औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विगतमा उद्योग पक्ष र व्यवस्थापन पक्ष बीच भएको सहमती विपरित औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगहरुले प्रयोग गरेका जग्गा तथा भवनको भाडा पुन: एकतर्फी रुपमा अत्याधिक वृद्धि गरेकोप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै महासंघ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरु र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बीच मिति २०५४ सालमा भएको सहमतीलाई समेत स्मरण गराउंदछ ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बीचको आपसी सहमतीको दफा १० विपरित पुन: आफूखुशी एक तर्फीरुपमा मिति २०६९ चैत्र १२ गते बसेको लिमिटेड संचालक समितिले सहमती अनुसार गर्नुपर्ने भाडा वृद्धिमा फरक ढंगबाट घर भाडामा झण्डै ४८.५ देखि २५० प्रतिशतसम्म र जग्गामा वहुदर कायम गरी ५६० देखि ९६० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी लागू गर्ने निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरोध गर्दछ ।
उक्त निर्णयको विरोधमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले जारी गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा यस महासंघको पनि ऐक्यवद्धता जनाउंदै एकतर्फी रुपमा गरिएको अत्याधिक भाडा वृद्धिको विरोध सहित विगतमा भएको सहमती सम्झौता अनुसारनै अगाडी बढ्न महासंघ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.को गम्भीर ध्यानाकर्षण
गराउंदछ ।
नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले सन् २०१२-१३ लाई नेपाल लगानी वर्षको रुपमा मनाई रहेको र यस बीचमा मुलुकभित्र स्वदेशी एवं विदेशी लगानी वृद्धि गर्न उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई विभिन्न प्रोत्साहनदायी सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेमा चर्को भाडावृद्धिबाट वर्षौदेखि उद्योग व्यवसाय चलाउंदै आएको ठाउंबाटै उद्यमी व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा पैदा भएको छ । दशर्कौ अघि निर्मित औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भवन तथा टहराहरुको उचित मर्मत सम्भार नहुंदा उद्योग संचालनमा समेत कठिनाई पर्न गएको छ । उद्योगीहरुको मागलाई संवोधन नगर्ने हो भने उसैत जर्जर बनेको नेपालको उद्योग क्षेत्र चर्को भाडावृद्धिबाट थप धरासायी हुने निश्चित छ ।
अत: उक्त भाडा वृद्धि कार्यलाई तत्काल रद्ध गरी समयसापेक्ष एवं मुद्रास्फितीलाई आधार मानी औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगहरुको प्रतिनिधि संस्था नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बीचको मिति २०६९ माघ १५ गतेको सहमतीनै तत्काल हुवहु लागू गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
