उद्योग व्यवसायको विकाससंग प्रत्यक्ष जोडिएका नयां औद्योगिक व्यवसाय ऐन सहित केही महत्वपूर्ण ऐन कानूनहरु संसदबाट तत्काल ल्याउनु पर्नेमा उद्यमी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । उद्योगमन्त्री महेश वस्नेतको समुपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नेपालमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या र तीनको समाधानका विषयमा आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन ।

उक्त ऐनको अभावमा औद्योगिक विकासमा समस्या परेको भन्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधालाई अन्य ऐनका प्रावधानले काट्न नसक्ने प्रत्याभुति हुनुपर्ने, तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यात प्रवद्र्धन हुने उद्योगका लागि विशेष सहुलियत तथा सुविधा राज्यले उपलव्ध गराउनु पर्ने र एकल विन्दु सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उद्यमी व्यवसायीको जोड थियो ।

औद्योगिक विकास तथा लगानी आकर्षणका लागि राजनीति र नीतिगत अस्थिरता, श्रम समस्या र औद्योगिक पूर्वाधारको कमी मुख्य समस्या रहेको उद्यमीहरुको ठम्याई थियो । विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून तत्काल आउनु पर्ने, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण इजाजत, भिसा सुविधा तथा अन्य वैदेशिक लगानीमा एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नयां श्रम ऐन तत्काल आउनु पर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून छिटो ल्याउनु पर्ने, यस आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिवद्धता गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र यसै आर्थिक वर्षमा संचालन गरिनुपर्ने, पांचखाल जुम्ला, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र संचालन भएका उद्योगले निर्यात गर्नुपर्ने प्रतिशतको निर्धारण गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा श्रमिक सम्बन्धी लचिलो व्यवस्था हुनुपर्ने उद्यमी व्यवसायीहरुको सुझाव थियो । विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रतिवद्धता भए बमोजिमका ऐन कानूनहरु ल्याउनु पर्ने, एक्रिडिटेन परिषद ऐन, गुणस्तर सम्बन्धी ऐन ल्याउन पनि उद्यमीहरुको जोड थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा सहभागीहरुले कम्तिमा १५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपन, प्राईभेट कम्पनी खारेजी सरल ढंगले हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विविध कारणले विवरण बुझाउन नपाएका कम्पनी निकै ठूलो संख्यामा रहेकाले जरिवाना माफी गरी सुचारु हुन दिनुपर्ने, अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सरकारी उद्योगको निजीकरण हुनुपर्ने, भू उपयोग नीति छिटो ल्याउनु पर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन छिमेकी मूलूकमा दिएका सुविधालाई विचार गरी सोहि बमोजिम सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, मूलूकमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि थप अन्य मूलूकसंग समेत द्धिपक्षिय लगानी प्रवद्र्धन सम्झौता गर्नुपर्ने, थप अन्य मूलूकहरुसंग द्धिपक्षिय कर मुक्ति सम्झौता हुनु पर्ने सुझाव सहभागीहरुको थियो ।

सबै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दरबन्दी तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुनु पर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्ने, एक प्रतिष्ठान एक यूनियनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि सिपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, रोजगारी बढि दिने उद्योगहरुको लागि विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, हाल निर्यात उद्योगहरुलाई दिई आएको निर्यात अनुदान निकै कम भएकोले उक्त अनुदानलाई छिमेकी मूलूक सरह बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैकिंङ्क माध्यमबाट भारत निकासी भएमा सो निकासीमा समेत अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगले निश्चित प्रतिशत ब्याजमा आवश्यक ऋण पाउने प्रत्याभूति हुनुपर्ने, रुग्ण उद्योग पुनस्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उद्यमी व्यवसायीहरुको सुझाव थियो । कंचनपुर, कैलाली तथा बुटवलको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हुनुपर्ने, अछाम, बैतडी, मुगु, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा पहुंच मार्ग सहितको जडिबुटि प्रशोधन केन्द्रको स्थापनामा पनि सो अवसरमा जोड दिइयो ।

लगानी आकर्षण सहित औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता सवैभन्दा महत्वपूर्ण हुने धारणा सहभागीहरुको थियो । औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तत्काल हुनु पर्ने, सरकारले प्रतिवद्धता गरेका नीतिहरुको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, औद्योगिक पूर्वाधारहरु जस्तै विद्युत आपूर्ति, पहुंच मार्गको सूनिश्चता हुनु पर्ने, सरकारले प्रतिवद्धता गरेका नीतिहरुको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, उद्योगलाई अन्य मुलुकसरह सेवा तथा सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने राजनीतिक स्थिरताले लगानीकर्ताको मनोबलमा वृद्धि गर्नुपर्ने उपाय सहभागीहरुले सुझाएका थिए ।

कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुंदै प्रमुख अतिथि उद्योग मन्त्री वस्नेतले उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका विषयहरु महत्वपूर्ण रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रकै संयुक्त पहलमा आफूले ती विषयहरुलाई संवोधन गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । मन्त्री वस्नेतले राजनीतिक दलहरु बीच ससना विषयमा अल्झेर समय खेर नफाली कसरी मुलुकभित्र औद्योगिक विकास मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने साझा एजेण्डा तय हुनुपर्ने वेला आएको वताउंदै आफूले यसविषयमा आफ्नो पार्टीभित्र कुरा उठाएको पनि जानकारी गराउनु भयो । उद्योग व्यवसायसंग सम्बन्धित कतिपय ऐन अझैपनि कानून मन्त्रालयमा रहेको अवस्था तर्फ इंगित गर्दै उद्योगमन्त्रीले त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धित मंत्रालयमा दवाव दिन पनि सुझाव दिनु भयो । रोडा ढुंगासंग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीहरुसंगै वसेर यस क्षेत्रमा देखापरेको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री वस्नेतले विश्वास दिलाउनु भयो । औद्योगिक क्षेत्र भित्रका समस्या समाधानका लागि उद्योगीहरुलाई उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुहुंदै समस्या समाधानमा आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । उद्योग व्यवसायको विकासका लागि निजी क्षेत्रका सुझावलाई औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको वैठकमा एजेण्डा वनाउने समेत विश्वास दिलाउनु भयो । मन्त्री वस्तेले नेपाली कला संस्कृती र परम्परागत उद्योगधन्दाहरुलाई पहिचान गर्दै उनीहरुलाई सर्टिफाई गर्दै जाने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।

त्यस अघि मन्त्री वस्नेतको स्वागत गर्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले अवको समय औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना र मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लैजाने वेला भएकाले औद्योगिक विकासका लागि सरकारको हरेक पहलमा निजी क्षेत्रको सहयोग रहने विश्वास दिालउनु भयो । उद्योग व्यवसायका समस्या विषयमा उद्योगमन्त्रीसंग वसेर साक्षात्कार गरि आगामी दिनमा सहकार्य बढाउन कार्यक्रमको आयोजना गरेको प्रष्ट पार्नुहुंदै अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि सरकारको योजनामा महासंघ आफ्ना सवै संजाल परिचालन गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाउनु भयो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशतसम्म योगदान भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान यतिखेर ६ प्रतिशतमा सिमित रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी घट्दै गैरहेको, लगानीकर्ताको मनोबल घट्दै गैरहेको, व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्दै गएको र निर्यात आयात अनुपात ८ गुणा रहेको अवस्थामा मुलुकभित्र उद्योग विस्तार, लगानी आकर्षणमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानुपर्ने तर्फ जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं अनुशासन समितिका सभापति रविभक्त श्रेष्ठले औद्योगिक मुद्दालाई सही ढंगमा अगाडी बढाउने विषयमा माननीय मन्त्रीलाई सघाउ पुरयाउन अनौपचारिक रुपमा विज्ञहरुको समेत सहभागितामा एक थिंक ट्यांक गठन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकाल, उद्योग मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तरगतका विभागिय प्रमुखहरु, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका वस्तुगत सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको समेत सहभागितामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य र उद्योग समितिका सभापति उमेशलाल श्रेष्ठले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या र तिनका समाधान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

For photographs, pls visit https://picasaweb.google.com/103429292111014541126/InteractionProgramWithHonBleIndustryMinisterOctober202014?authuser=0&feat=directlink