नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको नवौं बैठक महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यको सभापतित्वमा हिजो लेखनाथ, कांस्कीमा सम्पन्न भयो । महासंघको सदस्य लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको आतिथ्यतामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सहभागितामा सम्पन्न बैठकमा कर तथा राजश्व प्रशासन, फर्म नविकरण, उर्जा तथा लोडसेडिङ, उद्योग, बैकिङ, वाणिज्य, वैकल्पिक उर्जा, आयात, निर्यात, व्यापार, अधिकतम खुद्रा मुल्य (एमआरपी), पोखरामा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भई महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको छ ।
बैठकले मुलुकभित्र चरम उर्जा संकट हुने तर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै विभिन्न वैकल्पिक उपायहरु अवलम्वन गर्दै उर्जा खपत कम गर्ने विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाइनको विस्तारका लागि पहल गर्ने निर्णय गऱ्यो । साथै बैठकले स्थानीय परियोजना निर्माणलाई सहयोग गर्न स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु मार्फत पनि पहल गर्न सहयोगका लागि आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि महासंघका सदस्य संघहरुले वर्षौदेखि जारी गर्दै आएको फर्म दर्ता तथा नविकरणको लागि शिफारिसको व्यवस्था आवश्यक नभएको भन्ने वाणिज्य विभागको परिपत्रप्रति गम्भीर आपित्त प्रकट गर्दै पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसारनै उद्योग वाणिज्य संघहरुबाटै फर्म दर्ता तथा नविकरणका लागि शिफारिसको व्यवस्था यथावत राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले आन्तरिक राजश्व सम्बन्धमा साना व्यवसायीहरु बीच “मिस म्याचिङ” को विकराल समस्या रहेकाले भुलवस भएका त्यस्तो समस्या समाधानका निम्ति एकपटका लागि जरिवाना छुट दिन सरकारमा पहल गर्ने निर्णय गर्यो । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकार र उवासंघहरु बीचको सहकार्य सुमधुर हुने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गर्यो ।
बैठकले मुलुकको यतिखेरको आर्थिक संवेदनशीलताको अवस्थामा सरकारी राजश्व प्रशासनको छापामार शैलीको व्यवहारबाट उद्यमी व्यवसायीहरु धरासायी हुने र व्यवसायबाटनै पलायन हुने अवस्था आएकाले राजश्व प्रशासनको यस प्रकारको शैली तत्काल रोकिनु पर्ने र राजश्वले छापा मार्न आवश्यक भएको ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा उद्योग वाणिज्य संघहरुको समेत प्रतिनिधित्व अनिवार्य राखिनु पर्नेमा बैठकमा जोड दिइयो । राजश्व प्रशासनबाट उत्पन्न समस्याका विषयमा अर्थमन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागितामा छिट्टै काठमाडौंमा एक राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरि बैठकले मुलुकले उदार अर्थनीति अवलम्वन गरिसकेको परिप्रेक्षमा मुलुकमा सरकारले खाद्य वस्तुहरुको अधिकतम मुल्य तोक्नु आधुनिक उदार अर्थनीतिको मर्म र भावना विपरित भएको ठहर गर्दै सरकार नियन्त्रित व्यापारिक निकायहरुबाट समेत कालोवजारी शैलीको कामकारवाही तर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै बजारमा सुलभ मुल्यमा खाद्य सामान विक्री वितरणका लागि सरकारको कामकारवाही बजार व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्नेमा जोड दिइयो । साथै यातायात क्षेत्रमा भएको आलोपालो, जोर विजोर जस्ता एकाधिकारवादी प्रणालीबाट मुल्यमा परेको असर तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै यो प्रणाली खारेज भएमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्थिति पैदा भई खाद्यान्न लगायत कतिपय उपभोग्य वस्तुहरुमा तुरुन्त केही मूल्य घट्ने र राहत पाउने निक्र्यौल पनि बैठकले गर्यो । साथै सरकारबाट अधिकतम मुल्य तोक्ने प्रणाली(एमआरपी) कायम राख्दा वजारमा वस्तुको चरम अभाव सृजना हुनसक्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।
बैठकमा बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता मौजदात भएको अहिलेको अवस्थामा पनि बैंकहरुबाट विशेष गरी पुरानो कर्जामा व्याज नघटाइएको तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मागलाई समर्थन गर्दै यसका लागि नेपाल सरकारसंग पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
साथै बैठकले महासंघको कार्यकारिणी समितिको नवौ बैठक आयोजनाको आतिथ्यता सहित व्यवस्था मिलाएकोमा महासंघको सदस्य लेखनाथ उवासंघलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गऱ्यो ।
त्यसअघि पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यहरुसंग भेटघाट एवं छलफल कार्यक्रममा महासंघका तर्फबाट जिल्ला उवासंघहरुलाई जिल्लाको आर्थिक व्यवसायिक विकासका लागि दीर्घकालिन योजना सहितको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरियो ।
सो अवसरमा सहभागी जिल्ला उवासंघका अध्यक्षहरुका तर्फबाट व्यवसायिक फर्म नविकरणको अधिकार खोसिएको, “मिस म्याचिङ” का विकराल समस्या, राजश्व प्रशासनबाट भैरहेको अप्रत्याशित छापामार्ने कार्यबाट जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीहरु आतंकित हुनु परेको लगायतका समस्याहरु राखिएको थियो ।
