उदार अर्थतन्त्रको सट्टा मिश्रित अर्थव्यवस्थामा जाने तथा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा उद्यमी व्यवसायीहरुको संस्थापक शेयर ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुन नहुने लगायतमा प्रावधानहरु राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन संशोधन हुन लागेको समाचार प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
लोकतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेको उदार अर्थतन्त्रलाई परित्याग गरी पुन असफल भै सकेको नियन्त्रणमूमि अर्थव्यवस्था तर्फमुलुकलाई फर्काउन खोज्नु निजी क्षेत्रको छाता संगठन यस महासंघले दूर्भाग्यपूर्ण ठानेको छ । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्र त्यसैपनि संकटमा छ । आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै न्यून छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । मुलुकबाट पूंजी पलायन भइरहेको कसैबाट छिपेको छैन । यस्तो संकटको वखत ल्याइने यस्ता प्रावधानले अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ र लगानीको वातावरण पूर्ण तहसनहस हुने, तथा आर्थिक गतिविधिमा ठूलो नकारात्मक असर पर्न जाने तर्फ पनि नीति निर्माता लगायत सम्बन्धित सबै क्षेत्रको पुन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्ति माथिको अधिकार, स्वतन्त्र रुपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न पाउने अधिकार जस्ता आधारभूत संविधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी हुन लागेको संशोधनमा यस महासंघको गम्भिर असहमति रहेको छ ।
साथै प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति तथा इजाजत लिई भर्खरै मात्र संचालनमा आएका बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाका संस्थापक शेयर स्वामित्व समेत एक्कासी परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा थप अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ । एकातिर केन्द्रिय बैङ्कले इजाजत दिदै जाने तथा साथसाथै शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर भन्ने व्यवस्था पटक्कै न्यायसंगत देखिदैन ।
उर्जा संकट, अस्थिर राजनैतिक अवस्था, श्रम समस्या, तरलताको अभाव जस्ता नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन पहल गर्नुपर्ने बेलामा उदार आर्थिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी गर्न लागिएको यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्णत नकारात्मक असर पर्न जाने तथ्यलाई मनन गरी ऐनमा हुन लागेको शंसोधनमा यस्ता किसिमका प्रावधानहरु नराख्न तथा निजी क्षेत्रको लगानी हतोत्साही नगर्न महासंघ सम्बन्धित सवैमा जोडदार आग्रह गर्दछ । यस किसिमको गम्भीर विषयमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस हुनबाट जोगाउन र अन्यथा परिणामको स्वयम जिम्मेवार हुन महासंघ सरकार तथा सवै राजनीतिक दलहरुमा अपिल गर्दछ ।
