|
 | माननीय अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले दिनु भएको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्य बारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणा (२०६८।४।१)
- विगत ४ वर्षदेखि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु पुर्व राष्ट्रिय बजेट आउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अनिश्चितता, शंका, बाधा विरोध बीच नै भए पनि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु पुर्व नै पूरा बजेट आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । बजेट वक्तव्यमा सरकार र सहकारीको भूमिकालाई निकै बढाउन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । मिश्रित अर्थतन्त्र, तथाकथित तिन खम्बे अर्थनीति आदिका नाउँमा अर्थतन्त्रलाई सरकारले नियन्त्रणमा लैजान लागि परेको प्रष्ट देखिन्छ । विश्वव्यापी रुपमा असफल भइसकेको नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रले नेपालको आर्थिक कायापलट गर्न सक्दैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको बजारको सिद्धान्तमा आधारित खुला र उदार अर्थतन्त्र प्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएको सर्बविदितै छ । खुला अर्थतन्त्र बिना नेपालको आर्थिक रुपान्तरण संभव छैन र सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण एवं नियमन गर्नेमा सीमित हुनु पर्दछ । नियन्त्रणमुखि व्यबस्थाले अर्थतन्त्रमा थप संकट सिर्जना गर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । वजेटले गरी खाने वर्गलाई भन्दा मागी खाने वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हाम्रो विष्लेषण छ ।
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रले उठाउदै आएको उर्जा लगायत पुर्वाधारमा लगानी बढ्नु पर्ने, मध्य पहाडी लोक मार्ग, हुलाकी मार्ग, काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग, पूर्ब-पश्चिम रेल मार्ग, जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जस्ता ठूला परियोजनाहरुको थालनी गरिनु पर्ने, कृषिको व्यवसायिकरणलाई बढावा दिनु पर्ने, मानव संसाधन विकासलाई जोड दिनु पर्ने, तरलता बढाउने उपाय अवलम्बन गरिनु पर्ने जस्ता विषयलाई यो बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । तर ठूला परियोजाना संगै कतिपय ससाना परियोजना पनि उल्लेख हुनु र यि ठूला परियोजना पुरा गर्ने किसिमले बजेट बिनियोजन नहुनुले निजी क्षेत्रको भनाई र भावनालाई शब्दमा मात्र सिमित गरिएको हो की भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
- बजेट वक्तव्यमा महासंघको सुझाव अनुसार नै सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिने व्यबस्था उल्लेख भएको छ । घोषणाको कुरा सकारात्मक भए पनि घोषणा गर्दा कर तिर्नु पर्ने प्रावधान राखिनुले एक पटक कर तिरीसकेको आयबाट संकलित सम्पत्तिमा पुनः कर तिर्नु पर्ने दोहोरो कर प्रणालीको न्यायोचित छैन । हामी सम्पति करको पक्षमा नभएको प्रष्ट पार्दछौं ।
- बजेटले धेरै कार्यक्रम समेट्न खोजेको छ । बजेट निकै नै वितरणमुखी देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठान गरेका धेरै विषय समावेश हुंदाहुंदै पनि धेरै अन्य विषय र कार्यक्रम समावेश गरिँदा बजेटले प्राथमिकता तोक्न नसकेको देखिन्छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन हित गर्न सक्दैन । धेरै नारा, कार्यक्रम र परियोजना उल्लेख भएका छन् । महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु ओझेलमा परेका छन् ।
- यो वर्षको बजेटमा राजश्वका दरहरुमा खासै परिवर्तन नगरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । यसले केही हदसम्म नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति गराउदंछ ।
- लगानी बोर्ड ऐन, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन जस्ता ऐन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
- बढ्दै गएको व्यापार घाटा न्यून गर्ने वजेटले खासै केहि गर्न सकेको छैन । निकासीमा अनुदान दिने प्रकृयालाई सरल बनाउने र भारत निकासीलाई समेट्ने जस्ता कुरा वजेट वक्तव्यमा आउन सकेको छैन ।
- सेयरमा विदेशिलाई पनि लगानी गर्न दिने, गैरनेपालीले पनि आवास गृह किन्न पाउने, सेयर र घरजग्गा कारोवारमा पूंजीगत लाभ कर कम गर्ने जस्ता सकारात्मक घोषणाहरु वजेटमा भएका छन् । यी घोषणालाई प्रकृया बनाई लागू गर्न सके अर्थतन्त्रमा केहि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
- उर्जा संकट निवारणका लागि महासंघले माग गर्दै आएकोमा यो वर्षको वजेटबाट जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम ल्याइएको जस्तो भान भएपनि लागू हुन सक्ने र चांडै नै उर्जाको संकटबाट राहत पाउने कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । निकट भविष्यमा उर्जा संकटबाट राहत मिल्ने कुनै सम्भावना देखिंदैन ।
- महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रको बिगत देखिनै साझेदारीमा संचालित युवा स्वरोजगार, एक गाउं एक उत्पादन, इलम प्रशिक्षण केन्द्र जस्ता कुरा बजेटमा उल्लेख हुनु तर यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट गर्ने बारे वक्तव्य मौन रहनुलाई सरकारको नियतमा थप प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् ।
- राष्ट्रिय बजेटमा पूंजीगत खर्चको मात्रा घट्नु र चालू खर्चको मात्रा बढ्दै जानु हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । बजेट विनियोजन गर्दा चालू खर्चमा निकै ठूलो वृद्धि भएको छ । सरकारले उठाउने लक्ष्य राखेको पुरै राजश्व उठेमा पनि विनियोजित चालू खर्चको बजेटसम्म पनि राजश्वले धान्न नसक्ने गरी बजेट बनेको छ । यस्ले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
- बजेटले लिएको वार्षिक ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्य निजी क्षेत्रको सक्रिय साझेदारीमा मात्र संभव हुने हुंदाहुंदै पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई गौण गरी ल्याइएको यो बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका गर्ने पर्याप्त स्थान छ ।
- नेपालमा विगत २ वर्षदेखि आयकरका सीमामा परिवर्तन भएको छैन । हामीले यसमा वृद्धिको अपेक्षा गरेका थियौं । चर्को मुद्रास्फिति पश्चात पनि कर छुट सीमामा वृद्धि नहुनुलाई हामीले दुर्भाग्यपुर्ण् ठानेका छौं ।
- समग्रमा बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बलियो आधार देखिंदैन । सरोकारवाला सहित आम जनतालाई बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बलियो आधार बनाउन निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सरकारसंग महासंघको आग्रह छ ।
|
|
|
