सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तकहरु मुद्रण तथा वितरण गर्ने कार्य विगत आधा दशक भन्दा बढी समयदेखिनै निजी क्षेत्रका प्रेस व्यवसायीहरुले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएका छन् । क्रमिक रुपमा कक्षा र क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने नीति अनुरुप निजी क्षेत्रले मुद्रण उद्योगमा ठूलो लगानी समेत गरिसकेको छ । यसैबीच पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मिति २०७० कार्तिक २१ गते प्रकाशित सूचनाले पाठ्य पुस्तकहरु मुद्रण तथा वितरणको कार्य कक्षा १ देखि ३ सम्म मात्र सिमित गरेकाले यसबाट निजी क्षेत्रका मुद्रण व्यवसायीहरुमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी पर्नुका साथै पाठ्यपुस्तक अभाव भई पर्न सक्ने शैक्षिक अन्यौलता एवं पचासौं हजार श्रमिकको रोजगारी समेत गुम्न सक्ने खतरातर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको उक्त निर्णयमाथि पुनर विचार गरी निजी मुद्रण व्यवसायीहरुको लगानी, रोजगारी र लाखौं विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्य समेतलाई ध्यानमा राखी देशभरी नै पाठ्य पुस्तक छपाई तथा वितरणको निमित्त सहज वातावरण नभएसम्म सूचीकरण तथा नविकरण प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको अगुवाईमा आम मुद्रण व्यवसायीहरुले गरेको बहिस्कार अभियानमा यस महासंघको समेत ऐक्यवद्धता रहेको छ । देशका उद्योगधन्दाहरु पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र खुला बजार व्यवस्थाको नीति अनुसार चल्नु पर्नेमा राज्यले विभेदकारी नीति लाद्नु संवैधानिक हक विपरित भएको ठहर गर्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको माग वमोजिम तत्काल निर्णय संसोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बन्धित पक्षसंग गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
