»
Home
»
Introduction
»
Activities
»
»
»
»
International Links
»
Tax Structures
»
Economic Indicators
»
General Information
»
Business Code of Conduct
»
Publications
»
Photo Gallery
»
Secretariat
»
Downloads
»
Membership
»
Keyword
Category















महासंघको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा श्रम मन्त्री समक्ष भेट : गैर कानूनी माग र औद्योगिक क्षेत्र बन्द हडतालका गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न माग (२०७०/४/२२)


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने समक्ष आज उहांकै कार्यकक्षमा भेटगरी हेटौंडा, वीरगंज क्षेत्रमा कामदार तथा ट्रेड युनियनहरुले गैर कानुनी मागहरु राखी उद्योगहरु बन्द गराएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो । गैर कानूनी माग र सो मागलाई लिएर हाल भई रहेको बन्द हडताल गर्ने क्रियाकलापलाई तुरुन्त रोकी दीगो औद्योगिक शान्ति बहाल गर्न समेत मन्त्री न्यौपाने समक्ष माग गरेको छ ।

खासगरी हेटौंडा र बीरगञ्ज क्षेत्रमा कामदार एवं ट्रेड यूनियनहरुले सामूहिक सौदाबाजी बहाल रहेकै अवस्थामा त्यसको वेवास्ता गरी सबै तहमा एकनास पारिश्रमिक बृद्धि पाउनु पर्दछ भन्ने गैर कानूनी माग राखी उद्योग बन्द गरेको स्थिति छ । बीरगञ्जमा सबै उद्योग अनियमित रुपमा बन्द गरि हड्ताल गरेका छन् । कामदार पक्षबाट उठाईएका यस्ता गैर कानूनी क्रियाकलापले औद्योगिक शान्ति खलबलिने काम भई चरम आर्थिक दवाबमा रहेका उद्योगहरु बन्द हुने स्थिति आउने तर्फ महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानहरु हालै नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न तयार रहेको र धेरै जसो उद्योगहरुले यो लागू गरिसकेको र केही उद्योगहरु लागू गर्ने क्रममा छन् ।

सो क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिमा सरकारले हस्तक्षेप गरी उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नवाइदिने हो भने कुनै पनि समय अव उद्योगहरु वन्द हुने तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै प्रतिनिधिमण्डलले विद्यमान श्रम ऐन २०४८ को दफा ८० को प्रयोग गरी उद्योगहरु संचालन गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि मन्त्री समक्ष माग गरेको छ । कामदार एवं ट्रेड यूनियनहरुले गैर कानुनी मागहरु राखी देशका प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरुका दर्जन भन्दा बढी उद्योगहरु बन्द गराएका छन् ।

जवरजस्ती र गैर कानूनी ढंगबाट उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन, विधि र प्रक्रियालाई सबैले मान्नै पर्दछ । न्यूनतम पारिश्रमिकको नाममा सबैको पारिश्रमिक बृद्धि हुनु पर्दछ भन्ने माग गैर कानूनी भएको र श्रमिक ट्रेड यूनियनको तर्फबाट भई रहेको यस्तो गतिविधिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपालमा लगानी बढ्ने र रोजगारी सृजना हुने कल्पना गर्न नसकिने तर्फ महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री न्यौपाने समक्ष स्पष्ट पारेको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव शुरेस मान श्रेष्ठ र श्रम विभागका महानिर्देशक समेत उपस्थित रहनु भएको सो भेटघाटमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुमा महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सहसभापति मनिषकुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु अशोक तोदी, विजय वैद र शाहिल अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो ।

सो अवसरमा मन्त्री न्यौपानेले औद्योगिक क्षेत्रमा देखा परेको समस्याका विषयमा आफू र आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर भएको वताउंदै श्रम, गृह र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा समस्या समाधानमा पहल गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । साथै उहांले यस सम्बन्धमा अविलम्व रोजगारदाता, ट्रेड युनियनहरु र सरकार सम्मिलित त्रिपक्षीय बैठक बोलाई समस्या समाधान गर्ने पनि बताउनु भयो ।

 © Copyright 2005-2014. All Rights Reserved. FNCCI.
Best Viewed in 1024 x 768.