सरकारबाट कानूनी रुपमै ढुवानीमा सिण्डिकेट प्रथा खारेज भई सकेको तथा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ र चालु आव २०६७/०६८ को वाषिर्क बजेटमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको आलोपालो प्रथा (सिण्डिकेट प्रणाली) लाई ढुवानी व्यवसायीका संस्थाहरुले पूर्वदेखि सुदुरपश्चिमबाट पुन शुरु गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
ढुवानी सेवामा आलोपालो प्रथा लगाई उद्यमी व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफनो मालसामान ढुवानी गर्न नदिई जवरजस्ती आलोपालोमा लाग्न बाध्य पार्ने, रकम लिई काटा तौल गराउने, संघको पर्चा काटेर मात्र ढुवानीका साधनहरु चलाउन बाध्य पार्ने, व्यवसायीहरुलाई आलोपालो पद्धतिमा लाग्न माइकिङ तथा समाचारका माध्यमहरुबाट धम्क्याउने जस्ता गैर कानूनी कार्य भैरहेको प्रति यस महासंघ चिन्तित भएको छ ।
विगतमा पनि यसै व्यवसायसंग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले विभिन्न नाउमा गैरकानूनी रुपमा सिण्डिकेट प्रणाली लागू गर्दा निजी क्षेत्र चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रनु परेको, तत्तपश्चात तीन महिना लामो संर्घष पछि गृह मन्त्रालय र सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट उक्त गैर कानूनी कार्य रोक्न आदेश भएको स्मरण गर्दै आम उपभोक्ता विरोधी यस्ता प्रणालीको पुनरावृत्ती गर्ने सो प्रयासको महासंघ निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।
सार्वजनिक परिवहन साधन प्रतिस्पर्धाको आधारमानै चल्नु/चलाउनु पर्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरित ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायीहरुका संघ, महासंघहरुले चक्र प्रणाली, क्यू प्रणाली, डायल प्रणाली वा आलोपालो प्रणाली चलाई आएकोले व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर पुर्ΕΎयाएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त संकट तर्फउन्मुख भैरहेको र मुल्यवृद्धि उच्चहुंदा जनताको दैनिक जीवनयापननै निकै कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा विरोधी यस्ता गैरकानूनी अवरोधहरुले थप मुल्य वृद्धिको चपेटामा जनताहरु पर्ने पक्का छ ।
यर्सथ, सिण्डिकेटका कारण उत्पन्न समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रबाट माननीय अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसंग वारम्वार अनुरोध गर्दा प्राप्त आश्वासन एवं सरकारले वाषिर्क वजेट २०६७/०६८ मा कानून विपरित सिण्डिकेट लागू गर्ने कुनै पनि संघ/संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारवाही गर्ने सम्बन्धमा घोषित प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गर्दै कानून विपरितका कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न महासंघ नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
