संविधान सभाको निर्वाचन पछि दोस्रोपटक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुनुलाई निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपी अर्थतन्त्रलाई उर्जाशिल बनाउने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम अलमलिएको महशुस निजी क्षेत्रले गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रको प्राथमिकता तोक्न नसक्नु यस नीति तथा कार्यक्रमको सवैभन्दा कमजोर पक्ष रहेको छ ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका भएको बजारमुखी, खुला र उदार अर्थतन्त्र नै मुलुकको आर्थिक नीतिको आधार हुनु पर्दछ भनी निजी क्षेत्रले उठान गर्दै आएको अवधारणा विपरित तीन खम्वे अर्थनीतिलाई नीति तथा कायंक्रममा जोड दिनुले राज्य पुन: नियन्त्रित अर्थव्यवस्था तर्फ उन्मुख त छैन भन्नेमा निजी क्षेत्र थप सशंकित भएको छ ।
सरकारले जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमांडौ तराई जोड्ने दु्रत मार्ग, मध्य पहाडी विद्युत प्रशारण लाईनको निर्माण, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, निजगढमा दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, भैरहवा, पोखरा, जनकपुर विमानस्थललाई क्षेत्रिय विमानस्थलको रुपमा विकसित गर्ने, जनकपुर, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारी खप्तड, बराहक्षेत्र, ढोरपाटनलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने जस्ता महासंघले बजेटका लागि प्रस्तुत गरेका सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यी व्यवस्थालाई बजेट मार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सकारात्मक नतिजा आउने देखिन्छ ।
जलविद्युत विकासका लागि गुरु योजना बनाउने, जलविद्युत बैङ्कको स्थापना, वस्तुगत निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नतिजा केन्द्रित बजेट कार्यान्वयन, राजस्व बोर्डको गठन जस्ता व्यवस्थाहरु सकारात्मक छन । तत्काल संवोधनको अपेक्षा गरिएको वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेन । रु. १० लाखको सिमा बढाउने व्यवस्था आएपनि तरलताको संकट समाधान गर्न उक्त व्यवस्था पर्याप्त देखिदैन । साथै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप तथा लगानीमा श्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थाको सट्टा अपराधिक /गैर कानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित आय होईन भनी घोषणा गर्ने व्यवस्था लागु भएमा तरलता संकट सहज हुने देखिन्छ ।
निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापनको लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता, उत्पादन लागत कम हुने वातावरण सृजना गरि व्यापार घाटा कम गर्ने जस्ता उपायहरुको कार्यान्वयन गरि शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिदिन महासंघले दिएका सुझावहरुलाई समेटी आगामी आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ को वार्षिक बजेट तोकिएकै समयमा आउनेमा महासंघ पूर्ण विश्वस्त छ ।
