाहरुलाई पर्ठाईसकिएको छ ।
महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको रकम घुम्न र भोजभत्तेरमा खर्च गर्यो भन्नेमा कुनै तुक छैन र यो सरासर गलत हो । महासंघका पदाधिकारीहरु काठमाडौं बाहिर र विदेशमा जांदा आउंदा आफ्नै श्रोतबाट खर्च गर्नु हुन्छ । महासंघको सचिवालयले खर्च व्यहोर्दैन । त्यस्तै महासंघको हिसाव वर्षेनी लेखापरिक्षण गराइन्छ पारदर्शी छ र सवैका लागि खुला छ । वाषिर्क प्रतिवेदनमा त्यो हिसाव प्रकाशित समेत गरिन्छ ।
महासंघले प्राप्त गर्ने रकम विभिन्न संघको सुदृढीकरण एवं नेपालका उद्योग व्यवसायको एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा खर्च गर्दै आएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको रकम त्यसैको व्यवस्थापनमा समेत खर्च हुने गरेको छ । नेपालबाट कुनै खास वर्ग वा समूहले मात्र निर्यात गर्ने नभई साना मझौला तथा ठूलो उद्योग प्रतिष्ठानहरुले गर्ने गरेका छन् । यस्ता धेरै जसो उद्योग प्रतिष्ठानहरु महासंघसंग सोझै वा सदस्य संघ/संस्थाहरु मार्फत आवद्ध पनि छन् । महासंघमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा सेवा दिन नसकेको भन्ने गुनासाहरु आउने गरेका छैनन् र आउंदा दिनहरुमा पनि महासंघ सम्बन्धित निकासीकर्ताहरु एवं संघ/संस्थाहरुसंग समन्वय गरी उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिवद्ध भएको विश्वास दिलाउन चाहान्छ ।
