नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अध्यक्षतामा आज महासंघको सचिवालय टेकूमा बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको वैठकले नयाँ संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत आर्थिक तथा वाणिज्य नीतिका विषयमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच भएको सहमती भनि आएका समाचारप्रति राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
नीजि क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका भएको बजारमुखी, खुला र उदार अर्थतन्त्र नै मुलुकको आर्थिक नीतिको आधार हुनु पर्दछ भन्नेनै निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मूल भावना हो । महासंघसंग भएका अन्तरक्रियाहरुमा समेत हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले संधै नै निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार गरेका हुन् । व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति राख्ने, स्वतन्त्र पेशा व्यवसाय गर्ने जस्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गर्ने आर्थिक नीतिलाई नयाँ संविधानले समेटनु पर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको छ । यसका विपरित तीन दल बीच भएको सहमतीमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी साझेदारी सम्ममा पनि एकमत नहुनु र सार्वजनिक निजी सहकारी सहभागिता मात्र उल्लेख हुनुले हामीलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ।
गत वर्षमहासंघद्वारा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड"को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न गरिएको "र्सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि)" विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक विकास पीपीपी मोडल अनुरुपनै गर्ने भनि आमजनता सामुन्ने गरेको प्रतिवद्धताको सम्झना गर्दै कार्यक्रमको दौरानमा एउटा शत्रको आतिथ्यता गर्नु भएका तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेतले पिपिपि मोडलनै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त मोडल भएको भनि गरेको प्रतिवद्धतालाई आज विर्सनु दुःखद रहेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास बजारमुखी उदार एवं खुला अर्थतन्त्रमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्र पूर्ण विश्वस्त रहेकोले संविधान सभाले उदार एवं खुला आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने गरि आम जनतालाई प्रत्याभुति दिलाउन आग्रह गर्दै यस विपरित प्रावधान भएको संविधान बनेमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकार नहुनेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
