मुलुकको विकासका लागि सबै पक्षले अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्नु पर्ने मान्यताका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नेपाल सरकारको सहयोग र सहकार्यमा यही २०७० फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म (तदनुसार फ्रेबुअरी २४ देखि २६ तारिख) काठमाडौंमा "नेपालआर्थिक शिखर सम्मेलन" (Nepal Economic Summit 2014) आयोजना गरिंदै छ ।
नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन गइरहेको यस “नेपालआर्थिक शिखर सम्मेलन”लाई अर्थतन्त्रका प्रमुख मुद्दाहरुमा सरकार र निजी क्षेत्र बीचको संवाद र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका सुधारको एजेण्डा निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रमका रुपमा लाने कार्यक्रम छ । सो सम्बन्धमा जानकारी दिन आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले नेपाल सरकारले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचिबाट माथि लैजाने उद्देश्य लिएको सन्दर्भमा सम्मेलनले त्यस दिशातर्फ अग्रसर हुन थप सहयोग पुऱ्याउने विश्वास प्रकट गर्नुभयो । महासंघले Nepal Economic Summit लाई एक वार्षिक Calendar event को रुपमा लैजाने योजना समेत वनाएको छ ।
नेपालका संभावित लगानीयोग्य क्षेत्रहरु मुख्यगरी पर्यटन, कृषि र उर्जामा आवश्यक नीतिगत सुधार ल्याई समग्र लगानीयोग्य वातावरण नै सुदृढ बनाउन सकेमा नेपालले पनि तिव्रतर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दछ भन्ने दृढ मान्यता रहेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाललाई लगानीको आकर्षक थलो बनाउने मुख्य नाराका साथ हुन लागेको यस सम्मेलनमा नेपालको अर्थतन्त्रको र विकास संभावनाको अति महत्वपूर्ण तीन क्षेत्रहरु, कृषि, पर्यटन र Clean Energy का क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र अनुभव हासिल गर्न विभिन्न मुलुकका प्रबुद्ध विद्धान वक्ताहरु, अर्थविद्हरु तथा निजी क्षेत्रका सफल व्यवसायीहरुलाई वक्ताको रुपमा आमन्त्रण गरिएको महासंघका अध्यक्ष वैद्यले जानकारी गराउनु भयो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाबाट समुद्घाटन हुने उक्त सम्मेलनमा अमेरिका, संयुक्तअधिराज्य, भारत, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, बंगलादेश, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, जर्मनी, थाइलैण्ड लगायतका मुलुकहरुका वक्ताहरुले आफ्नो विचार र अनुभव राख्ने कार्यक्रम छ ।
सम्मेलनको समापन समारोहमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायता (USAID) का प्रशासक डा राजिव शाहद्धारा विशेष सम्बोधन हुनेछ भने उद्घाटन सत्रमा भारतको निजी क्षेत्रको छाता संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) का President-Designate (आगामी अध्यक्ष) एवं प्रख्यात भारतीय कम्पनी DCM Shriram Consolidated Ltd का अध्यक्ष अजय श्रीरामले बोल्ने कार्यक्रम छ । CII को नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पनि शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुदैछ ।
यसैगरी सम्मेलनमा स्टाण्र्डड चार्टड बैंक, यु.के.का उपाध्यक्ष Sir Thomas Harris लगायतका महत्वपूर्ण ओहोदामा रहेको व्यक्तित्वहरुबाट सम्बोधन हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालका विभिन्न विकास साझेदारहरु जस्तैं JICA, IFC/The World Bank, ADB, DFID, GIZ तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड यस शिखर सम्मेलनमा साझेदारका रुपमा रहेका छन् भने Samriddhi, The Prosperity Foundation यस शिखर सम्मेलनको Knowledge Partner का रुपमा रहेको छ ।
यस शिखर सम्मेलन आयोजनामा हामीलाई Melbourne Institute of Technology, Qatar Airways, Jagdamba Steel, Soaltee Crowne Plaza, VOITH, Global IME Bank, Surya Nepal, Yamaha (MAW) तथा KL Dugar Group आदिबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ ।
नियन्त्रित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपालले सन् १९८० को अन्त्यतिर आर्थिक उदारीकरणलाई अंगिकार गरी आफ्ना आर्थिक नीति नियम एवं कार्यक्रमहरुलाई सोही अनुसार परिमार्जन, परिर्वतन र सुधार गरेको थियो । सन् १९९० को प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि आत्मसाथ गरेको बजारमुखि खुकुलो आर्थिक नीतिका कारण ९० को दशकको शुरुतिर नेपालले आफ्नो इतिहासकै सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकेको थियो । सो अवधिमा मुलुकमा आन्तरिक एवं बाह्य लगानी बढ्न गई औद्योगिक क्षेत्रको विकाससंगै रोजगारीमा वृद्धिभयो र यसले गरिबी निवारणमा समेत राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको थियो । तर मुलुकमा शुरु भएको आन्तरिक कलह, असुरक्षा एवं अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणहरुले सन् ९० को मध्यपछिका वर्षहरुमा नेपालले यो आर्थिक वृद्धि दरलाई कायम राख्न सकेन । यस्को नकारात्मक र प्रतिकूल प्रभाव मुलुकको निजी क्षेत्रमा पर्न गयो । मुलुकमा उत्पादन मूलक उद्योगहरुको स्थापनामा कमि आयो । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु कम मात्रामा सृजना हुनथाले । नेपालीहरु विशेष गरी युवावर्ग जीविकोपार्जनका लागि नेपाल छोडी अन्य मुलुकहरु जान थाले । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनशिल क्षेत्रमाभन्दा पनि बढी विप्रेशणमा निर्भर हुन पुगेको देखिन्छ ।
विप्रेशणले गर्दा नेपालीहरुको आयमा वृद्धिभई आयत तथा उपभोगमा आधारित गरिबीको न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको देखिएता पनि यस्ले आयातमूखि अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको देखिन्छ । विकास केन्द्रितहुनु पर्नेमा राजश्व अभिवृद्धिलाई नै सरकारी सफलताको मापदण्ड मान्ने परिपाटिले प्रत्यक्ष कर भन्दापनि अप्रत्यक्ष करबाट राजश्व संकलन अभिवृद्धि गर्ने तिर सरकारी संयन्त्रको बढी ध्यान जान थालेको देखिन्छ । फलस्वरुप मुलुकको उत्पादकत्वमा कमी आउन गई मुलुक परनिर्भर हुनपुगेको यथार्थ हो ।
सन् २००० को दशकमा अझ बढी द्धन्द्ध, राजनैतिक अस्थिरता आदिका कारण मुलुकमा आर्थिक विषय र आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न गएको निजी क्षेत्रले महशुस गरेको छ । जस्ले गर्दा समसामयिक र क्रमिक रुपमा हुनुपर्ने आर्थिक सुधार (Economic Reform) का कार्यहरु अवरुद्ध हुन गई नेपालको आर्थिक विकासमानै अवरोध खडाभएको छ र छिमेकी मुलुकहरुमा द्रुतत्तर आर्थिक विकास हुंदा नेपालनिकै पछि परेको छ ।
विगतका केही दशकहरुमा विश्वमा मुख्यगरी पूर्वी एशियाली मुलुकहरु तथा चीन र भारतले आर्थिक सुधारको माध्यमबाट आर्थिक विकासको क्षेत्रमा युगान्तकारी उपलब्धि हासिल गरेका छन् । यस सन्दर्भमा ती मुलुकहरुको अनुभव नेपालका लागि उदाहरणीय हुन सक्दछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएकाछौं ।
