असल श्रम सम्बन्धको विकासबाटनै मुलुकभित्र औद्योगिकीकरण हुने र श्रमिकहरुको हकहित संरक्षण हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन र महासंघ सधैनै सरकार र ट्रेड युनियनहरु बीचको सहकार्यमा असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्नमा प्रयासरत छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यही असोज १३ गते बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकले न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको विवाद अन्त्य गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र महासंघको नेतृत्वमा रोजगारदाताहरु र मुलुकका प्रमुख ट्रेड युनियन महासंघहरु बीच २०६७ चैत्र १० मा सम्पन्न सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सहमति भएको छ । यो सहमति पश्चात मुलुकमा दीगो औद्योगिक शान्ति एवं असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने देशको औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास हाम्रो छ ।
महासंघ नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्न प्रतिवद्ध रहेको र सो बमोजिम सबै सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानि गर्नेमा कुनै शंका नगर्न समेत आग्रह गर्दछ । रोजगारदाता र ट्ेरड युनियन बीचको सम्झौता कार्यान्वयनबाट कुनै फाइदा र वेफाइदा भन्दा पनि समग्ररुपमा श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नु यसको मुल उद्देश्य हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई अगाडी बढाउने हाम्रो सामूहिक प्रतिवद्धता पनि हो ।
तर नेशनल सोप लगायतका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु जवरजस्ती बन्द गराइएको खवरले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ट्रेड युनियन र रोजगारदाता बीच राम्रो सम्बन्ध विकास गर्न नदिन खोज्ने तत्वहरुको क्रियाकलापप्रति चनाखो रहन हामी सम्बन्धित पक्षसंग आग्रह गर्दछौं । साथै नेपाल सरकारलाई श्रम सम्बन्ध खल्वल्याउन अनेक वहानावाजी खडा गर्नेहरु माथि कानून वमोजिम कारवाही गर्न आग्रह समेत गर्दछौं ।
यसर्थ, मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्थालाई अन्तरमनदेखिनै आत्मसात गरी यसको मर्म र भावनाको गलत व्याख्या गरी भ्रम सिर्जना नगर्न र औद्योगिक शान्ति खलबलाउन काम कहिकतैबाट नगर्न नगराउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बन्धित सवैमा आग्रह गर्दछ ।
