नेपाल सरकारबाट केही उपयोग्य वस्तुहरुको अधिकतम मुल्य (एमआरपी) तोकिएको भन्ने समाचारप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो निर्णय उदार र खुला अर्थतन्त्रको मर्म र भावना विपरित भएको ठहर महासंघको छ । खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको वजार भाउ बजार स्वयमबाट निर्धारण हुने बुझाई महासंघको छ ।
अस्वभाविक रुपमा बजार भाउ बढेको भन्ने सरकारको जुन तर्क छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने नै हो भने पनि मुल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मुल्य निर्धारण गर्दैमा अस्वभाविक बजार मुल्य घटन सक्दैन । सरकारले आफ्ना व्यापारिक निकायको खरिद र विक्री एवं कर शुल्कका दरहरु परिवर्तन एवं अन्य कतिपय बजारमा प्रभाव पार्ने काम गरेर बजार मुल्यमा प्रभाव पार्न सक्दछ । आफन संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न नसक्ने र खुला बजारको सिद्धान्त विपरित मुल्य नियन्त्रणका लागि अधिकतम विक्री मुल्य तोक्ने जस्तो अत्यन्त हल्का र अपरिपक्व निर्णयबाट सरकार, नियन्त्रित अर्थतन्त्र उन्मुख हुन लागेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको छ ।
अत: महासंघ, सरकारलाई आफ्नो यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई बजार मार्फत नै मुल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न र उपभोग्य वस्तुको मुल्य बजार स्वयंमै छाडेर खुला र उदार अर्थतन्त्रको मर्म अनुसार अगाडी बढ्न आग्रह समेत गर्दछ ।
