उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले लामो समयदेखि संसदमा अडकिएर रहेको उर्जा संकट विधेयकलाई निकट भविष्यमै पास गराउने विश्वास दिलाउनु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा उर्जा मन्त्री विष्टसंग आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो विश्वास दिलाउनु भएको हो ।
उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारीहरु, जलविद्युत क्षेत्रका स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरु र नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागितामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री विष्टले विद्युत खरिद दर (PPA) उर्जा विधेयक छिट्टै आयो भने सोही विधेयक मार्फत र कथम कदाचित ढिलो हुन गएमा वोर्ड मार्फत भएपनि २० प्रतिशत दर बढाउने पनि विश्वास दिलाउनु भयो ।
जलविद्युत आयोजनाहरुमा हाल देखिएको असुरक्षा तथा भएका आक्रमणका विषयमा सहभागीहरुबाट राखिएको जिज्ञासामा मन्त्री विष्टले हिजोमात्र माथिल्लो कर्णालीमा भएको घटना, केही दिन आगाडी चरना खोला, इन्द्रावती लगायतका परियोजनामा भएको आक्रमणको सरकारका तर्फबाट भत्र्सना भएको र घटनामा संलग्न कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । सुरक्षाका हिसावले ठूला संवेदनशील आयोजनाहरुमा सुरक्षा पोष्टको व्यवस्था लगायत सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने तयारी सरकारबाट भैरहेको पनि उहांले जानकारी गराउनु भयो ।
उर्जा मन्त्रीले खिम्ती-ढल्केवार प्रशारण लाइन आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, रक्शौल-परवानीपुर प्रशारण लाइन निर्माणका लागि तत्काल पहल थाल्ने र यसका लागि मित्र राष्ट्र भारत सरकार समक्ष समेत सहयोगका लागि छलफल बढाउने, चुहावट नियन्त्रणका लागि कामहरु थालिसकिएको, ५० मेगावाट तलको विद्युत आयोजनामा नेपाल विद्युत प्रधिकारणले हात नहाल्ने नीति सरकारको रहेकाले साना आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने, वैकल्पिक उर्जाको पर्रवर्द्धनलाई पनि साथै लैजाने, सवै निर्माणाधिन आयोजनालाई सुरक्षा दिन छिट्टै विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने, आगामी वजेटमा बुढीगण्डकी जस्ता ठूला परियोजनाको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, लगानीकर्ताहरुको गुनासालाई तत्काल संवोधन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै सिकायत इकाईको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरु भइरहेको कुरा औल्याउंदै मन्त्री विष्टले आगामी चार/पाँच महिनाभित्र आफूले सवैले देख्ने र महशुस गर्ने किसिमको परिणाम ल्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । मन्त्री विष्टले प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा हाल देखिएको विद्युत समस्यालाई सिमित मात्रामा भएपनि तत्काल संवोधन गरि देखिएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।
त्यसअघि महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले मन्त्री विष्टको स्वागत गर्नुहुंदै चरम उर्जा संकटका कारण उद्योग व्यवसाय निकै समस्यामा रहेकाले विद्युत विकासमा राज्यको विशेष ध्यान जानु पर्ने र लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको र संसदमा अडकिएर रहेको उर्जा संकट विधेयकलाई पास गर्नु पर्ने तर्फमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विद्युत विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई एकसाथ लैजानु पर्नेमा अध्यक्ष वैद्यले जोड दिनु भयो ।
सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल अनुसार २५ मेगावाटसम्मको विद्युत आयोजना निर्माणका लागि महासंघ तयार रहेकाले त्यस्तो आयोजनाको पहिचान सहित जिम्मेवारी दिन मन्त्री विष्ट समक्ष अनुरोध गरियो । सो अवसरमा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय महत्वको उर्जाका विषयमा महिनामा एक पटक उर्जामन्त्रीसंग महासंघको नेतृत्वमा यस प्रकारको अन्तरक्रिया बैठक भेटघाट गर्न प्रस्ताव राखिएकोमा मन्त्री विष्टले धन्यावद सहित त्यसको स्वागत गर्नुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कारको पनि उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गार्हस्थ र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समयतालिका एकै किसिमको हुनु पर्ने सुझाव राख्नु भयो ।
महासंघको उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको सो कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिवद्धता, लगानीको सुरक्षा, चुहावट नियन्त्रण, मल्टीफूयल संचालनमा निजी क्षेत्रको सहभागीता लगायतका विषयमा धारणा आएको थियो भने नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा, आइपानको अध्यक्ष डा. सुवर्ण श्रेष्ठले पनि सम्वोधन गर्नुभएको थियो ।
