विगत केही वर्षयता समयमा वजेट आउन नसकेको र आएको वजेटले पनि पुरै आर्थिक वर्षको आय र व्यय समेट्न नसकिरहेको स्थितिमा आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै आर्थिक वर्ष २०७०-७१ का लागि पुरा वर्षको आय र व्यय विवरण सार्वजनिक हुनुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । वजेट एवं आर्थिक अध्यादेशले महासंघले सरकार समक्ष राखेका धेरै सुझावहरुलाई संवोधन गरेको छ र यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार र विशेष गरी अर्थमन्त्री माननीय शंकरप्रसाद कोइरालामा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य सम्वाहक हो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा वजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुनु, महासंघले दिएको सुझाव अनुरुप पूर्वाधार विकासतर्फ प्राथमिकतामा सडक, लोकमार्ग र जलविद्युत विशेष गरी विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणमा वजेट व्यवस्था गरिन, घरेलु उद्योग तथा महिलाद्वारा प्रवद्र्धित व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कोष एवं विक्रीकक्ष, पांचै विकास क्षेत्रमा हस्तकला ग्राम जस्ता अधिकांश परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वजेट व्यवस्था गर्ने जस्ता व्यवस्थाले सरकारले उद्योग व्यवसायको विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारका यस्ता कार्यक्रमको महासंघ सराहना गर्दछ ।

दीर्घकालिन रुपमा उर्जाको समस्या समाधानका लागि राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याईए पनि अल्पकालिन संकट समाधान गर्न एवं निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्याज तथा मू.अ.कर वापत अनुदान दिने कुरा आउन नसक्नु बजेटको कमजोर पक्ष हो ।

महासंघको पहलमा संचालित एक गाउं एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै काठमाडौंमा निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल एवं सुख्खा बन्दरगाहको विकासका लागि जग्गा उपलव्ध गराइने घोषणा भएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल इण्डष्ट्रियल सेन्टर फर ऐक्सलेन्सको स्थापनाको घोषणा भएको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरु सरकारी निकायहरुले अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा भएको छ । नयां औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम लचकता एवं सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, भू—उपयोग नीति विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि कानूनी व्यवस्था आदिको तर्जुमा गरिने घोषणा वजेट वक्तव्यबाट भएको छ । साथै ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि वजेटमा छुट्टै अध्याय राखिनुलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । कृषिको व्यवसायीकरण एवं कृषि उत्पादनको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । साथै कृषि अनुसन्धानका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ । यी र निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा गरिने घोषणा भएका कार्यक्रमको स्वागत गर्दै ती कार्यक्रम यथाशक्य चाडों सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दछौं । परियोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने कुरा गरिएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा उत्साह जगाउने किसिमका कार्यक्रम राखिएकोमा महासंघ यसको स्वागत गर्दछ ।

धार्मिक तथा दृश्यावलोकनका लागि नेपालका विभिन्न स्थानहरुहरुको गन्तव्य पहिचान र अन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम राखिनुलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा ध्यान जानु अझ जरुरी भएको हामी ठानेका छौं ।

बजेटमा नेपालको निर्यातको प्रवद्र्धनका धेरै कुरा गरिएपनि प्रवद्र्धनका लागि खासै कार्यक्रम आउन सकेनन । निर्यातका लागि दिने अनुदानका लागि ज्यादै न्यून रकम छुट्टयाईएबाट निर्यातकर्तामा उत्साह संचार हुन सकेन । प्रतिशत र अनुदानको मात्रा वृद्धि गरी भारत तर्फको निकासीलाई पनि यस नीतिबाट समेट्न सरकारसंग जोडदार आग्रह गर्दछौं ।

यस वर्षको वजेटमा राजश्व संकलन प्रक्रिया एवं करका दरहरुमा खास परिवर्तन गरिएको छैन । यो निश्चयनै वजेटको सकारात्मक पक्ष हो र यसले दर र प्रक्रियागत निरन्तरताको प्रत्याभुति गर्दछ । विगत दुई वर्षदेखि तथाकथित मिसम्याचले वहुसंख्यक व्यवसायीहरुमा ठूलो त्रास उत्पन्न गरिरहेको परिप्रेक्षमा वजेटले साना व्यवसायीहरुले जान अन्जानमा करको विवरण नदिएको अवस्थामा लाग्ने अत्यधिक जरिवाना, शुल्क र व्याजको समस्या सुल्झाउनको लागि एक पटकका लागि निश्चित प्रतिशत किटेर फरफारक गर्ने र मुअकरमा दर्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसले विशेष गरी साना बजार एवं गाउंमा व्यवसाय गर्ने ससाना व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । महासंघले साना व्यवसायीको दर्ता एवं कर विवरण दाखिलाका कारण परेको समस्या समाधानका लागि विगत वर्षदेखि नै पहल गर्दै आएको हो र यस वर्षको आर्थिक अध्यायदेशबाट धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ।

महासंघको सुझाव अनुरुप राजश्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, स्वचालित भंसार प्रणाली, विभिन्न कर वक्यौता टुंगो लगाउन कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन, राजश्व अनुसन्धान विभागको चेक पोष्ट खारेजी जस्ता कदमहरुबाट निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरणमा केही सुधार हुने आशा गरिन्छ । यस्ता सुधारका प्रक्रियालाई अझ द्रुत र निजीमैत्री वनाउन पर्दछ ।

वजेट वक्तव्यबाट आयकर छुटको सिमामा वृद्धि गरिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि छुटको सिमा नवढेकोमा मुद्रास्फितीलाई समेत ध्यानमा राखी यसमा अझ ठूलो मात्रामा वृद्धि हुने महासंघको अपेक्षा थियो ।

समग्रमा वजेटका धेरै पक्ष राम्रा छन् । चुनौती भनेका ती राम्रा पक्षहरुलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु हो । यसका लागि निरन्तरको अनुगमन र मूल्यांकन जरुरत पर्दछ । वजेटमा राखिएका कार्यक्रम एवं नीतिहरु कार्यान्वयन हुने हो भने निश्चयनै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने छ । वजेटले समेट्न नसकेका धेरै कुराहरु अझैपनि सरकारको विभिन्न तहको निर्णयबाट संवोधन गर्न सकिन्छ । यसो हुन सके दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रले गतिलिने छ । गैह्र राजनीतिक चरित्र भएको सरकारबाट धेरै कम अपेक्षा गरिएको वेलामा आएको यस वजेटलाई समग्रमा हामी स्वागत गर्दछौं र घोषणा भएका कार्यक्रम एवं नीतिलाई सकेसम्म चांडो कार्यान्वयनमा उतार्न सरकार समक्ष आग्रह समेत गर्दछौं ।

वजेटले राखेका राजश्व संकलन, वैदेशिक सहायता परिचालन, पूंजीगत लगानीका लक्ष्यहरु महत्वाकांक्षी छन् । यी लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि समस्त राष्ट्रकै दृढ प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ र यसका लागि निजी क्षेत्र आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।