सरकारबाट कानूनी रुपमै ढुवानीमा सिण्डिकेट प्रथा खारेज भई सकेको, गैर कानूनी भनि अदालतले समेत फैसला गरिसकेको आलोपालो प्रथा, जोरविजोर (सिण्डिकेट प्रणाली)लाई ढुवानी व्यवसायीका संस्थाहरुले मुलुकका पूर्वदेखि सूदुरपश्चिमसम्मका विभिन्न भागहरुमा ढुवानी व्यवस्थापनका नाउंमा लागू गरेको भन्ने जानकारीमा आएकोले त्यस सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वीरगंज, वुटवल, लगायतका अन्य क्षेत्रमा हप्तामा तीन दिन जोर, तीन दिन विजोर नम्वर भएका मालवाहक साधनलाई टोकन दिने गरेको र टोकन नभएका ट्रकले सामान लोड गर्न नपाउने जस्तो अत्यन्त गैर कानूनी विधि ढुवानी व्यवसायीहरुले अपनाएको पाइएको छ भने भाडादर पनि मनपरी लिने गरेका छन् । ढुवानी सेवामा आलोपालो, जोरविजोर प्रथा लगाई उद्यमी व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो मालसामान ढुवानी गर्न नदिई जवरजस्ती रुपमा आलोपालोमा लाग्न बाध्य पार्ने गरिएको यस प्रकारको गैर कानूनी कार्यप्रति यस महासंघ चिन्तित भएको छ ।
नेपाल सरकार समक्ष महासंघका तर्फबाट पटकपटक यस विषयमा स्मरण गराउंदा समेत केही सुनुवाई नभएको तर्फ महासंघ झनै चिन्तित बनेको छ । विगतमा पनि यसै व्यवसायसंग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले विभिन्न नाउमा गैर कानूनी रुपमा सिण्डिकेट प्रणाली लागू गर्दा निजी क्षेत्र चरणवद्ध संघर्षमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालय र सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट उक्त गैर कानूनी कार्य रोक्न आदेश भएको स्मरण गर्दै आम उपभोक्ता विरोधी यस्ता प्रणालीको पुनरावृत्ती गर्ने सो कार्यको महासंघ निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ ।
सार्वजनिक परिवहन साधन प्रतिस्पर्धाको आधारमानै चल्नु/चलाउनु पर्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरित चक्र प्रणाली, क्यू प्रणाली, डायल प्रणाली वा आलोपालो प्रणाली चलाई आएकोले व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर पुर्याएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको र मुल्यवृद्धि उच्चहुंदा जनताको दैनिक जीवनयापननै निकै कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा विरोधी यस्ता गैर कानूनी अवरोधहरुले थप मुल्य वृद्धिको चपेटामा जनताहरु पर्ने पक्का छ ।
पूर्णत: कानून विपरितका यस्ता गतिविधि स्थानीय प्रशासनले रोक्न नसकेकोमा मिलेमतोको समेत आशंका उत्पन्न भएको छ । अत: यस्ता कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न महासंघ नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
