नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सधै नै सरकारको बजेट समयमा नै र पुरा आर्थिक वर्षको आय र व्ययलाई समेटने गरी आउनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा समेत विभिन्न कारणले गर्दा पुरा वर्षको बजेट आउन नसक्दा सरकारको पूंजीगत खर्च हुन नसकेको, तरलताको अभाव देखिएको, अत्यावश्यक सेवा लगायत कतिपय सरकारी निकायको काम अवरुद्ध भएको हामी कसैवाट छिपेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०६९।७० को लागि माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्नुभएको एक तृतियांश बजेटप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन सक्ने न्यूनतम कुराहरुमा मात्र भएपनि सहमति गरी पुरा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्दा पनि त्यसतर्फ सरकार र दलहरु संवेदनशिल नभई ३,४ महिनाको सरकारी खर्च मात्र धान्ने गरी बजेट ल्याउनुलाई मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य पूर्ण ठानेका छौ ।
पुरा आर्थिक वर्षको बजेट नआउंदा अपेक्षित मात्रामा राजस्व असुली नहुने, सरकारी नीतिको विश्वसनियता घट्ने, निर्धारित पूजिगत खर्च हुन नसक्ने स्थिती बन्नेछ । सरकार सबै भन्दा ठूलो सेवा प्रदायक र उपभोक्ता भएको कारण तरलतामा चाप पर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने छ । पूर्ण आकारको बजेट आउन नसक्दा लगानी वर्ष लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न कठिनाई हुनुका साथै व्यवसाययिक वातावरण बनाउन अति आवश्यक नीतिगत सुधार पनि हुन नसक्ने भएको छ ।
यो बजेट आजका दिनमा राजनैतिक दलहरु बीचको सहमति नहुंदाको परिणाम भएपनि तत्कालै राजनैतिक सहमति गरी आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिई पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन महासंघ सबै राजनैतिक दलहरु तथा सरकारसंग माग गर्दछौ साथै अवका दिनमा बजेट आउने निश्चित मिति निर्धारण गरी सरकार जुनसुकै दलको भए पनि त्यसैदिनमा वार्षिक बजेट ल्याउने कानूनी व्यवस्थाको लागि समेत जोडदार माग गर्दछौ ।
