नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को वाषिर्क बजेट अध्यायदेश मार्फत यही मंसिर ४ गते ल्याइएको छ । सरकारको वाषिर्क बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको संघीय संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणा यस प्रकार छः
१. आ.व. को एक चौथाई समय सकिई सकेपछि, त्यो पनि अध्यादेशबाट र नीति/कार्यक्रमको प्रस्तुति विना आएको बजेटबाट धेरै आशा गर्नु र उत्साहित हुनु पर्ने कारणहरु छैनन् । बजेट नै नआउला र सरकारको सञ्चालनमै अवरोध आउला भन्ने डर रहेको बेला बजेट आउनुलाई सकारात्मक मान्ने हो भने यस घटना क्रमलाई सकारात्मकनै मान्नु पर्दछ ।
२. बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पू्र्वाधार निर्माणमा जोड, जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण, भूमिको वर्गिकरण, व्यापार घाटा कम गर्ने आयात प्रतिस्थापन र अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरण तर्फ लैजाने जस्ता कतिपय सकारात्मक कुराहरु छन् । उल्लेख भएका नीति एवं घोषणा समयमानै पुरा भएमा निश्चयनै नेपालको द्रुततर प्रगति सम्भव हुनेछ ।
३. आगामी दिनहरुमा बजेट पेश गर्ने समय आ.व. को कुनै निश्चित दिन तोक्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव स्वागत योग्य छ । महासंघले नीति र कार्यक्रम सहित पूर्ण बजेटको माग गर्दै आएकोमा छुट्टै नीति र कार्यक्रम नआए पनि पूर्ण आकारसम्मको बजेट आएको छ । बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
४. महासंघले जनता एवं उद्योग प्रतिष्ठान र उद्यमी व्यवसायीको सुरक्षाको राम्रो प्रत्याभूति हुने गरी बजेटको विनियोजन हुनु पर्ने धारणा राख्दै आएकोमा ठूला र धेरै रोजगारी दिने प्रतिष्ठानमा प्रहरी वीट राख्नेसम्मको बाचा बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट महासंघले वर्षौदेखि उठाउदै आएको औद्योगिक सुरक्षा वलका विषयमा बजेट मौन देखिनु दुःखद छ ।
५. निर्यातको प्रोत्साहनका लागि माग गर्दै आएकोमा धेरै मुल्यअभिवृद्धि भएका वस्तुको निर्यातका लागि नगद अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम स्वागतयोग्य छन् । कार्यान्यवनमा सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सेवा उद्योग र अन्य निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई पनि यो सुविधा दिन आवश्यक छ ।
६. बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधारलाई निकै महत्व दिन खोजेको देखिन्छ । यो निश्चयनै सकारात्मक पक्ष हो । धेरै जसो पूर्वाधारका परियोजनाको कार्यान्वयनलाई धेरै समय लाग्ने भएकोले यसको अर्थतन्त्रमा असर थाहा पाउन पनि समय लाग्ने छ । तर पूर्वाधारको निर्माण सुरु भएमा अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक असर पर्नेछ ।
७. कफि, चिया, मह प्रशोधन केन्द्रको विकास र विस्तारमा लाग्ने मेशिनको खरीदमा भन्सार छुटको व्यवस्था सकारात्मक छ । सहुलियत ऋण, रासायनिक मलमा अनुदान बृद्धि, कृषि उत्पादनमा जोड, कृषि औजारको आयातमा अनुदानको व्यवस्था, व्यावसायिक कृषि खेती र पशुपालनमा सुविधा, कृषि सामग्री, मल, बीऊ तथा उपकरण खरीदमा सहुलियत दिने व्यवस्थाले अन्ततः कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
८. यस वर्षको बजेटले नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ लाई सहयोग गर्न खोजेको छ । MICE Tourism का लागि १०० भन्दा बढीको संख्यामा विदेशी पर्यटक ल्याएमा रु. ५ लाख अनुदान दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । जनकपुर, लुम्बिनी र काठमाडौं (पर्यटकीय क्षेत्र) मा ५ तारे होटल खोल्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने Package लाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।
९. साना जलविद्युत योजनाको लागि अनुदान दिइने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले जलविद्युतको क्षेत्रको विकासले केही गति लिने आशा गर्न सकिन्छ । तर जलविद्युतको विकास हुने र नेपालमा विद्युत लोडसेडिङ कटौती हुने प्रष्ट प्रत्याभूति अझै हुन सकेको छैन ।
१०. पूर्वाधार विकासको लागि पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने राम्रो पक्षको रुपमा लिएका छौं । भंसार दरका तहहरु ७ वाट ६ तहमा ल्याएको सकारात्मक भएपनि वस्तुहरु समायोजनको प्रक्रिया वैज्ञादिन देखिएन ।
११. महासंघले माग गर्दै आएको जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक भारथोपर्ने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता गैर कानूनी कार्यहरुलाई निस्तेज गर्नुपर्ने लगायत महासंघले दिएका कतिपय सुझावलाई संवोधन गरिएकोमा स्वागत गर्दै गरिएका घोषणाहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुन आग्रह समेत गर्दछ ।
