नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय निर्वाध संचालन हुने वातावरण वनाउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभएको छ । क्रसर उद्योगहरुका समस्या सम्बन्धमा छलफल गर्न आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई संवाधन गर्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
यतिवेला मुलुक निर्माणको समय हो । विकासको रफ्तारमा मुलुक निकै पछाडी परिसकेकाले विकाससंग प्रत्यक्ष गांसिएका निर्णय गर्दा सरोकारवाला क्षेत्रलाई समेतसंगै राखेर निर्णय गर्न सरकारसंग अपिल समेत गर्नुभयो । महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले अगाडी भन्नु भयो - देशभित्र विकास निर्माणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी व्यवहारिक र लागू गर्न सकिने हदसम्म क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ । विकास निर्माणको मेरुदण्डको रुपमा रहेको आधारभूत निर्माण सामाग्री उत्पादक स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने क्रसर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिई यस उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नु पर्दछ । अध्यक्षले भन्नुभयो - मुलुकको वातावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हामी सवैको साझा दायित्व हो ।
कानून सम्मत इजाजत प्राप्त गरी राजस्व र भन्सार महसूल समेत बुझाउंदै आईरहेका उद्योगहरुलाई निरुत्साहित हुने किसिमका अव्यवहारिक मापदण्ड लागू गर्न खोजिनु कुनै पनि हालतमा न्याय संगत हुंदैन उहांले भन्नु भयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको बताउनु भयो । सरकारको नीति कानून अनुसार संचालन अनुमति लिई स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरुलाई वन्द गर्ने नियतले ल्याएको मापदण्डले मुलुकभित्र व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन भन्ने संदेश जाने दावी गर्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नु भयो - राज्यलेनै उद्योग बन्द गराउने वातावरण बनाउंदै गएको छ । सरकारको कानून अनुसार इजाजत लिएर स्थापना भएका उद्योग व्यवसायलाई नै धरासायी पार्ने मापदण्ड आउनु दूर्भाग्य हो भन्नु भयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले सरोकारवालाहरुसँग छलफल एवं राय सल्लाहका साथै अनुसन्धान र अध्ययन पश्चात गैर कानूनी रुपमा उद्योग संचालन गरी अव्यवस्थित र अनियन्त्रित तवरले उत्खनन् एवं निकासी गर्ने उद्योगलाई निरुत्साहित गर्नु पर्नेमा (रोक लगाउनु पर्नेमा) एक्कासी कानून सम्मत रुपमा इजाजत प्राप्त गरी राजस्व र भन्सार महसूल समेत बुझाउंदै आईरहेका उद्योगहरुलाई निरुत्साहित हुने किसिमका अव्यवहारिक मापदण्ड लागू गर्न खोजिनु कुनै पनि हालतमा न्याय संगत मान्न सकिदैन ।
क्रसर उद्योगहरुलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७० असार २७ गते र मिति २०७० भदौं १७ गते जारी राजमार्गबाट ५०० मिटर, खोला किनाराबाट ५ सयमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट १०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानबाट सुरक्षा निकायबाट, वन निकुन्ज र आरक्षबाट, घनावस्तीबाट २ किमि दूरीमा रहनुपर्ने मापदण्ड अव्यवहारिक रहेको दावी क्रसर उद्यमीहरुको छ ।
अतिआवश्यक आधारभुत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगहरुमा गरिएको लगानीको सन्दर्भमा ७ सय उद्योगहरु मार्फत करिव ८० अर्वको लगानी रहेको छ । प्रत्यक्ष ५० हजार मजदुरहरु र उनीहरुमा आश्रित करिव २ लाख व्यक्तिहरु यस क्षेत्रसंग जोडिएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा निर्माण सामग्रीसंग सम्बन्धित सिमेन्ट उद्योग, इटा उद्योग, छड उद्योग, निर्माण उद्योग तीनमा भएको लगानी, तीनमा आश्रित मजदुर, ती उद्योगहरुले वुझाउने राजश्व लगायतका ती उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निकै ठूलो लगानी रहेको छ । यी उद्योगहरु वन्द हुन जांदा राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरको विश्लेषण गरि उक्त आधारभुत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगको महत्व र आवश्यकता विश्लेषण गर्न पनि उपाध्यक्ष प्रधानले सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ उपस्थित रहनु भएको कार्यक्रममा महासंघको कार्यकारिणी समितिका पूर्व सदस्य एवं नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद शर्माले सरकारको नीति कानून अनुसार स्थापित भई संचालन भएका क्रसर उद्योगहरु सरकारको निर्णयबाट बन्द गर्ने स्थितिमा पुग्नु दु:खद भएको बताउनु भयो । सरकारको अव्यवहारिक मापदण्ड उद्योगीहरुका लागि मृत्युपत्र भएको बताउनु भयो ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले हाल संचालनमा रहेका अथवा संचालन अनुमति प्राप्त गरेका क्रसर उद्योगले उच्च हिमाली, पहाडी क्षेत्र र महाभारत श्रृंखलाबाट खोलानदीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, वालुवा, गिटी संकलन, उत्पादन तथा प्रशोधन गर्दै आएको र त्यस्ता वस्तुको उपयोगमा सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने कार्यबाट कतै सरकार देशमा विकास निर्माणको कार्य ठप्प गरि ढुंगा, गिटी बालुवा ग्राभेल बाहेकका निर्माण सामग्रीबाट मात्र देश विकास गर्न उद्दत होकि भन्ने आभास हुन थालेको बताउनु भयो ।
यदी खेर गएका वस्तुलाई उपयोगमा नल्याउने हो भने नत त्यसको मुल्य हुन्छ न रोजगारी सिर्जना हुन्छ उल्टै नदी सतह बढेर हजारौंको संख्यामा घरबार विहिन हुनुको साथै हजारौं हेक्टर जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको उदाहरण विगतमा भएका बाढी पहिरोबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । वगेर खेर गैरहेका वस्तुहरुलाई मुल्य अभिवृद्धि गरी आन्तरिक वजारमा बढी भएको वस्तुहरुलाई निकासी गरेर राज्यको ढुकुटीमा योगदान पुऱ्याएको यस उद्योगप्रति सरकारको नकारात्मक दृष्टिकोण प्रति हामी चिन्तित छौं अध्यक्ष शेरचनले भन्नु भयो ।
सरोकारवालाको सहभागिता र सहमतीे विना जारी गरि उपरोक्त मापदण्ड वमोजिमको उद्योग राख्ने स्थान नेपालभरनै उपलव्ध हुन नसक्ने हुंदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको उक्त मितिको निर्णय वमोजिमको मापदण्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उद्यमीहरुको माग छ ।
राज्यद्धारा अर्को ब्यबस्था नहुन्जेलसम्मका लागि २०७० भदौं १७ गतेसम्म कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगलाई यथास्थानमा निर्विवाद संचालन गर्न पाउने र अर्को ब्यबस्था नहुन्जेलसम्म २०७१ असार मसान्तपश्चात पनि उद्योगहरु निरन्तर नविकरण हुंदै जाने व्यवस्था हुनु पर्ने माग क्रसर व्यवसायीहरुको छ ।
