वनमा आधारित व्यवसाय तथा वन विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र लगानी वारे स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेकुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा महासंघमा स्थापित वन उद्यम महाशाखा र वहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम वारे जानकारी गराउने र जिल्ला क्षेत्रमा उपलब्ध वनजन्य श्रोतसाधनमा आधारित उद्यम/व्यवसायहरुको सम्भाब्यता तथा तीनको विकास एवं प्रवद्र्घनका विषयमा सरोकारवालाहरुसंग आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन ।
त्यसैगरि सहभागीहरुले जिल्ला, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय मार्फत सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा दिने प्राविधिक, आर्थिक, तालीम, गोष्ठीको उपलव्ध गराउनु पर्ने, निजी क्षेत्र लगानीकर्ता, सरोकारवाला निकाय र सरकारीस्तरमा समान वुझाई ल्याउन पहल हुनुपर्ने, नीतिनिर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने, जिल्लास्थित वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुलाई जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुमा आवद्धता दिई उनीहरुको व्यवसायिक योगदानलाई समेटनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उचित भंण्डारण, मण्डिको व्यवस्था, मूल्य निर्धारणमा सरकारी नीति नहुनु, राजश्वमूखी मात्रै भएको, यसको विकासमा लगानी गर्न योजना वनाउन नसक्नु, अहिलेसम्म खेती प्राविधिको मापदण्ड निर्धारण, कार्यविधि, स्तरीय गाइडलाइनहरु वनाउन नसकेको अवस्थाप्रति पनि सराकोवारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सारकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले नीतिगत समस्या, औद्योगिक तथा व्यापारिकरणमा रहेका समस्याहरु समेत औल्याएका थिए । सहभागीहरुले नेपाल गुणस्तर तथा प्रमाणिकरण सुविधा नभएको, भंसारमा भारतले नेपाली क्वारेन्टाइनको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन हिच्किचाउने र यूरोपीयन वजारमा नेपाली जैविक प्रमाणीकरणको अभाव हुंदा समस्या परेको वताएका थिए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, वनविभागका उपसचिव विशाल घिमिरे, महासंघको वनजन्य व्यवसाय हेर्ने कार्यकारिणी समितिका सदस्य प्रकाश गिरी, वहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमका टोली प्रमुख रामु सुवेदीले वनजन्य उद्यम व्यवसायमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट रोजगारी सृजना, आर्थिक विकासका विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो ।
सहभागीहरुले अन्तराष्टिय वजारमा अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित जडीवूटी निर्यात गर्न सकिने, स्वच्छ विकास पद्धति क्वीटो प्रोटोकल अनुसार वृक्षारोपण गरि वन जोगाएर कार्वन संचिति गरेवापत विश्वव्यापीरुपमा कार्वन व्यापार गर्न सम्भाव्यता रहेको समेत औल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुती समेत भएको थियो । विभिन्न २७ वटा जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरु, नेपाल सरकार वन मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
