नेपाल सरकारले हालै निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिवद्धता रहेको र धेरै जस्तो उद्योग प्रतिष्ठानहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिसकेका र बांकी प्रतिष्ठानहरुमा लागू गर्ने प्रकृयामा अगाडी बढी सकेको अवस्थामा छिटफुट केही उद्योगहरुमा कार्यरत कामदारहरुबाट न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने वखत अमिल्दा मागहरु राखी उद्योगप्रतिष्ठाननै बन्द गर्नेसम्मको कार्य भएको तर्फ यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक हो र यसलाई कामदारको पारिश्रमिक वृद्धिको रुपमा लिइनु हुदैन भन्ने कुरा महासंघ स्पष्ट पार्न चाहान्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका वखतमै यो भनेको न्यूनतम पारिश्रमिक हो र यो सवै पारिश्रमिक वृद्धिको सम्झौता होइन भन्ने कुरामा रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकार बीच सहमती भएको महासंघ स्मरण गराउन चाहान्छ । न्यूनतम भन्दा माथिको पारिश्रमिक वृद्धि प्रतिष्ठानको क्षमता तथा कामदार कर्मचारी र प्रतिष्ठान बीचको आपसी सहमतिमा तय हुने विषय हो । कानूनी प्रावधान अनुसार व्यवस्थापन र कामदार बीच पारिश्रमिक सुविधा लगायतका विषयमा सामुहिक सौदावाजी सम्झौता बहाल रहेको स्थितिमा सबैको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने माग आफैमा सामुहिक सौदावाजीको सिद्धान्तको प्रतिकुल छ भन्ने महासंघको ठहर छ ।
अत: न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको नाउँमा कहिंकतैबाट पनि अनावश्यक विवाद सृर्जना गरी उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने कार्यलाई तत्काल फिर्ता लिई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट यथाशीघ्र समस्या समाधान गरी मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण कायम गर्न महासंघ सम्बन्धित सवै पक्षसंग गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
