सरकारबाट कानूनी रुपमै ढुवानीमा सिण्डिकेट प्रथा खारेज भई सकेको, गैर कानूनी भनि अदालतले फैसला गरेको तथा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको आलोपालो प्रथा, जोरविजोर (सिण्डिकेट प्रणाली)लाई ढुवानी व्यवसायीका संस्थाहरुले मुलुकका केही भागहरु जस्तो वारा, पर्सा र रुपन्देही जिल्लामा पुन शुरु गरेको भन्ने जानकारीमा आएकोले त्यस सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ढुवानी सेवामा आलोपालो, जोरविजोर प्रथा लगाई उद्यमी व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफनो मालसामान ढुवानी गर्न नदिई जवरजस्ती आलोपालोमा लाग्न बाध्य पार्ने गरिएको प्रति यस महासंघ चिन्तित भएको छ ।
विगतमा पनि यसै व्यवसायसंग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले विभिन्न नाउमा गैर कानूनी रुपमा सिण्डिकेट प्रणाली लागू गर्दा निजी क्षेत्र चरणवद्ध संघर्ष उत्रिएपछि गृह मन्त्रालय र सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट उक्त गैर कानूनी कार्य रोक्न आदेश भएको स्मरण गर्दै आम उपभोक्ता विरोधी यस्ता प्रणालीको पुनरावृत्ती गर्ने सो प्रयासको महासंघ निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ ।
सार्वजनिक परिवहन साधन प्रतिस्पर्धाको आधारमानै चल्नु/चलाउनु पर्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरित ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायीहरुका संघ, महासंघहरुले चक्र प्रणाली, क्यू प्रणाली, डायल प्रणाली वा आलोपालो प्रणाली चलाई आएकोले व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर पुर्याएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त संकट तर्फ उन्मुख भैरहेको र मुल्यवृद्धि उच्चहुंदा जनताको दैनिक जीवनयापननै निकै कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा विरोधी यस्ता गैरकानूनी अवरोधहरुले थप मुल्य वृद्धिको चपेटामा जनताहरु पर्ने पक्का छ ।
यसर्थ, यस्ता कानून विपरितका कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न महासंघ नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
