आर्थिक वर्षको ४ महिना वितिसक्दा समेत समयमा पुर्ण बजेट आउन नसकेकोमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको दैनिक गतिविधिसंग प्रत्यक्ष गांसिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा कसैले पनि हलो अड्काउने काम गर्न हुंदैन भन्ने धारणा महासंघको छ ।
संविधान सभाको निर्वाचन पछि नियमित समयमा कुनै पनि वर्ष वाषिर्क बजेट नआउनुले नेपालको शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता माथिनै प्रश्न चिन्ह उठन थालेका छन् । यसतर्फ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई यथाशिघ्र ध्यान दिन महासंघ आग्रह गर्दछ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान तीव्ररुपमा आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सरकारी बजेट समेत समयमा ल्याउन नसक्नुले सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा व्यवस्थापिका संसदको कार्य क्षमता माथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह लाग्न गएको छ ।
सरकारी बजेटले आर्थिक नीतिको मार्गदर्शन तथा समायोजन मार्फत लगानी विस्तार, दीर्घकालिन आर्थिक विकासको आधार पूर्वाधारको विकास, औद्योगिकरण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने हो । बजेट नआउनाले तरलताको संकट, दीर्घकालिन आयोजनाहरुको काममा अवरोध, राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव, ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कमि, निर्यातमा तिब्र ह्रास, पूंजीको पलायन, लगानीकर्ताहरुमा निराशालाई वलदिएको छ । साथै सरकारी दैनिक कामकाज, शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा समेत गम्भिर संकट आएको छ । राष्ट्र आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त भैसकेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक हुंदा समेत समयमा बजेट नआउंदा राज्यको अस्तित्वमाथिनै संकट उत्पन्न हुने हो कि भन्ने तर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित हुन थालेको छ ।
यसर्थ, यस किसिमको अन्योलता तथा अनिश्चितताको निराकरण गरी तत्काल वजेट ल्याउन सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरुमा महासंघ पुन हार्दिक अपिल गर्दछ तथा आगामी दिनमा जुनसुकै अवस्थामा बजेट आउने मिति निश्चित हुने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत महासंघ सम्बन्धित सबैसंग जोडदार माग गर्दछ ।
