राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारद्वारा न्यूनत्तम पारिश्रमिक तोकिएकोप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्मरण रहोस् गत चैत्र १० गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका रोजगारदाता संघ संस्थाहरु र ३ ट्रेड यूनियन महासंघहरु बीच पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका विविध बिषयहरु समेटेर वृहद सम्झौता भएको थियो र त्यो सम्झौता सरकार समक्ष पनि पेश गरिएको हो ।
सरकारले हाल तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक एवं राजपत्रमा प्रकाशित अन्य प्रावधानहरु त्यस सम्झौतासंग मेल नखाने किसिमको भएबाट हामी आर्श्चर्य चकित भएका छौं । सम्झौता भए भन्दा बढी मात्राको न्यूनतम पारिश्रमिक एवं भत्ता तोकिएको छ, सम्झौतामा उल्लेख भएको अनुसार सामाजिक सुरक्षा वापत रोजगारदाताको योगदान कम्तिमा २० प्रतिशत हुने कुरा उल्लेख भएको छ । लागू हुने मिति पनि सम्झौता अनुसार नै चैत्र १ गते तोकिएको छ । तर आगामी ४ वर्षलाई औद्योगिक शान्ति वर्ष घोषणा गर्ने, कानूनको रीत नपुर्याई हड्ताल नगर्ने, विभिन्न कारणबाट श्रम कटौती गर्नु पर्ने भएमा श्रम ऐन अनुसार श्रमिक कटौती गर्न ट्रेड यूनियनहरुले सहयोग पुर्याउने, पारिश्रमिक निर्धारण स्थायी समिति गठन गर्ने जस्ता प्रावधानहरु राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सामेल गरिएको छैन । एक पक्षको हितमा भएको सम्झौताको प्रावधान सरकारी सूचनामा सामेल हुनु तर अरु बिषय उल्लेख नहुनुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ दुर्भाग्यपर्ण ठान्दछ । बिभिन्न कारणबाट नेपालको उद्योग व्यापार जगत लगायत समस्त अर्थतन्त्र धरासायी भईरहेकोमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाका प्रावधानहरु लागू भएमा थप तहस नहस हुने निश्चित छ । सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ र यी प्रावधानहरु लागू भए पश्चात अर्थतन्त्रमा हुन सक्ने नकारात्मक असर प्रति सरकारकै जिम्मेवारी रहने प्रष्ट पार्दछौं । साथै रोजगारदाता एवं ट्रेड यूनियन महासघहरु बीच भएको पूर्व सम्झौता अनुसार नै हुने गरी निर्णय सच्याउन महासंघ सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
