नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ मौद्रिक नीतिले वास्तविक क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई मुख्य जोड दिनुपर्ने निचोड सहितको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ का मौद्रिक नीतिका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा समक्ष महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भेटगरि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सो सुझाव पेश गरेको हो ।
औद्योगिक एवं पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको असरको कारण निर्यात, विदेशी मुद्राको आर्जन, आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीमा गम्भिर नकारात्मक प्रभाव दिनानु दिन बढ्दै गैरहेको अवस्थामा विगत देखि गैर आर्थिक कारणले समेत निकै सताइएको वित्तिय क्षेत्रलाई माथि उकास्न नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने महासंघको सुझावमा समेटिएको छ ।
महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा उद्योग व्यवसायले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा पाउन कठिन भएकोले सहज ढंगले कर्जा पाउने सुनिश्चिता हुनु पर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका लागि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्ने, उत्पादनशिल क्षेत्रहरुका लागि कर्जा दिंदा लिईने अधिकतम व्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने, ब्याजदरमा उथल पुथल रुपमा आउने परिवर्तनको कारण व्यवसायिक लागत बढ्न गई व्यवसाय जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले व्यावसायिक लागतलाई निश्चित गर्न ऋण सम्झौताको अवधिमा व्याजदरमा हुने घटबढको पूर्व निर्धारण (Maximum Floating Interest Rate) समेत सम्झौतामा उल्लेख गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, हालको पुनरकर्जा (Refinancing) सम्बन्धी व्यवस्था उपयोग गर्न बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु इच्छुक नदेखिएकोले उक्त व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, स्प्रेट रेट बढिमा ३ प्रतिशत हुनु पर्ने तथा स्प्रेट रेटको गणना गर्दा बैकिङ्क सेवा शुल्क समेत समावेश हुने व्यवस्था हुनु पर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरि आवधिक कर्जा (TR) को अवधि १८० दिन हुनु पर्ने, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन गर्ने पुर्वाधार क्षेत्र, सिमेन्ट तथा खानीजन्य जस्ता प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुको लागि ठूलो आकारको लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले हालको एकल कर्जा सीमा बढाउनु पर्ने, निर्माण अवधि बढी लाग्ने दीर्घकालिन आयोजनाहरुको भुक्तानी तालिका १० वर्षसम्म मात्र भएको कारण भुक्तानी (Repayment) गर्न कठिन हुने भएकोले यस किसिमका आयोजनाहरुको भुक्तानी तालीका (Repayment Schedule) २० देखि २५ वर्षम्म गर्नु पर्ने, व्यक्तिगत जमानतको आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, औद्योगिक पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकास बैङ्क (Intrastructure Development Bank) को तत्काल स्थापना हुनु पर्ने, विभिन्न आयोजनाहरुमा काबु बाहिरको परिस्थितिहरुका कारण व्यवसाय नोक्सानी भई समयमा भूक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले उक्त ऋणको भुक्तानी तालिका हेरफेर गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रुग्ण उद्योगहरुको पुनरस्थापनाको लागि छुर्ट्टाईएको कर्जा प्रक्रियागत समस्याको कारण उद्योगले उपयोग गर्न कठिनाई भएकोले त्यस कोषबाट कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाईने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारले कारोबार गर्दा श्रोत देखाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको कारण तरलता बैकिङ्क क्षेत्रबाट बाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ । यस किसिमका प्रक्रियागत व्यवस्थाको कारण वित्तिय क्षेत्र तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र समेत समस्यामा पर्न सक्ने भएकोले सम्पूर्ण व्यक्तिको शून्य दरमा सम्पत्ति घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हाल १० लाख भन्दा बढि नगद बैङ्कमा जम्मा गर्दा श्रोत देखाउने व्यवस्थाको सट्टा ५० लाख भन्दा बढि बैङ्कमा जम्मा गर्दा मात्र श्रोत देखाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, विनिमय अधिकारपत्र ऐन निकै पुरानो भएकोले समय सापेक्ष ऐन यथाशिघ्र आउनु पर्ने, व्यवसायिक कारोवार ऐन (Commercial Transaction Act) तत्काल आउनु पर्ने,महिला प्रवर्द्धक र संचालक भएको रु ५० लाख सम्मको आयोजनालाई आयोजनामा आधारित लगानीको प्रत्याभूति हुनु पर्ने सुझाव समेटिएको छ ।
महासंघको सुझावमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी बैङ्क तथा निकायहरुसंग सहुलियत दरमा व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, विदशी लगानी खुला नभएपनि अनधिकृत माध्यमबाट विदेशमा लगानी भै रहेको देखिंदा वैधानिक माध्यमबाट लगानी हुने व्यवस्था गर्न नेपालबाट बाहिर लगानी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, भारतको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट नेपालमा आयात गरिने मालसामान परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पने, तेश्रो मुलुकमा प्रतितपत्र खोली भारत भंसारको नियन्त्रणमा रहेको बण्डेड वेयर हाउस मार्फत भारतबाट शीपमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, सुनचांदी जस्तो बहुमूल्य धातु आयात बैङ्कले मात्र गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी व्यवसायी स्वयंले आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, राष्ट्र बैङ्कले सामान आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा थप १० प्रतिशत र कच्चा पदार्थ आयात गर्न २ प्रतिशत थप धरौटी लिने व्यवस्था हालको अवस्थामा अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भारतिय मुद्रा सहज ढंगले पाउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने समेटिएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे तथा महासंघका समिति सभापतिहरु प्रदीपमान वैद्य र पशुपति मुरारका र महानिर्देशक हेमन्त दवाडीको सहभागिता रहेको सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष जोशीले गभर्नर खतिवडा समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुंदै कर्जा अभावको कारण नयां आयोजना आउन नसकेको, भएका आयोजना पनि सहज ढंगले संचालन हुन नसकेको, कर्जा पाइहाले पनि तिर्नै नसक्ने व्याजदर भएका कारण पूर्वाधार क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ मौद्रिक नीतिले यी वास्तविकतालाई सम्वोधन गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर खतिवडाले निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले दिएका सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिई प्राप्त सुझावहरुलाई आगामी नीतिमा सक्दो समावेश गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । साथै उहाँले केही समय अस्थिर हुन गएको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार तर्फअगाडी बढ्दै गएको जानकारी समेत गराउनु भयो ।
