संविधान निर्माणको पछिल्लो अवस्था,नेपालका विभिन्न भागमा चलेको वन्द हड्ताल लगायतका मुलुकको पछिल्लो वस्तुस्थिति सम्बन्धमा छलफल गरी निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थायी समितिको बैठक महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको अध्यक्षतामा महासंघ सचिवालयमा बस्यो ।
बैठकबाट पारित महासंघको धारणा:
१. नयां संविधान जारी गर्ने दिन अर्थात जेष्ठ १४ गते नजिकिंदै जाँदा संघीयताका नाउंमा विभिन्न जातजाती, वर्ग, समूहबाट आव्हान गरिएका अन्दोलन, बन्द हड्ताल र त्यसबाट विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका सम्बन्धमा महासंघ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । संविधान जारी गर्नु पूर्व भएका यस्ता बन्द हड्तालजन्य गतिविधिबाट जनताको वर्षौको अपेक्षालाई पुरा गर्ने भन्दा पनि जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात गर्ने किसिमका कार्य भएको ठहर गर्दै महासंघ यस्ता गतिविधिको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ ।
बन्द हड्तालको आयोजना समस्या समाधान भन्दा पनि आम जनताको दैनिक जीवनयापन, राष्ट्रको आर्थिक अवस्थालाई अझ जर्जर पार्ने कार्य हो भन्ने हाम्रो ठहर छ र यस्ता गतिविधि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने हुंदा तत्काल रोक्न महासंघ गम्भीर आग्रह गर्दछ । साथै सुरक्षाको वातावरण बनाई उद्योग व्यवसाय कल, कारखाना संचालन एवं दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरुको निर्वाध आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग आग्रह गर्दछ । बन्द हड्तालले आम जनताको रोजगारी, पेशा, व्यवसाय गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने भएकाले यस्ता कार्य नगर्न र यस्तो काममा संलग्नलाई कानुन सम्मत सजायको भागीदार बनाउन समेत आग्रह गर्दछ ।
२. नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अंगिकार गर्नुपर्ने र संघीय संरचनाले प्रत्येक नेपालीको राज्यशक्ति माथिको पहुँच बढाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । संघीयता एवं राज्यको पुनरसंरचना सम्बन्धमा प्राकृतिक श्रोत साधनको सन्तुलित वितरण एवं उपभोगको विषय, आर्थिक विकासका सम्भावना, राजश्व वाँडफाँडको सन्तुलित र सुनिश्चित व्यवस्था सहितको आर्थिक समथ्र्यलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
संघीय व्यवस्था भित्र वस्तु, सेवा, पुँजी तथा मानव श्रोतको निर्वाध आवत जावत, वैज्ञानिक राजश्व संरचना सहित सन्तुलित वांडफाँड गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका र व्यवसायिकता फैलाउने र बढाउने गरी संघीय इकाईहरु बीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रदेशहरु बीचमा हार्दिकता र निकटताको भावना बढाउने सुनिश्चितता सहितको संघीयताको व्यवस्था हुनु पर्ने धारणा महासंघको छ । संघीयता र संघीय इकाईहरुलाई आर्थिक साधन श्रोत सम्पन्न बनाउने नाउँमा उद्योग व्यवसाय एवं आम नागरिक माथि कर राजश्वको भार अझ बढी थोपर्ने हो भने हामी विश्वस्तरमै अप्रतिस्पर्धी हुने र नेपाली अर्थतन्त्र अझ ओरालो लाग्ने तर्फ पनि सवैलाई सचेत गराउँदछौं ।
३. नेपाली नेपाली बीच सदियौंदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भाव खल्वल्याउने, आपसी द्वेष बढाउने, द्वन्द मुठभेड तर्फ मुलुकलाई जैलाने गतिविधिप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै महासंघले आफना सवै संजाल परिचालन गरी छिट्टै मुलुकभर राष्ट्रिय सद्भाव संदेश अभियान शुरु गर्ने छ ।
४. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम समय भनि तोकिएको जेष्ठ १४ गतेकै दिनभित्र नयाँ संविधान जारी हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । संविधान निर्माणका लागि अरु थपिने समयलाई निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि हामी स्पष्ट पार्दछौं ।
५. आजको यस अत्यन्त संवेदनशील घडीमा मुलुकभित्र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र निर्धारित समयमै संविधान निर्माण हुनेमा विश्वस्त पार्न सवै राजनीतिक दलहरु र तीनका नेताहरु समक्ष महासंघ गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
महासंघले आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्यो । पत्रकार सम्मेलनलाई महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सम्वोधन गर्नुभयो ।
