निर्माणाधिन त्रिशुली थ्री ए आयोजना क्षमता विस्तार सम्बन्धमा सरकारी निर्णयलाई चित्त नवुझाई केही दिनदेखि जारी आन्दोलनको दवावमा परी सरकारले हिजो उक्त निर्णय फिर्ता लिएको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनु पर्दछ । यस्ता आयोजना निर्माणका विषयमा विरोधका आवाजहरु आउनु निश्चयनै राम्रो होइन । परियोजना निर्माणका सम्बन्धमा निर्णय हुंदा, निर्णय गरिंदा कुनै व्यक्ति वा समूहको हितका खातिर भन्दा पनि समग्र राष्ट्रहितका लागि गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अडान हो । क्षमता विस्तारका क्रममा आयोजनालाई ६० मेगावाट गर्ने कि, ९० मेगावाट गर्ने वा १२० मेगावाट ? यो विषय विल्कुलै प्राविधिक विषय हुन तर वर्षौदेखि अन्धकारमा रहंदै आएका नेपाली जनता वर्षौसम्म अन्धकारमा रहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।
मुलुकभित्र उर्जा विकासमा आम राजनीतिक सहमती बनाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत चैत्र, २०६९ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको समेत लिखित प्रतिवद्धता लिएको स्मरण गराउंदै अहिलेको विषम परिस्थितिमा आम सहमती सहित मुलुकभित्र संचालित आयोजनाहरुलाई विनाकुनै अवरोध निर्वाध रुपमा अगाडी बढ्ने वातावरण कायम राख्न राजनीतिक दलहरुले समेत पहल गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
तर पहिलानै निर्णय गर्दा त्यसको दूरगामी प्रभावको मुल्यांकन नगर्ने र निर्णय गरी सकेपछि पुन दवावमा निर्णय फिर्ता लिने प्रक्रियाले सरकारको निर्णय क्षमतामाथिनै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सरकारको यस्तो अस्थिर नीतिले राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत नाकारात्मक संदेश जाने वुझाई महासंघको छ ।
अत: राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दूरगामी प्रभाव राख्ने यस प्रकारका निर्णय गर्दा निकै सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिन महासंघ, नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकाय समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
