»
Home
»
Introduction
»
Activities
»
»
»
»
International Links
»
Tax Structures
»
Economic Indicators
»
General Information
»
Business Code of Conduct
»
Publications
»
Photo Gallery
»
Secretariat
»
Downloads
»
Membership
»
Keyword
Category















संविधान सभाको समयावधि सम्बन्धमा नेउवामहासंघको धारणा (२०६८/२/११)


सम्पूर्ण नेपाली जनताको समुन्नति र अग्रगमनको चाहनाको प्रतिक बनेको "संविधानसभा" को थपिएको कार्यकाल पनि लक्ष प्राप्ति नभईकननै समाप्त हुंदैछ । संविधान सभाका समयावधिका सम्बन्धमा देखिएका गतिविधि प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै जनस्तरबाट पनि निजी क्षेत्रको अवधारणाको माग भई रहेको सम्बन्धमा महासंघ प्रष्ट रुपमा आफ्नो आधिकारिक धारणालाई सार्वजनिक गर्दछ।

समयमा संविधान नबन्दा देशले ठोस दिशा लिन सकेको छैन र नीतिगत सुनिश्चितता नहुंदा लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन र अर्थतन्त्र दिन परदिन धरासायी बन्दै गएको छ । यस्तै अनिश्चतता अझै धेरै समय लम्बिदै जाने हो भने अर्थतन्त्र पुरै तहसनहस हुने र मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ता माथि नै खतरा आउने छ । अहिलेको यस बिषम परिस्थितिमा मुलुकको राजनैतिक नेतृत्व, दलहरु र नागरिक समाजलाई हामी निम्न कुराहरु अपिल गर्दछौं ।

- यथासक्य चांडो संविधान बन्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा हो र संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिका प्रष्ट आधारहरु तयार पारियोस् ।

- जीउधनको असुरक्षा आज प्रमुख चासो बनेको छ । उद्योगी व्यवसायी एवं आम नागरिकको सुरक्षाको प्रष्ट प्रयात्भूति होस् ।

- शान्ति प्रक्रिया टुंङ्गोमा नपुग्दा एवं संविधान सभाले आफ्नो काम सम्पन्न नगरेका कारण प्रत्येक दिन मुलुकका नागरिकहरुले कर तिरेको करोडौंको रकम विकासका काममा खर्च नभई अनुत्पादक काममा खर्च भई रहेको छ । ती खर्चलाई उत्पादक काममा लगाउन सकिएको भए जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ठोस प्रगति हुने थियो । यिनै कुरालाई मनन गरी अव उप्रान्त काम सम्पन्न नभएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक एवं सुविधा नलिने घोषणा होस् ।

- नेपालको अर्थतन्त्र आजको विश्व अनुकूल सञ्चालन गर्न सकिने किसिमबाट संविधानका प्रावधानहरु बनाईयोस् ।

- अबका दिनहरुमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थका लागि काम गरियोस् ।

- नेपाल पर्यटन वर्षका सन्दर्भमा गरिएको बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता सबैबाट पालना होस् । बन्द हडतालका कारण भएको तोडफोडबाट हुने नोक्सानीको भरपाई बन्दकर्ताहरुबाट लिने प्रष्ट व्यवस्था होस् ।

यी माथिका व्यवस्था पूरा भएर छोटो अवधिका लागि थपिएमा मात्र मुलुक एवं आम जनताले यसलाई स्वीकार्ने छन् । अन्यथा संविधान सभा औचित्य माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ र लोकतन्त्रको उपहास भएको ठहरिनेछ ।

 © Copyright 2005-2014. All Rights Reserved. FNCCI.
Best Viewed in 1024 x 768.