नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यूएनडीपी/पीपीपीयूइको संयुक्त तत्वाधानमा हिजो काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुभव आदान प्रदान तथा भावी कार्य दिशा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा, आयोगका सदस्य डा. पुष्कर वज्राचार्य, महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल,स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली, महासंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ताम्राकार, पिपिपियूइका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक पुरुषोत्तम मान श्रेष्ठ र महासंघको स्थानीय आर्थिक विकास समितिका सभापति किशोर कुमार प्रधानले गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
गोष्ठीको दोश्रो शत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम संचालन भएका १३ वटा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु एवं नगरपालिका पदाधिकारीहरु र भविष्यमा पीपीपी अवधारणा अन्तरगत कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने १४ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरु र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरु आ-आफनो क्षेत्रको अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो । गोष्ठीमा नेपालको आर्थिक- सामाजिक विकासमा सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी अवधारणा एकमात्र विकल्प हुन सक्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
स्पष्ट कानूनको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको छिटोछिटो परिवर्तन, एउटै कानूनी व्यवस्थाले पीपीपीको अवधारणा अनुरुप फरकफरक ठाउँमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, आपसी विश्वासको कमी, प्रशस्त लगानी गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता नहुनु, शान्ति सुरक्षाको अभाव जस्ता समस्या सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा प्रमुख समस्या रुपमा रहेको गोष्ठीमा औल्याइयो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीका विषयमा तयार गर्न लागिएको स्वेतपत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी पार्न हालसम्मका अनुभवहरु समेतलाई समेटेर सुझाव दिने र पीपीपीलाई कसरी सुदृढीकरण गरि अगाडी बढाउन सकिन्छ सो सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरि थप जिल्लाहरु र कार्यक्रम पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त गोष्ठीमा मुलतः निम्न सुझावहरु दिइएको छः
१. र्सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा, सिद्धान्त, यसका साझेदारहरुको नाफा नोक्सान, जोखीम व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने । विभिन्न ऐन कानूनको सहायताबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अगाडी बढाउनु भन्दा पनि यस सम्बन्धमा छुट्टै नीति तथा कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने ।
२. पीपीपीका विषयमा समाजको तल्लो तहसम्म चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, जसले गर्दा यसको महत्व बढ्न गई सवैमा अपनत्व बढ्न जाने । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु तथा योजना आयोगको सचिवालयमा पीपीपी सम्बन्धी छुट्टै इकाई स्थापना गरिनु पर्ने ।
३. पीपीपी सम्बन्धमा जे-जस्ता अवधारणाहरु विश्वमा विकसित भएपनि हामीले हाम्रै आवश्यकता र माटो सुहाउंदो मोडल विकास गर्नुपर्ने । संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक र दीगो हुने खालका परियोजनाहरुलाई पीपीपी अन्तरगत विकसित गरिनु पर्ने ।
४. पीपीपीमा हालसम्मका सफलता, अनुभवलाई अगाडि लैजान कानूनी व्यवस्था सहितको वातावरण वन्नु पर्ने । स-सानो सफलताबाट अनुभव हासिल गरि ठूला परियोजनाहरुलाई पीपीपी अन्तरगत विकास गरिनु पर्ने ।
५. एउटै नीति नियमले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, मानिसको जीवनस्तर, विकासको अवस्था समेतका आधारमा काम गर्न सक्दैन । कुन कुन क्षेत्रलाई पीपीपी अन्तरगत मुलुकभर एकै रुपमा विकास गरि लैजान सकिन्छ क्षेत्रहरु छनौट सहित सरकारको स्पष्ट सोंच र नीति आउनु पर्ने ।
६. पीपीपी अन्तरगतका परियोजनाहरुमा वित्तिय क्षेत्रको संलग्नता र लगानी आकर्षण गर्ने, लगानीको सुरक्षा दिने वातावरण सरकारी कानूनले बनाउनु पर्ने । स्थानीय सरकारबाट प्राविधिक सहयोग हुनुपर्ने, पीपीपी अवधारणा अनुसार विकास गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरुका विषयमा आवश्यक जानकारी गराउनु पर्ने, महासंघ लगायत उवासंघहरुले पीपीपी अवधारणा अन्तरगत उद्यमशीलताका विकास गर्न अभ्रिप्रेरित गर्नुपर्ने ।
७. स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको छिटो छिटो परिवर्तन हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने । सम्पूर्ण साझेदारहरु बीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने । पीपीपी अन्तरगतका परियोजनाका लागि केन्द्र मार्फत स्थानीय निकायहरुलाई जाने वजेट आवधिक भन्दा पनि दीर्घकालिन र सोही परियोजनाका लागि लामो अवधिसम्म खर्च गर्न सकिने गरि विनियोजन हुनु पर्ने ।
नेपालमा अहिले पीपीपी अवधारणा अन्तरगत खासगरि वसपार्क, विमानस्थल, मनोरञ्जन पार्क, वोटिङ, मेला महोत्सव, व्यवसाय कर संकलन, र्सार्वजनिक/घुम्ती सौचालय, तरकारी फलफूल केन्द्र, फोहोर मैला व्यवस्थापन, शहरी हरियालीकरण, अस्पताल, पशु वधशाला, खानेपानी व्यवस्थापन, यात्रु प्रतिक्षालय, क्याम्पस संचालन जस्ता क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन् ।
