नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको अध्यक्षतामा महासंघका पदाधिकारीहरु, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागितामा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ को बजेट, राजश्व तथा उद्यमी व्यवसायीहरुले भोग्नु परेका विद्यमान समस्या लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गरी निम्न निष्कर्षहरु तय गर्दै सम्पन्न भयो ।
बैठकले तय गरेका निष्कर्षहरु:
> आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पूर्ण बजेट आ व. सुरु हुनु भन्दा पूर्वनै आमजनताको अपेक्षालाई संवोधन गर्ने विकासका कार्यक्रहरुका साथ ल्याउनु पर्ने । राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा वनेको सरकारले ल्याउने वजेटलाई गैर राजनीतिक भन्न नमिल्ने ।
> समय सापेक्ष नीतिगत सुधार सहितको बजेट आउनु पर्ने, बजेटले आगामी निर्वाचनको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्ने,
> विद्यमान राजश्व ऐन, नीति, कानूनको अपव्याख्या गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने,
> सरकारले विगत केही दिनदेखि सुन, चांदी, दूध, ग्यांस, खानेपानी लगायतका उपभोग्य वस्तुहरु माथि गरेको वजार अनुगमनका विषयमा निजी क्षेत्रले विरोध नगरेको तर अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र सही व्यवसाय गर्नेलाई त्यसबाट नोक्सानी पुऱ्याउन नहुने । निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र अनुगमन गर्नु पर्ने,
> नेपालका धेरै व्यवसायीहरुलाई मुअकरमा मिसम्याचको समस्या, डाइरेक्टर्स लोन, जर्ती, आयकर लगायतका समस्याहरुको वजेटबाट उचित संवोधन गर्नुपर्ने,
> चितवन लगायत नेपालका अन्य स्थानहरुमा उद्यमी व्यवसायी माथि भएको अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं कारवाही अन्त्य गरी न्यायोचित रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
> निजी क्षेत्रले उठान गरेका विषय वस्तुहरुलाई समयमै उचित ढंगले संवोधन हुन सकेन भने निजी क्षेत्र अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने ।