नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०६९।७० को लागि सेवा र कार्यका लागि संचित कोषबाट रकम झिक्ने र विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकार व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ को आधारमा चालु वर्षका लागि मिति २०६९ मंसिर ५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मुलुकमा बजेट विहिनताको अवस्था सृजना भई सुरक्षा निकाय लगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलव तथा कैदीले सिदा नपाउने अवस्था तत्कालका लागि टरेको छ भने बजेटनै नआउला कि भन्ने आम आशंका हटेको छ । आवश्यक नीतिगत सुधारहरु समावेश नभएको तथा गत वर्षको यथार्थ खर्च बराबरको आकारमा सिमित भई मुद्रास्फितिलाई समेत संवोधन नगर्ने सरकारी बजेटबाट उत्साहित हुने ठाउं रहदैन ।
बजेटले दैनिक प्रशासन प्रभावकारी रुपले चलाउन समेत कठिनाई हुने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि नयां नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता पूर्ण नयां आयोजनाको कार्यान्वयन त परैजावोस विगत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको संचालनमा समेत अवरोध आउने शंका उत्पन्न भएको छ । यो बजेटमा विनियोजन गरिएको पूजीगत खर्च गतवर्षको तुलनामा समेत कम छ । यसले सरकारबाट हुने लगानीमा कमी आई आर्थिक गतिविधिमा थप प्रतिकुल असर पार्ने देखिन्छ । यसका साथै समयमा पूर्ण बजेट आउन नसक्दा उर्जाको संकट बढ्ने, कृषिको व्यवसायिकरणका कार्यक्रमहरु निरत्साहित हुने तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु ठप्प हुंदा आम नेपाली जनता सहित सिंगो मुलुकलेनै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।
बजेटले वर्षौ देखि नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरी पर्खेर बसेका लगानीकर्तालाई थप निरास बनाएको छ । यसले मुलुकको विकास खर्चका लागि सहयोग गरिरहेका दातृ निकायबाट भै रहेको सहयोगमा समेत प्रतिकुल असर पर्न जाने सम्भावना छ । लगानी अभिवृद्धिको लागि उद्यमी व्यवसायी तथा विज्ञहरुले निकै मिहनेत गरेर सुधारका लागि सरकारमा पेश गरेका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुलुकका लागि दूर्भाग्य हो ।
बजेट सरकारी आम्दानी र खर्चको दस्तावेज मात्र नभई आर्थिक व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण औजार पनि हो । बजेटलाई राजनीतिक हतियार बनाउनु हुदैन र जुन सुकै दलको सरकार भएपनि बजेट निश्चित दिनमा आउनु पर्दछ भन्ने कुरा महासंघले बर्षौ देखि भन्दै आएको हो । बजेटलाई राजनीतिको हतियार बनाउनु हुदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो । चालु आ.व.को असोज मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको ३१ प्रतिशतको वृद्धिको आधारमा वर्षभरिको राजस्व संकलनको प्रक्षेपण गर्नुहुंदैन भन्ने पनि महासंघको धारणा छ ।
अध्यायदेशबाट दुई तिहाई बजेट सार्वजनिक भई आर्थिक गतिविधिनै ठप्प हुने खतराबाट त मुलुकको केहीहदसम्म सुरक्षित अवतरण भएपनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा आर्थिक विकासका साझेदारहरुलाई विश्वासमा ल्याउन समेत पूर्ण बजेट अत्यावश्यक रहेको तर्फ सरकार तथा सवै राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउंदै विनाकुनै विलम्ब राजनीतिक सहमति गरी पूर्ण बजेट यथाशिघ्र ल्याउन महासंघ सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।
