निकासीका लागि जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको निर्णय प्रति नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ घोर आपति प्रकट गर्दछ । यो निर्णयले नेपालका ७५ वटै जिल्लामा फैलिएका उद्योग वाणिज्य संघहरु, राष्ट्रियस्तरका बस्तुगत संघहरु र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरु लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई मर्माहत र विचलित तुल्याएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र नेपालको निकासी व्यापारलाई विश्वसनिय बनाउन दशकौंको प्रयासमा बनाएको संरचना यो निर्णय लागू भएमा भताभुङ्ग हुनेछ र नेपालबाट जारी भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विश्वसनियता समेत गुम्न जानेछ । यो निर्णयले राष्ट्रको हित गर्दैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मापदण्ड निर्धारण गरी उक्त मापदण्ड अनुसार योग्यता पुगेका जिल्ला/नगरस्तरिय उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गराउंदै आएको हो र यस कार्यबाट प्राप्त रकम पनि जारी गर्ने उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघहरु, द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरु, निर्यात हुने बस्तु उत्पादन गर्ने तर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने उद्योग वाणिज्य संघहरु र महासंघसंग आवद्ध नभएका उद्योग व्यबसाय क्षेत्रका निर्यातसंग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरुको संस्थागत विकासका लागि पारदर्शि तरिकाले विभाजन र वितरण गरिंदै आएको हो । महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नेपालको उत्पादन हुन योग्यता पुगेका वस्तुहरुले मात्र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पाउन भन्ने विशेष ख्याल गर्दै आएको छ र यसका लागि विशेष संरचना पनि बनाएको छ । विगतमा नेपालको उत्पादन हुन योग्यता नपुगेका बस्तुहरुलाई नेपालको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी दिन पटकपटक प्रयास भएका हुन र महासंघले त्यसो गर्न नमान्दा महासंघको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार फिर्ता लिइनुपर्दछ वा अरु संस्थालाई यसको अधिकार दिइनु पर्दछ भन्ने धारणा नआएका होइनन् । तर महासंघले राष्ट्रिय हितलाई संधै सर्वोपरी राखी नेपाली बस्तुलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने संरचना बनाएको हो । अहिले एक्कासी आएर दशकौंको अथक प्रयास पछि बनेको यो संरचना भत्काउने खालको यो निर्णयले नेपालको छिमेकी मुलुक खास गरी भारतसंग भएको व्यापार सन्धि अन्तरगत हुने सहुलियत दरको व्यापारमा समेत प्रतिकुल असर पर्नेछ ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र संस्थाको एकाधिकार तोड्ने वा २-४ पैसाको बांडफांडको मात्रको बिषय होइन यो त नेपाली बस्तु कुन हो र कुन होइन भनेर छुट्याउने, यसको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, सहुलियत दरमा हुने निकासीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिंदाको संवेदनशिलता, नेपालको लगानीको वातावरण र संघ संस्थाहरुको काम कारवाहीको विश्वसनियतासंग पनि गांसिएको बिषय हो । यति मात्र नभई सरकारले तोकेकै आधार र निर्णयको दायरा भित्र रही महासंघले आफ्ना सदस्य जिल्ला/नगर स्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरु मार्फत नियमसम्मत, पारदर्शी र सबैलाई मान्य हुने किसिमले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएको काम र यथार्थताका बावजूद आज के कारण पर्žयो महासंघसंग एक शव्द छलफल नै नगरी दशकौं देखि महासंघले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरुलाई पनि बांड्नु पर्žयो - यो बुझ्न नसकिने विषय भएको छ ।
सरकारको यस निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने, एक संस्था अर्को प्रति खनिने अबस्था बन्नेछ । यो निर्णय लागू भएमा संस्था संस्था बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई विदेशी मुलुकमा नेपाली निर्यात व्यबस्थापनको छवी समेत धमिलिने छ ।
अन्त्यमा, यो निर्णय कायम रहने हो भने महासंघ र यसका सदस्य संस्थाहरु आन्दोलित हुन बाध्य हुने हुनाले महासंघ सरकारलाई राष्ट्र र राष्ट्रको उद्योग व्यबसायको हितमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको यो निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दछ ।
