अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु, वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्रालयमा भेटगरी संविधान सभाको विघटन पश्चात उत्पन्न अन्यौलता र अर्थतन्त्रका सम्भाव्य चुनौतीका विषयमा गम्भीर छलफल गऱ्यो ।
महासंघका उपाध्यक्षहरु प्रदिपजंग पाण्डे र पशुपति मुरारका समेत सहभागी रहनु भएको सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष वैद्यले संविधाननै जारी नगरी संविधान सभाको विघटन पश्चात उत्पन्न परिस्थितिबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्यन्त चिन्तित भएको र संविधान जारी भएपछि मुलुकको आर्थिक विकासले एउटा गतिलिने आशमा बसेका उद्यमी व्यवसायीहरुमा निराशा पैदा भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष बैद्यले अन्यौलको यस अवस्थामा नेपालका सवै प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच न्यूनतम आर्थिक एजेण्डामा साझा सहमती कायम गरी अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । संविधान जारी भएपछि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपाल लगानी वर्ष लगायत केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा केही आर्थिक मुद्दाहरुलाई जोडतोडका साथ अगाडी बढाउने योजनामा रहेको निजी क्षेत्र जेठ १४ पछि उत्पन्न परिस्थितिबाट अन्यौलमा परेको बताउनु भयो । अध्यक्ष वैद्यले आर्थिक एजेन्डा तय गर्ने कार्यमा महासंघले पहल गरिरहेको जानकारी गराउंनु हुदै यस कार्यमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्नुभयो ।
व्याप्त अन्यौलतालाई चिर्दै मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडी बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुहुंदै अध्यक्ष वैद्यले नेपाल लगानी वर्ष लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने, उर्जा विकासका लागि विद्युत विकास सम्झौता ९एम्ब्० तत्काल गर्नुपर्ने पर्ने, मुलुकको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरु खासगरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेको लोड सेडिङ समस्या तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने, सुदुरपश्चिम लगायत तराईका जिल्लाहरुमा लामोसम्म भएको बन्द हड्तालबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नु परेको क्षतिको मुल्यांकन गरी उद्योगी व्यवसायीलाई राहत स्वरुप राजश्व, कर तथा बैंकको सांवा, ऋण तथा व्याज भुक्तानीका लागि समयवधि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनु भयो ।
सो अवसरमा भएको छलफलमा अवको समयमा बन्द हड्ताल नहुने वातावरणको सुनिश्चितता हुनु पर्ने, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि आवश्यक इन्धन डिजेलको पर्याप्त र निर्वाध व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारको विकास वजेट खर्च गर्ने वातावरण हुनु पर्ने, उद्योग व्यवसाय निर्वाध सुसंचालनको प्रत्याभुति गरिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु अर्थमन्त्री समक्ष राखियो ।
उद्यमी व्यवसायीको सुझाव पश्चात सम्वोधन गर्नुहुंदै अर्थमन्त्री पुनले मुलुक अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले यो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विग्रन नदिन र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउने सरकारको अभियानमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई निर्वाध रुपमा अगाडी बढाउन निजी क्षेत्रको थप जिम्मेवारी र सहयोग आवश्यक भएको अर्थमन्त्रीले बताउनु भयो । यसका लागि महासंघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रबाट आफूले पूर्ण सहयोग पाउने विश्वास पनि प्रकट गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निरन्तर रुपमा सल्लाह सुझाव दिन आग्रह पनि गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न तथा लगानीकर्ताको मनोवल बढाउने वातावरण निर्माणका लागि सरकारको प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
