नेपाल र छिमेकी देश भारत बीच आर्थिक साझेदारीलाई अझ कसरी प्रगाढ बनाउदै लैजान सकिन्छ र आर्थिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आज महासंघ सचिवालयमा दुवै देशका पदाधिकारीहरु बीच वृहद छलफल भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरज वैद्यको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरु तथा भारतीय सुरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था (Indian Institute of Defence Studies and Analysis) का तर्फबाट भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव डा. अरविन्द गुप्ता एवं नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदुत केभी राजन संलग्न उच्च अधिकारीहरु बीच आज भएको छलफलमा राजनीतिक अस्थिरताका बीच आर्थिक मुद्दाले उच्च प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा जोड दिइयो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कार, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु कुमुदकुमार दुगड, अशोक कुमार तोदी, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, महासंघका पूर्व महानिर्देशक वद्री प्रसाद ओझा, पूर्व सचिव भरतबहादुर थापा सहभागी रहनु भएको सो छलफलमा आयात निर्यात, संयुक्त लगानी, नेपाली वस्तुहरुको भारत निकासीको क्रममा उत्पन्न समस्या, लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरु, सिमा क्षेत्रमा उत्पन्न सुरक्षा समस्या, बढ्दो व्यापार घाटा, आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका क्रममा देखा परेका नविनतम चुनौती, प्राकृतिक विपत्ति पर्दाका वखत हुनु पर्ने सहयोग लगायतका विषयमा छलफल भयो । आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गरि दुवै देशका जनताहरुलाई लाभान्वीत गर्ने सम्बन्धमा वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सरकारहरुलाई दवाव दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो ।
सो अवसरमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गर्नुहुंदै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वैद्यले अत्यन्त सही समयमा भएको यो बैठक दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ नजिक ल्याउन निकै महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । नेपाली निजी क्षेत्रले यसलाई निकै महत्वका साथ हेरेको छ-अध्यक्ष वैद्यले भन्नुभयो - बढ्दो व्यापार घाटानै यतिखेर नेपालका लागि निकै ठूलो चुनौती हो - यस अवस्थामा नेपालमा सम्भाव्यता रहेको जलविद्युत उत्पादनमा संयुक्त लगानी विस्तार गरि उत्पादित जलविद्युत भारत निकासी गरि व्यापार घाटालाई न्यून गर्न हाम्रो सामूहिक प्रयास होस ।
सो अवसरमा भएको छलफलमा महासंघको तर्फबाट विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार, सिमा सुरक्षालाई चुस्त पार्नुपर्ने, नेपाली कृषि उत्पादन भारत निकासीका क्रममा आइपरेका क्वारेन्टाइन, ल्याव परिक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी, सहज सरल बनाउनु पर्ने, सिमा भंसार नाकाहरुलाई सुविधा सम्पन्न र आधुनिक रुपमा संचालन हुन सहयोग हुनु पर्ने, कोशीको बाढी दुवै देशका लागि ठूलो समस्या भएकाले यसको दीर्घकालिन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिनु पर्ने, अनावश्यक र झन्झटिला नीतिगत समस्याहरुलाई हटाउनु पर्नेमा लगायतमा जोड दिइयो ।
सो अवसरमा भारतीय पक्षबाट नेपाली निजी क्षेत्रसंग आर्थिक व्यवसायिक लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरि प्राप्त सुझावहरुलाई आफूहरुले भारतीय सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुसंग वसेर छलफल गरि अगाडी बढ्ने विश्वास दिलाउंदै राजनीतिक तहबाट आर्थिक मुद्दामा न्यूनतम प्रतिवद्धता भएको खण्डमा नेपालको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा अगाडी बढ्न सक्ने र जलविद्युत क्षेत्रलाई लगानी आकर्षाको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गरि लैजानु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
