नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका रोजगारदाता संघ संस्थाहरु र ३ आधिकारिक ट्रेड यूनियन महासंघहरु बीच पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका विविध बिषयहरु समेटेर गत चैत्र १०, २०६७ मा वृहद सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतालाई सरकार लगायत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत स्वागत गरिएको स्मरण गराउंदछौं । तर उक्त ऐतिहासिक सम्झौताको वेवास्ता गरि नेपाल सरकारबाट यही जेष्ठ ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी सूचनाप्रति यस महासंघको गम्भीर आपत्ति छ ।
आइएलओको अभिसन्धी नम्वर ९८ अनुसार वहुसंख्यक रोजगारदाताहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र वहुसंख्यक कामदारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघहरु बीच गम्भीर वार्ता, छलफल र गृहकार्य गरि भएको एउटा ऐतिहासिक सम्झौतालाई वेवास्ता गरी नेपाल सरकारबाट गरिएको निर्णय रोजगारदाताहरुबाट कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्न चाहान्छौं । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई शंसोधन गरि चैत्र १० गते सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित ११ वुंदे सहमतीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग गम्भीर आग्रह गर्दछौं । सो निर्णय समयमै नसच्याईदा त्यसबाट हुन आउने असज परिस्थिति र औद्योगिक वातावरणमा खलल पर्न गएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्दछौं ।
विभिन्न कारणबाट नेपालको उद्योग व्यापार लगायत समग्र अर्थतन्त्र धरासायी भईरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको यस निर्णयबाट रोजगारदाता र ट्रेड युनियन बीचको सहकार्यमा पर्न सक्ने असरबाट औद्योगिक अशान्ति सृजना हुन गई मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा प्रभावित हुन जाने तर्फ हामी सरकार लगायत सम्बन्धित सवैको ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहान्छौं ।
