संविधान सभाका माननीय सभासद्हरु र नेपाली निजी क्षेत्र बीच नयां संविधान र त्यसमा समेटिनु पर्ने आर्थिक मुद्दाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा आइतवार छलफल भयो ।
महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्षहरु किशोर कुमार प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु र माननीय सभासद्हरु विमल केडीया, पवनकुमार सारदा र अनिलकुमार रुङ्गटा छलफलमा सहभागी
हुनुहुन्थ्यो ।
महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले माननीय सभासद्हरुलाई महासंघमा स्वागत गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा भएको छलफलमा महासंघका तर्फबाट निर्धारित समयभित्रै संविधान जारी हुनुपर्ने र नयां संविधानमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले पेश गरेका सुझावहरु समेट्न पहल गर्नुपर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्न लगानीको वातावरण बन्नुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण ऐनहरु शीघ्र ल्याउन पहल हुनुपर्ने, मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न पहल हुनुपर्ने, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक ऐन कानूनहरु बन्नुपर्ने लगायतमा जोड दिइएको थियो ।
छलफलमा सभासद्हरुका तर्फबाट महासंघले उठान गरेका आर्थिक मुद्दाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरुले कार्य गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । उहांहरुले आर्थिक विकासका सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा वहस चलाएर निजी क्षेत्रको ठोस सुझाव तयार गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो । नयां संविधानमा निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समेट्न आफूहरुले कार्यगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । महासंघ आर्थिक क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था रहेकाले महासंघले तय गरेका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले जोडतोडका साथ काम गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।
छलफलमा महासंघका समिति सभापतिहरु ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, भवानी राणा, कमला श्रेष्ठ, प्रकाश गिरी र मोरंग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अविनाश वोहरf सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।