क्रसर उद्योगको समस्याका वारेमा छलफल गरी आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्न आज महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अध्यक्षतामा क्रसर व्यवसायी र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका पदाधिकारी सहितको बैठक बस्यो ।
सम्माननीय सर्वोच्च अदालत तथा संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले गत वर्षदिएको निर्देशनको सरकारबाट आजसम्म टुंगो नलाग्दा सरकारको अनुमति लिएर संचालनमा रहेका करिव २ सयको हाराहारीका क्रसर उद्योगहरु पूर्ण रुपमा ठप्प रहेका छन् । बैठकमा सरकारबाट क्रसर उद्योग सम्बन्धी बिषयमा टुंगो नलाग्दा क्रसर उद्योगहरुमा भएको अरबौको लगानी तथा हजारौको रोजगारी र राजस्व समेत जोखिममा परेको जानकारी दिईयो । प्राप्त जानकारी अनुसार यस क्षेत्रको बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको करिब १० अरब र व्यक्तिगत करिब ५ अरव लगानी रहेको छ । यी उद्योगहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिब १ लाख ५० हजारको रोजगारी तथा करिव २.५ अर्ब राजस्वमा योगदान गर्दै आएका छन् । गत वर्ष देखि यसरी यस उद्योगका उत्पादनहरुलाई निकासीमा रोक लगाउदा व्यवसायीहरुले भारतका खरिदकर्तासंग उठाउनु पर्ने करोडौंको रकम उठाउन सकिएको छैन ।
यथोचित समय र प्रष्ट नीति बिना निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउदा खुला सिमानाका कारण फाइदा उठाउंदै चोरी निकासी वृद्धि भई सरकारको राजस्व समेत गुम्न गएको र वैकिङ क्षेत्रमा थप तरलता अभाव गहिरीनुको साथै बैंकहरुको लगानी डुव्न जाने अवस्था भएको धारणा व्यक्त गरियो । विद्यमान मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था, संकट तर्फउन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र समेतलाई मनन गर्दै सरकारी नीति, कानून र मापदण्ड अनुरुप संचालन भएका क्रसर उद्योगहरु तत्काल संचालन गर्ने तथा क्रसर उद्योगका उत्पादनहरुको तत्काल निकासी फुकुवा गर्ने माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा व्यवसायी र बैंकर्स संगै मिलेर यस उद्योगले भोगेका समस्या निराकरण गर्न लाग्नु पर्ने कुरामा मतैक्यता रहेको थियो । बैठकले आगामी केही दिन भित्रै सबै पक्ष संलग्न भएको बैठकको आयोजना गर्ने र यस बिषयसंग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्ΕΎयो ।
