महिला उद्यमीहरुको विकास विस्तार एवं प्रवर्द्धनको लागि हुनु पर्ने व्यवस्थाहरुबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्ष एवं सुझावहरु पारित गर्ने उद्देश्यले आज काठमाडौंमा आयोजित महिला उद्यमी प्रवर्द्धन सम्बन्धि राष्ट्रिय गोष्ठी "काठमाडौं घोषणापत्र" जारी गर्दै सम्पन्न भयो ।
नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित उक्त गोष्ठीमा नेपाल सरकारको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषको सहयोगमा हालै पांच विकास क्षेत्रमा आयोजना गरेको महिला उद्यमी सम्बन्धी क्षेत्रिय गोष्ठीबाट निस्केका निष्कर्षहरु प्रस्तुतीकरणका साथै मुलुकमा महिला उद्यमीहरुको विकासको सम्भावना, महिला उद्यमीहरुको विकासमा रहेका चुनौति र सो सामना गर्ने उपायहरुबारे व्यापक छलफल भएको थियो ।
सरकार, निजी क्षेत्र र महिला उद्यमीहरु बीच भएको उक्त गोष्ठीबाट पारित काठमाडौं घोषणापत्रमा भनिएको छ- स्थानिय श्रोत साधनको प्रयोग तुलनात्मक लाभ तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्ने वजार उन्मुख महिला वर्ग केन्द्रित उद्योग व्यवसायहरुको प्रवर्द्धन, विस्तार र सम्वर्दनको लागि यस राष्ट्रिय गोष्ठीले काठमाडौ घोषणापत्र जारी गर्दै सो हासिल गर्न समय सापेक्ष नीति, नियम, ऐन, कार्य पद्दती, क्रियाकलाप, जागरुकता तथा सहजीकरण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र, गैह्र सरकारी संघ/संस्था र सरकारी क्षेत्र सबै प्रतिवद्धताका साथ अठोट गर्दछौ ।
सो गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उद्योगमन्त्री महेन्द्र प्रसाद यादवले जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेको महिलाहरुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो योगदान रहंदा रहंदैपनि नीति निर्माण तहमा सशक्त प्रतिनिधित्व हुनु नसकेको स्वीकार्दै महिलालाई उद्यमी र स्वरोजगार सहित अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । औद्योगिक नीति-२०६७ मा महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनका लागि निकै राम्रा प्रोत्साहदायी सुविधाहरु उल्लेख भएको जानकारी गराउनुहुंदै उद्योगमन्त्रीले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु भयो ।
उद्योग सचिव प्रतापकुमार पाठकले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आई महिलाहरुको ठूलो हिस्सा यसमा आवद्ध भएपनि आर्थिक क्षेत्रमा भने अझै पनि महिलाहरुको सहभागिता उल्लेख्य हुन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि महिलाको उद्यमशीलता विकासमा गम्भिरतापुर्वक पहल गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । सोही अनुरुप नयाँ औद्योगिक नीतिमा महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि प्रोत्साहनदायी सुविधाहरु उल्लेख भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभापतिको आशनबाट महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले महिलाहरुलाई आरक्षणको लागि लवी गर्नुभन्दा पनि उनीहरुका लागि पर्याप्त अवसरको सृजना गरिएमात्र महिलाहरु अगाडी बढ्न सक्ने तर्क राख्नुहुंदै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा "संयुक्त कोष"को स्थापना गरि सोही कोष मार्फत वास्तविक उद्यमशील बन्न चाहने तर आर्थिक स्रोत नभएका विपन्न महिलाहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
अध्यक्ष जोशीले हालै न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघ ग्लोवल कम्प्याक्ट सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा पनि विपन्न महिलाहरुलाई आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मार्फत सशक्तिकरण गरि उनीहरुलाई अर्थतन्त्रको मुल प्रवाहमा ल्याउन जोड दिएकाले हामीले पनि उद्यमशील बन्न चाहने वास्तविक तर आर्थिक स्रोत नभएकाहरुलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
करिव ३० जना महिला उद्यमीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष लता प्याकुरेल, महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष प्रमिला रिजाल र महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापति भवानी राणाले नेपाली महिलालाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा नल्याएसम्म समावेशी आर्थिक विकास असम्भव भएकाले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका माध्यमबाट महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
