राजनीतिक अस्थिरता,
मुलुकलाई विद्यमान विषम परिस्थितिबाट निकास दिनुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा निषेधको राजनीति शुरु गरेको प्रष्ट आभास भएको छ । दुई वर्षको अवधि तोकेर गठन भएको संविधानसभाले चार वर्ष समय पुरा गर्दा पनि संविधान बनाउन नसकी संविधान सभानै विघटन भएकोमा सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुन नसकी मुलुकभित्र गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरु पनि लगातार लागिरहेको भन्ने समाचार संप्रेषण भइरहे पनि ठोस निकास आउन भने सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु आफ्नो दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठी मुलुकको समस्याको निकास दिनु पर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन ।अर्थतन्त्र लगायत सम्पूर्ण मुलुकनै धरासायी हुने हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । अत्यन्त सांघुरो सोंच, आफू र आफ्नो भन्दा अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक संस्कारका कारण आज मुलुकले ठूलो मुल्य चुकाइरहेको छ ।

विद्यमान राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको छ । नीतिगत अस्थिरता बढेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संवैधानिक निकायहरु धमाधम खालीहुंदैछन् । राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले गर्दा अन्तत मुलुकले ठूलो क्षति भोग्दै छ । यो अवस्थाबाट आम नेपाली जनतामा नैराश्यताको मात्रा बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दल एवं तीनको नेतृत्वप्रति अविश्वासको वातावरण बन्दै गएको महशुस निजी क्षेत्रलाई हुन थालेको छ । यस्तो वातावरणलाई अझ लम्विन दिनु हुंदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट भनाई हो ।

राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम
गत वर्षको वास्तविक खर्चमा सिमित रहेको बजेट आउंदा बजेट विहिनताको अवस्थाबाट त राष्ट्र मुक्त भएको छ तर नीति र कार्यक्रम सहितको पूर्ण बजेट आउन नसक्दा कतिपय विकास निर्माणका कार्यहरु अवरुद्ध भएका छन् । समग्रमा अर्थतन्त्र बन्दक हुन पुगेको छ । नयां परियोजना नआउने मात्र होइन दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग अवरुद्ध हुने अवस्था सृजना भएको छ । सरकार मुलुकको सवैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि हो । मुद्रास्फितिका कारण गत वर्षको वास्तविक खर्चमा सिमित भएको वजेटको वास्तविक आधार घटेको छ । यसले क्रमिक रुपमा अर्थतन्त्रमा माग घट्दै गएको आभास आउन थालेको छ । यहि अवस्था रहीरहने हो भने मुलुकले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने मात्र नभई बजार संकुचनको स्थिति पैदा हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ र सरकारको राजश्वको लक्ष पनि पुरा नहुने स्पष्ट छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा गैर कानूनी कार्यहरुले प्रश्रय पाइरहेका छन् । अराजकता, गुण्डागर्दी, चन्दा आतंक व्यापक हुंदै गएको छ । राजनीतिक दल र तीनका भातृ निकायहरुबाट चन्दाका नाममा जवरजस्ती असुली खुलेआम भैरहेको छ । मागेजति चन्दा नदिए तोडफोड गरिदिने, मजदुरहरु भड्काएर उद्योग धन्दानै ठप्प पार्ने जस्ता चेतावनी आइरहेका छन् ।

पौष २० गते मात्र हाम्रै एक सदस्य प्रतिष्ठान एनडेक्स माथि भौतिक आक्रमण भएको छ । लाखौंको क्षति भएको पुष्टि भैसकेको छ । कसले किन आक्रमण गऱ्यो भन्ने कुरा यहांहरुको मेडिया मार्फत पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । यस्तै आक्रमण यसअघि पनि केही उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा भैसकेका छन् । हिजैमात्र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी माथि सांघातिक आक्रमण भएको छ । हामीले यसलाई सिंगो आर्थिक क्षेत्रमाथिको प्रहारको रुपमा लिएका छौं । चन्दा माग गर्ने र चन्दा नदिने माथि आक्रमण गर्ने यस प्रकारका भत्सर्नालायक घटनाहरु पुन मौलाउन थालेको आभास हामीलाई हुन थालेको छ । अधिकांश उद्योग व्यवसायीसंग रकम तोकेर अहिले चन्दा मागिएका गुनासाहरु हामीकहां आएका छन् । यसले सुरक्षाको अवस्था झनै कमजोर हुंदै गएको महसुस निजी क्षेत्रले गर्न थालेका छौं । हामीले यस्ता गतिविधिको आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित पक्षसंग गम्भीर असहमती जनाइसकेका छौं र अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले थप चन्दाको मार खेप्न सक्तैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण भएका यी घटनाहरु सवै निन्दनीय छन् र यस्ता गतिविधिमा संलग्न जुनसुकै दल र जुन सुकै राजनीतिमा विश्वास गर्ने दल समूह माथि पनि संख्त कारवाही हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । हामी कानूनी राज्यको परिधिभित्र रहेर कानुनी रुपमा जोकसैले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छौं । दण्डहिनताको विरोध गर्दछौं ।

अर्थतन्त्रका चुनौती
हिउंदको प्रारम्भ मै दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङको मार थेग्न उद्योग व्यवसाय वाध्य भएका छन् । उद्योगधन्दाहरुले आफना उत्पादन क्षमतालाई ६० प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती गर्नुपरेको छ । यसको प्रत्यक्ष चाप मुल्य वृद्धिमा पर्न गई आम जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने निश्चित छ । लोडसेडिङको सिमा र अवधि कति लम्बिने हो थाहा छैन । यो अन्त्यहिन कहाली लाग्दो अवस्थाबाट आम जनताले कहिलेसम्म मुक्ति पाउने हो, यो अनिश्चय बन्न पुगेको छ । चन्दा आतंक, लोडसेडिङ, अस्थिरता तथा श्रम समस्या लगायतका समस्याबाट अहिले करिव ५ सयको हाराहारीमा उद्योगधन्दा बन्द भैसकेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ( करिव ११% बाट ६%) मा निकै ठूलो ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्र अव त पूर्ण रुपमा विप्रेषणमा निर्भर रहने अवस्था देखिन थालेको छ ।

नेपाल भारत पारवहन सन्धी:
नेपाल भारत पारवहन सन्धिको नविकरण अहिलेकै अवस्थामा हुने भन्ने खवर आएको छ । हामीले नेपालका लागि अर्को वन्दरगाह “विशाखापटम” पनि प्राप्त हुने, वंगलादेशसंगको व्यापारमा ब्रोडगेज रेलमार्गको उपयोग गर्न पाउने, Rail Service Agreement का केही वुंदाहरुमा संशोधन भई सवै किसिमका wagons नेपालको सवै Inland container Depot सम्म आउन पाउने गरी सन्धि नविकरण हुने आशा हाम्रो थियो । तर लागू भैसकेको Additional one time luck को provision को कारण नयां व्यवस्थाहरु आउन नसकेको भन्ने समाचारले उद्योगी व्यापारीलाई निरासनै बनाएको छ । हाम्रो कामकारवाही व्यवहारिकतामा पनि आधारित हुनु पर्दछ र नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि अर्को वन्दरगाहका रुपमा विशाखापटम उपलव्ध गराउने, नेपालको Inland container Depot सम्म सवै किसिमका wagons हरु आउन पाउने, दुई देश बीच यातायातका साधनहरुको संचालन विधि, विद्युत आपूर्ति आदान प्रदान, बंगलादेश र बंगलादेश मार्फत हुने व्यापारका लागि अतिरिक्त पारवहन मार्ग उपलव्ध गराउने, नेपाललाई पनि पारवहनको मार्ग वनाउने जस्ता कुरामा नेपालको उद्योग व्यवसायको विकासलाई सघाउ पुर्‍याउने गरी कार्य अघि बढाउन दुवै सरकार समक्ष महासंघ अनुरोध गर्दछ ।

महासंघका कार्यक्रमहरु:
मुलुकको विद्यमान अवस्थालाई मनन गर्दै आर्थिक क्षेत्रलाई सम्भावित दूर्घटनाबाट वचाउन महासंघले नेपाल सरकार, आफ्नो सांगठनिक संरचना तथा दातृ निकाय समेतको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाईरहको छ । महासंघले यसक्रममा महासंघले निम्न कार्यहरुलाई अगाडी बढाएको छ ।

> न्यूनतम साझा एजेण्डाको मस्यौदा तयार पारी राजनीतिक दलहरुमा पेश गरेको
> नेपाल लगानी वर्षकै सन्दर्भमा विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त ७ क्षेत्रमा लगानीका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेको,
> एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई थप जिल्लाहरुमा विस्तार गर्दै लगेको,
> दोस्रो नेपाल अन्तराष्टिय व्यापार मेला गर्न लागेको, यसै अवसरमा छिमेकी भारतसंगका सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी भारत सप्ताह (India Week) गर्न लागेको,
> पांच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय र विभिन्न १८ भन्दा बढी जिल्लाहरुमा स्थानीय मेला महोत्सव गर्न सहयोग गरेको,
> महासंघको ४७ औं वार्षिक साधारण सभा, आगामी चैत्र २८ गते गर्न लागेको,
> नेपालमा लगानी आउन सक्ने सम्भावित देशहरु भारत तथा चीन लगायत अन्य मुलुकहरुमा रोड शो को आयोजनाको कार्यक्रम अगाडी बढाइएको,
> चितवन महोत्सव-२०६९का अवसरमा चितवनमा Invest Central Nepal विषयमा राष्ट्रिय गोष्ठी गर्न लागेको र पांचै विकास क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको,
> World Bank को सहयोगमा Hydropower Development Strategy तयार गरेको,
> महासंघ सचिवालय सुदृढीकरणका साथै तथा अहिलेका भवनमा तला थप कार्य अगाडी बढाइएको
> Business Confidence Survey को प्रणाली शुरु गरेको
> मध्य तथा सुदूरपश्चिमका ५ जिल्लाहरुमा Business Climate Survey गरेको
> महिलाहरुसंगको सहकार्यलाई अगाडी बढाइएको,
> महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले माघ महिनामा म्यानमार र भारत भ्रमण गर्ने र त्यहाको सरकारी निकाय एवं समकक्षीहरुसंग आपसि आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका कार्यक्रम गर्ने

यसका अतिरिक्त महासंघले निर्यात व्यापारलाई १ खर्व हाराहारीमा पुर्‍याउन के गर्नुपर्छ भनेर विशेषज्ञहरुसंगको सहयोगमा अध्ययन भैरहेको छ र लगानीका सम्भाव्यता अध्ययन गरि परियोजना प्रोफाइल तयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

स्वदेशभित्रै पनि महासंघले लगानी वर्षकै अवसरमा स्थानीय सम्भाव्यताको अध्ययन तथा त्यसमा आधारित भएर विभिन्न परियोजनाहरु तयार गर्ने र लगानीका लागि स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरु समक्ष जाने तयारी समेत गरेको छ ।

अन्त्यमा, आजको यस चुनौतीपूर्ण घडीमा मुलुकलाई थप संकट तर्फ लैजाने कार्य कहिकतैबाट हुनुहुंदैन भन्नेमा नेपाली निजी क्षेत्र सचेत छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट पनि सोही प्रकारको प्रतिवद्धता महासंघ चाहान्छ । आजको यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत निजी क्षेत्र आफ्ना प्रतिवद्धता सहित निम्न विषयमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धताको अपेक्षा गर्दछ ।

१. विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई छिटो अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरु बीच यथाशीघ्र सहमती कायम गरियोस,
२. आर्थिक क्षेत्र माथि कहीकतैबाट पनि आक्रमण, हस्तक्षेप नगरियोस र अर्थतन्त्रलाई नै सहमतीको क्षेत्र वनाइयोस,
३. उद्योगी व्यवसायीसंग चन्दा माग गर्ने, धम्की दिने व्यक्ति समूह, वर्गलाई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गरियोस ।
४. कम्तिमा पनि नयां संविधान नआएसम्मका लागि औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द, हड्ताल धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्न बन्देज लगाइयोस,
५. आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक दलहरु बीच न्यूनतम साझा सहमति कायम गरियोस
६. अवको पांच वर्षभित्र लोडसेडिङको अन्त्य हुने हिसावले विद्युत विकासमा राष्ट्रिय पहल होस,
७. लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न महासंघले दिएका सुझावहरु लागू गरियोस